 |
| गोरखबहादुर बीसी |
नेपालको सबभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी कर्णाली प्रदेश अग्रस्थानमा छ। तर राज्यको विभेदकारी नीति एवम् केन्द्रीकृत विकास योजना र शहर केन्द्रित विकास बजेट भएकोले कर्णाली प्रदेश विकास निर्माणमा तल परेको यथार्थ हो भने अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व पंक्तिमा नहुँदा र सहभागिता नलिँदा पनि त्यस क्षेत्रको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा शून्यता छाएको हो। २०६२ ⁄०६३ को जनआन्दोलन र १० बर्से जनयुद्धले भर्खरै कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो हक, अधिकार र विकासका लागि सामानुपातिक बाँडफाँडको सवालमा नागरिक चेतना जागेको छ, र त्यही चेतनाले आफ्नो पहिचान, सहभागिता र समानुपातिक विकासका लागि सम्मानजनक बाँडफाँड हुनुपर्दछ भन्ने आमजागरण र दबाबले कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली विकास आयोग र सुदूरपश्चिम विकास अयोगको अवधारणा भर्खरै सरकारले ल्याउन बाध्य भएको छ तर त्यो कस्तो आयोग ? त्यसको ठोस, नीति र सिद्धान्त के भन्ने स्पष्ट नै छैन। यसर्थ कर्णाली प्रदेशको विकासमा राज्यले यदि भित्रैबाट इच्छाशक्ति देखाउने हो भने कर्णालीले काया काँचुली फेर्न सक्छ र कर्णालीका जनताको जीवनस्तर उक्सन सक्छ।
कर्णालीको विकासका प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेर योजनाहरू तर्जुमा गर्ने हो भने जलस्रोतको विकास, जडीबुटीको विकास र पर्यटनको विकास गराउने हो भने पनि कर्णाली स्वर्ग बन्न सक्छ। तर कुन कस्तो विकास तर्जुमा गर्दा, वादविवादरहित जनसहभागितामा जनताले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सक्ने र लाभांश लिन सक्ने योजना तर्जुमा भएमा कर्णालीले मुलुकको नै उदाहरणीय रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो र सधैँ सिंहदरबारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। आजको २१ औँ शताब्दीमा भोका, नांगा र रोगले ग्रस्त भएर मर्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। विडम्बना कर्णाली प्रदेशको उन्नति र प्रगति हुन नदिन र देख्न नचाहने या कर्णालीलाई सधैँ नै उत्पीडित मात्रै बनाइरहने राज्य सञ्चालनको उही पुरानो सोच हुने हो भने त्यहाँको स्रोत र साधनहरूको परिचालन, प्रयोग र उपयोगिताका लागि गलत तरिकाले प्रयोग गरेका छन् भन्नुबाहेक अरु विकल्प केही हुँदैन र कर्णाली जस्ताको तस्तै हुन्छ। यसर्थ जलस्रोतको मात्रै कुरा गर्ने हो भने देशको कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने तथ्याड्ढअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सक्ने तथ्याड्ढले देखाएको छ। हाल मात्र विद्यमान कर्णाली प्रदेशमा चर्चामा आएका ७५०० पञ्चेश्वर जलविद्युत, ७५० पश्चिम सेती जलविद्युत् र ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना चर्चामा छन् तर विवादमा परेका छन्। केवल जनसहभागिता, स्थानीय छलफल र स्थानीय अनुमतिविना विदेशीलाई बेच्ने कामले ती विवादमा आएका छन्। राज्यले जनस्तरबाट छलफल, गृहकार्य गरेर विद्युत् उत्पादनका लागि सहकार्य एवम् समर्थन लिने काम गर्नुपर्दथ्यो तर गरेन। आज विदेशीको कब्जामा छन् र बत्ती बाल्न नपाएका जनतालाई विद्युत् बाल्न नदिएर सीधै भारतमा निर्यात गर्ने सन्धि–सम्झौता गरिएका छन्। तर ती योजनाहरू विद्युत् उत्पादन हुने कमै सम्भावना रहेको छ। केवल नदी कब्जा गर्नेबाहेक अरु बनाउने कुनै योजना देखिएन। झन्डै १५ वर्ष पुगिसक्यो पञ्चेश्वरको केही अत्तोपत्तै छैन। यस्तै छन् ती