२० भाद्र, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको आज (बुधबार) बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका गरिवहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको वजेटलाई गरिव मैत्री बनाउन प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्ग संकलन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश भरिका ७९ वटा स्थानीय तहहरु संग समन्वय गरेर गरिवीको तथ्याङ्ग संकलन गरिने मन्त्री केसीले बताउनुभयो । विगतमा संकलन गरिएका तथ्याङ्कमा धनीको नाम गरिवीमा परेको बताउदै यसलाई अन्त्य गर्न वास्तविक गरिवीको पहिचान हुने गरि काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश गरिवी निवारण समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री केसीले स्थानीय तहको प्रोफाइल, तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने बताउँदै प्रदेशका सबै मन्त्रालयले विषयगत प्रोफाइल बनाएर तथ्याङ्क संकलन गर्दा सहज हुने जिकिर गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतको संयोजकत्वमा प्रदेशमा रहेको गरिवीको तथ्याङ्क संकलन गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका १/१ जना अधिकृत प्रतिनिधि, तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।