पहिचान माग्दै यौनिक अल्पसंख्यक चरम विभेदका कारण लुकेर बस्न बाध्य
News DeskNews
जेष्ठ ४, काठमाडौँ — पहिलो दिन विद्यालय जाँदा आम बालबालिकासरह उनी रोएका थिए । फकाउने क्रममा शिक्षकले खेलौना दिँदा उनले पुतली रोजे । जैविक रूपमा पुरुष भएर जन्मिए पनि हुर्कंदै जाँदा उनमा महिलाझैं व्यवहार र स्वभाव देखिन थाले । बच्चा हुँदासम्म उनका यस्ता व्यवहारप्रति कसैले आपत्ति जनाएनन् ।
जब उनी किशोर अवस्थामा प्रवेश गरे उनका यस्ता व्यवहारप्रति परिवार, समुदाय र विद्यालयमा आलोचना हुन थाले । उनी भन्छिन्, ‘साथीहरू मसँग खेलेनन्, बोलेनन्, जबरजस्ती पुरुषझैं भएर बस्नुपर्दा म निसासिन्थें ।’ यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण उनी घरबाट निकाइलिइन्, शिक्षाबाट वञ्चित भइन् ।
बाजुरीकी एक महिला (जैविक) यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेदमा परिन् । जैविक रूपमा महिला भए पनि उनी आफूलाई पुरुषझैं महसुस गर्छन्, बानीव्यहोरा पनि उस्तै छ । हुर्कंंदै जाँदा स्तन नबढ्ने, घरधन्दा र शृंगारमा मन नगर्ने भएपछि परिवारले उनलाई रोगी ठाने । उपचारका लागि धामीझाँक्रीदेखि भारतका ठूला अस्पतालसम्म पुर्याए ।
उनी भन्छन्, ‘महिला नै बन्नुपर्ने दबाबका कारण म मानसिक रोगी भएँ, धेरैपटक आत्महत्याको प्रयास पनि गरें ।’ लोकसेवा परीक्षा दिन जाँदा उनी परीक्षा हलबाटै निकालिने, क्षमता हुँदा पनि रोजगार नपाउने समस्याका कारण उनी दु:खी छन् । भन्छन्, ‘प्रकृतिले नै यस्तो बनायो मलाई, यसका मेरो के दोष, मलाई अमानवीय व्यवहार किन गरिन्छ ?’ पहिचानका लागि लामो समयदेखि लडदै आए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेद हट्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक रूपमा फरक भएर जन्मिदा उनीहरूलाई अप्राकृतिक मानिँदै आएको छ, समाजले । घरपरिवार, समुदाय र राज्यले नै उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न सकेको छैन, सहजै स्विकार्न सकेको छैन । सम्मानपूर्वक बाँच्ने, शिक्षा हासिल गरी रोजगार पाउने, नागरिकता र विवाह जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि यो समुदाय लडिरहेको छ । बाँच्न त गाह्रो नै छ, महिलापुरुषको छुट्टाछुट्टै तरिकाले मृत्युसंस्कार हुने समाजमा त दाहसंस्कार पनि अन्योलमा पर्ने गरेको छ । राज्यले समलिंगीलाई सँगै बस्ने स्विकृति दिए पनि कानुनले यस्ता विषय समेट्न सकेको छैन । उनीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक शौचालय मैत्रीपूर्ण नहुँदा पानी नखाने, दिनैभरि दिसापिसाब च्यापेर बस्नुपर्ने उनीहरूको अनुभव छ । जन्मँदै महिला र पुरुषकाझैं जीवनयापन गर्नेले स्तन र पाठेघरसम्बन्धी समस्या भोग्दै आएका छन् । यस्ता रोगमा राज्यले नि:शुल्क उपचार दिँदै आए पनि उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । कुनै समय समलिंगी, अन्तरलिंगीलाई रोगी मानिन्थ्यो । दशकअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई रोग नभएको घोषणा गरिसकेपनि व्यवहारमा यो परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
समलिंगी अधिकारकर्मी मनीषा ढकाल भन्छिन्, ‘चरम विभेदका कारण यस्ता व्यक्ति लुकेर बस्न बाध्य छन्, राज्यले उनीहरूलाई खुलेर आउने वातावरण बनाइदियोस्, उनीहरूको ऊर्जा र दक्षता प्रयोगमा आउन सकोस् ।’ जैविक स्वरूप र व्यवहार फरक हुँदा नागरिकता बन्न समस्या छ । किनकि महिलाका नाममा नागरिकता लिएका पुरुष जस्ता देखिन्छन्, नागरिकता लिएका पुरुष जस्ता । आफूले चाहेको नाम परिवर्तन गरी नागरिकता बन्नुपर्ने, समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने र कोटा प्रणालीमा समावेश गरी रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे सरकारी स्तरबाट अध्ययन भएको छैन । जनगणनामा पनि उनीहरूको तथ्यांक छैन । विभिन्न संस्थाहरूको अनुमानअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत यस्ता व्यक्ति छन् । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह गर्न दिनुपर्ने आदेश दिए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन आउन सकेको छैन । यसलाई कानुनी रूप दिन समिति पनि गठन भएको थियो । समिति पनि निष्क्रिय छ । कान्तिपुर अनलाइनबाट