योजनाहरू। त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा स्थानीय सहमति र सहकार्य एवम् प्रत्यक्ष शेयरहोल्डरमा जनतालाई सहभागिता गराएर अगाडि बढेमा देशलाई लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर दुर्भाग्यवश सिंहदरबारले लाद्ने विकासले विकास होइन विनाश निम्त्याउन सक्छ, त्यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा अथाह जडीबुटी छ, विश्वप्रसिद्ध यार्सागुम्बा, कर्णालीका हिमाली जिल्ला, दार्जुला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बैतडी आदि जिल्लाहरूमा प्रशस्त पाइन्छ। यस्तै शिलाजित, पाँचेऔले अदुवा, कुटुरी, ताराक्चुक, गदाल्लो अदुवा, कस्तुरी, बायजडी, सतुवा आदि कति–कति जडीबुटीहरू पाइन्छ। यिनीहरू उत्पादन, संरक्षक र प्रशोधन गर्ने हो भने थुप्रै विदेशी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ। यसमा राज्यले कर्णाली प्रदेश जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्दछ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा पर्यटक विकास गराउन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा यस्ता पर्यटनस्थलहरू छन् जसले विश्व समुदायलाई नै आकर्षण गराउन सक्छ र विश्वका सम्पूर्ण पर्यटकहरू कर्णाली घुम्न सक्छन्। त्यसमा पनि राज्यले थुप्रै आर्थिक लाभ लिन सक्छ। जस्तै– हुम्ला र दार्जुलाबीच अवस्थित शैपाल हिमाल, मुगुमा अवस्थित राराताल, कर्णालीको शिर कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, कालीकोट र बाजुराबीच संसारकी शक्तिशाली देवी बडिमालिका देवीको मन्दिर र खस साम्राज्यको केन्द्रविन्दु, सिँजा उपत्यका जुम्ला र ऐतिहासिक शान्नीको तिखाँ सुल्ली दरबार, मनुस्मृति जसमा राजा मनुको दरबार कालीकोटको मान्म, संसारका चराचुरु·ी पाउने घोडाघोडी ताल, कैलालीमा पाण्डवको दरबार पाण्डव सैनी अछाम, पेट्रोलको खानी, ज्वालामाई दैलेख, इन्द्रदेवकी धर्मपत्नी कन्का सुन्दरी मन्दिर, से–फोक्सुण्डो डोल्पा ताल, तालैतालको क्षेत्र रामेरसओन अछाम, बोनधर्मका धर्मगुरुको प्रथम आश्रम रैलुङ गुम्बा, अशोक चल्लको दरबार सुर्खेत आदि प्रशस्तै एतिहासिक एवम् पुरातात्त्विक र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू कर्णालीमा छन्। तिनीहरूको प्रचारप्रसार गराउने हो भने पर्यटकीय क्षेत्रमा राज्यले थुप्रै आम्दानी गर्न सक्छ। यसर्थ ग्रामीण पर्यटकीय विकासको गुरुयोजना ल्याउन हो भने कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि कर्णालीका जनताले रोजगार एवम् आर्थिक लाभ पाउन सक्छन्।
यसका लागि सर्वप्रथम मध्य तथा सुदूरपश्चिम (कर्णाली)को बीचमा अवस्थित कर्णाली नदीको कैलाली–चिसापानी हुँदै मानसरोवरसम्म सडक सञ्जाल बनाउने हो भने चीन र भारतका पर्यटकको आगमनले मात्रै कर्णाली आर्थिकरूपमा हराभरा हुन्छ। यसमा राज्यको ध्यान जानु अत्यवश्यक छ। जसमा कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने काम गर्नुपर्दछ, दुर्भाग्यवश चाहिने काममा राज्यले काम नगर्ने, राजनीतिक दलले अग्रसरता नदेखाउने, तर झार टार्ने कामले न कर्णाली प्रदेशको विकास हुन्छ न यो राष्ट्रको विकास हुन्छ। यसर्थ विदेशी उत्पादकले बनाएका योजना र बजेट नपुग्दै फ्रिज बन्ने अर्थविद् एवम् योजनाविद्हरूले बनाएका योजनाहरूले कर्णालीजस्ता क्षेत्रको विकास हुँदैन। विकासको नाउँमा बरु भ्रष्टाचार व्यक्ति मोटाउनेबाहेक अरु केही हुनेवाला छैन। यस्ता कुराहरूमा सबै पक्षले साझा सवालमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ।
Milan Shrestha । १८ जेष्ठ २०७०, शनिबार १५:०५ बजे