माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध अष्ट्रेलियाली प्रहरी तथा न्यायिक निकायले कुनै कारवाहीको तयारी नगरेको त्यहाँका अधिकारीहरुले आफुलाई बताएको महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले जनाएका छन्।
तर देशभित्रको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीप्रति हाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वसनीयता नरहेकाले नेपाली नेता तथा तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी विदेशमा पक्राउ पर्ने सक्ने जोखिम भने कायम रहेको उनले बताएका छन्।
‘उजुरी’
गत साता प्रचण्डले आन्तरिक राजनीतिमा विकसित परिस्थितिलाई औंल्याउँदै अन्तिम समयमा अष्ट्रेलियाको भ्रमण स्थगित गरे लगत्तै उनी विरुद्ध त्यहाँ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उजुरी परेको चर्चा भएको थियो।
तर शनिबार बीबीसीसंग कुरा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता फुयालले त्यसको खण्डन गरे।
“मैले अष्ट्रेलियन दूतावासका अधिकारीसंग यसबारे भेटेरै कुरा गरेको छु। त्यतिखेर नेपाल भ्रमणमा रहेका दुईजना वरिष्ठ अष्ट्रेलियन प्रहरी अधिकारीसंग पनि कुरा गरेको छु। उनीहरुले मलाई के आश्वस्त पारे भने प्रचण्डको विरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन र अनुसन्धान भएको पनि छैन। वहाँ पक्राउ नपर्नेबारे हामी ग्यारेन्टी गर्छौं भन्नु भयो,” फुयालले भने।
तीन वर्ष अगाडी ब्रिटेनमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेपछि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत द्वन्द्वका बेला गम्भीर अपराधमा आरोपितहरु त्यसैगरि विदेशमा पक्राउ पर्ने सक्ने डर बढेको हो।
अष्ट्रेलियाको स्थानिय सञ्चारमाध्यममा प्रचण्ड विरुद्ध उजुरी परेको समाचार आएको थियो।
तर त्यत्तिका भरमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार सकृय भइ नहाल्ने फुयालले बताए।
“स्थानिय सञ्चार माध्यममा कसैले हालेको उजुरीको इमेलमार्फत प्रचार गरिएको विषय फेसबुकमा हालिएको देखिन्छ। त्यत्तिका भरमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कोही पक्राउ परिहाल्ने होइन। उजुरी परेपछि सम्बन्धित देशका मानिसहरु नेपाल आएर अनुसन्धान गरी यकीन प्रमाण संकलन गरेपछि मात्रै लागु गर्छन्,” उनले भने।
डर कायमै
अष्ट्रेलियाको सन्दर्भमा चर्चा झुट्टा भएको तर त्यस्तो डर भने कायम नै रहेको महान्यायाधिवक्ता फुयालले स्वीकारे।
खासगरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत उत्साहित नहुँदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि वेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएलगत्तै एक लिखत पठाएर तिनको कारवाहीमा कुनै संलग्नता नरहने जनाएको थियो।
उसले नेपालको सर्वोच्च अदालतले भनेका विषयहरु सम्बोधन नभएसम्म ती आयोगका काम विश्वसनीय हुन नसक्ने बताएको थियो।
त्यसरी औंल्याइएका मूल विषयहरुमा गम्भीर अपराधका उजुरीमा क्षमादान वा माफी हुन नहुने, त्यस्ता अपराधमा हदम्याद लगाउन नहुने, पीडितको विश्वास जित्न पर्ने लगायत छ।
सरकार यी विषयमा सबै पक्षको मिलनविन्दु खोज्न प्रयत्नरत रहेको र पछिल्ला दिनमा मिलनविन्दुको निकै नजिक पुगेको उनले बताए।
यस्तो मिलनविन्दु भेटिए नेपालमाथि परेको मनोवैज्ञानिक दबाब स्वत: हट्ने उनको भनाई थियो।
“नेपालमाथि दबाब छ। हाम्रा राजनीतिक नेता तथा सुरक्षाकर्मी बाहिर जान अप्ठेरो परेको छ। यदी हामीले यी विषय हल गर्यौं र राष्ट्रसंघ यी प्रकृयामा सहभागी भयो भने यी सबै खुल्नेछन्। त्यसैले राष्ट्रसंघको संलग्नता धेरै महत्वपूर्ण कदम हो,” उनले भने।
हालसम्म विश्वका करीब २० देशहरुले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन बनाई लागु गर्दै आएको र यस्ता देशका संख्या बढ्दै गएकाले नेपालले छिट्टै संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जगाउन आवश्यक भएको अधिकारवादीहरुले बताएका छन्।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १८ असार २०७३, शनिबार १६:०६ बजे