मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश बनाउने अभियानको थालनी गरेको घोषणा गरेको छ । देशका अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा कर्णाली प्रदेश तमाम् सम्भावना बोकेको भुभाग पनि हो । सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले समृद्ध प्रदेश बन्छ भनेर हरेक भाषणहरुमा बोल्न भने बिर्सेका छैनन्, तर यो आर्थिक बर्ष बजेट हेर्दा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा भन्दा आफूलाई पायक पर्ने र अल्पकालीन योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरुले भन्ने एक र गर्ने एक भन्ने बिषयमा ज्ञाता भएका नागरिकहरुलाई यो बजेटले पुष्टि गराएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाहरुका आ-आफ्नै फरक फरक विशेषता मात्रै छैनन्, यहाँ तमाम सम्भावनाहरु पनि छन् । ति सम्भावनाहरुको खोजी र दिर्घकालीन ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन नगरि समृद्ध प्रदेशको नारा पनि नारामै सिमित रहने पक्का छ । प्रदेश सरकार आयोजना सञ्चालनमा भन्दा योजना वितरणमा केन्द्रित भएकाले पनि सरकार गठन सँगै देखिएको तदारुकतामा केही प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । बोल्दा एक भन्छन्, काम गर्दा अर्कै गर्छन् भन्नेमा विस्वस्त हुने थुप्रै तर्कहरु भेटिन थालेकाछन् ।
जल, जमिन, जडिबुटि मात्रै होइन यहाँ तमाम् सम्भावनाहरु छन् भनेर सरकारले भन्छ तर त्यो अनुरुप कामको थालनी गर्दैन ।
कर्णालीमा सुनखानी, तामाखानी, सिसाखानी, निलखानी, शिलपाटी खानी, निलादिखानी, स्पटी बज्रखानी, गन्धकखानी, कनकखानी, माणिक्यखानी, शिलाजित खानी, शंखशिलादी खानी, अभ्रक खानी, झारमौरो खानी छन् योगी नरहरीनाथले गरेको खोजी हो । तेल, खनिज, काइनाइट लगायतका अन्य खानीहरु पनि यहाँ प्रशस्तै छन् । सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारीनु अब पर्दैन भन्ने सरकार आफै यस बिषयमा संवेदनशिल हुन नसकेको पाइएको छ ।
के नागरिकहरु हाल सम्मका उधारो भाषणका गरुङ्गा भारीले थिलोथिलो भएका छैनन्, र अझैं उधारो भाषण पत्याउँछन् त नागरिकहरु ? सरकार र मन्त्रीका नजिकहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा यति करोडका योजनाहरु हाम्रो गाउँमा हालियो, यि योजनाहरु मेरै कारणले हालिएका हुन् देख्न र पढ्न पाइन्छ । कतिका फाइलहरु मन्त्रालयमा पेश गरेपनि कानून बनेको छैन होलानी भन्ने जवाफ आउँछन् त आफ्ना नजिकका लागि रातारात योजनाहरु बाँडीएका तथ्यहरु पनि सार्वजनिक भइरहदा प्रदेश सरकारका निर्णय मन्त्रीका बोली र ब्यबहारमा आकाश पातलको भिन्नता देखिनु प्रदेशको समृद्धिका बाधक तत्व हुन् भन्ने विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको राजधानी तोक्ने, कर्णाली रारा पर्यटन बर्ष उद्घाटन सँगै छाएको आशामा क्रमश निराशाको कालो बादल घेरिन थालेको छ । नागरिकहरुका लागि सँघै कालो बादल घेरिनै रहेको छ तर सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारका आसेपासेहरुलाई पनि त्यो बादलको घुम्टोले लपक्कै बेर्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दा नै राम्रो होला ।
केन्द्र सरकारले संदियौं देखि दोश्रो दर्जाको नजरले हेर्यो भनेर कुर्लनेहरुले नै प्रदेश सरकारको बजेट बाँडफाँडको संकेत हेर्दा व्यक्तिगतरुपमा योजना बाँड्ने तर्फचलाखी पूर्वक ध्यान गएको प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रीहरुको वरिपरी घुम्ने र चम्चागिरी गर्नेहरुको हितमै प्रदेश सरकार केन्द्रित हुने हो र आयोजनाको साँटो आफ्नाहरुको पोल्टामा योजनाहरु बाँड्ने हो भने समृद्ध होइन कंगाल प्रदेश कर्णाली प्रदेश त हुने होइन समयमै यसमा सच्चिन जरुरी देखिन्छ ।
Milan Shrestha । २० भाद्र २०७५, बुधबार ०९:५८ बजे