करिब ८ बर्ष पहिले देखि प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रमको कटौति भएसँगै विभिन्न प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
२०६७ सालदेखि प्राथमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका १३ लाख बालबालिकाहरु सो सुविधाबाट बञ्चित हुने भएका छन् । यो निर्णयसँगै २०५२ सालदेखि सञ्चालित राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत देश भरका २ लाख, ६० हजार बालबालिकाले दिवाखाजा पाउँदै आएका छन् । प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यामिक शिक्षालाई निशुल्कको संविधानमा ब्यबस्था भएलगत्तै सरकारले कटौती गरेको दिवाखाजा कार्यक्रमले विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई बिद्यालयमा आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
पिछडिएका र मानव विकास सूचांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्येष्यले दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको भएपनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएपछि यसरी टिका टिप्पणीहरु सार्बजनिक हुन थालेका हुन् ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा पोसाक र दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सुविधा हटाई संसदमा विधेयक पेस गरेको हो । सरकारले नगद मोडेलमा आगामी कार्यक्रमको तय पनि गरेको छ । सरकारले नयाँ नगद मोडेलका निम्ति यस आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब, ५६ करोड, ७६ लाख, ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन समेत गरेको छ ।
सरकारले गरेको यो निर्णयबाट सरकार शिक्षामा लगानी गर्नबाट पछि हटेको देखिन्छ । निशुल्क शिक्षा लागू गर्ने अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थीहरुलाई टिकाइराख्न दिवाखाजा कार्यक्रम हाम्रो देशमा पनि अनिवार्य छ । यस्तो निर्णयबाट हाम्रो देशको सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन चाहेको प्रष्टिन्छ । विद्यालय शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवाखाजा, पोसाक तथा स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र निशुल्क शिक्षा हुने कुराको बेमतलब गरि वालवालिकाहरुले पाइरहेको सुबिधा कटौटि गर्नु सरकारको यो निर्णय जायज हुन सक्दैन ।
यो कार्यक्रमको चुहावट भएको भए त्यसमा ध्यान दिन जरुरी थियो । सबै वालवालिकाहरुले पाउँछन् पाउँदैनन्, उद्देश्य अनुरुप लगानी र प्रतिफल प्राप्त भयो भएन भन्ने गतिलो संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिनु पर्नेमा उनीहरुले खाइपाई आएको सुबिधा एक्कासी कटौटीमा सरकारले हाम नफाल्दा नै उत्तम हुने थियो ।
Prawash Kumar Shakya । २४ भाद्र २०७५, आईतवार ०९:५६ बजे