काठमाडौं, ९ कात्तिक । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको हो ।
पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी डिसेम्बरमा टेन्डर आहृवान गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले पाइपलाइन विस्तार र निर्माणको लागि आईओसी र नेपाल आयल निगमबीच गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि निर्माणपूर्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने क्लियरेन्स र जग्गा अधिग्रहणका काम हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिदै गएको जानकारी दिए ।
साभारः दैनिकनेपाल अनलाइन