-चित्र सिंह गाँउले
संघीयता कार्यान्वयन सँगै कालिकोट मा ९ वटा स्थानीय तह स्थानीय सरकारको रुपमा सञ्चालित छन । ६ वटा स्थानीय तहले गाउँपालिका र ३ वटाले नगरपालिकाको रुपमा काम गरिरहेका छन। स्थानीय तहको सञ्चालन प्रक्रियालाई लिएर थरीथरीका टिप्पणी सुरु हुन थालिसकेका छन।
धेरै लामो समयपछि निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि चुनिए। त्यसमापनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै भन्ने व्यापक प्रचार भयो। त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट अपेक्षित कार्य नहुँदा अनेक थरी टिप्पणी सुरु भए। देशैभरीका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह वारे गुनासो अाएतापनि कालिकोटका केही स्थानीय तह सामाजिक सञ्जाल सम्म देखिन पुगे। कार्यकारी अधिकारसहितका स्थानीय तहलाइ राम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा रोकटोक हुने स्थिति कतैबाट छैन र रहनुपनि हुँदैन। कँही न कहीँ काम गराइमा चुक्ने गरेकोले नै स्थानीय तहका वारे नकारात्मक प्रचारले व्यापकता पाएको मैले महसुस गरेको छु। यधपी जुनजुन स्थानीय तहवारे जेजस्तो प्रचार देख्न पाइएको थियोे त्यो सबै सत्य भने नहुनपनि सक्छ। अख्तियारले फायल लग्यो भनेर सञ्चार माध्यममा अाएको नरहरीनाथ गाउँपालिकामा विषय अहिलेको रहेन छ र सुने अनुसार सामान्यपनि रहेछ। महावै गाउँपालिकाका फायल लागिएको भन्ने प्रचार भएकोमा सामान खरिदसँग सम्वन्धित केही सक्कल बिल मात्र मागेर लगेको रहेछ।
दुईवटा गाउँपालिकाको फायल अख्तियारले लियो भन्ने प्रचारसँगै अन्य पालिकामा किन पसेन भन्ने चासोपनि बढेकै हो। मैले बुझेसम्म भर्खरै निर्वाचन सकिएका कारण स्थानीय तहमा रहेका प्रतिपक्षी शक्ति र सत्ता पक्षमा रहेर सत्ता महसुस गर्न नपाएको शक्तिबाट स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिवारे बढी टीका टिप्पणी भए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिपनि कोही कार्यकारी अधिकारको नाममा स्वच्छाचारी बनेको र कोही अाफ्नै प्राप्त अधिकारपनि थाह र प्रयोग गर्न नसकेर निसाना बने। विगतमा स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने बजेट भन्दा स्थानीय तहलाइ बढेर बजेट अाएकै छ।धेरैजसो जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले उक्त बजेटनै बढी महसुस गरेर बजेट खर्च गर्ने विषयमा अल्झिएको देखिन्छ। बजेट खर्च गर्ने परिपाटी सवै स्थानीय तहको एउटै रहेको पाइन्छ। धमाधम डोजर ल्याउने र सडक पुर्वाधार निर्माणमा बजेट केन्द्रीकृत भैरहेको छ। कालिकोटका स्थानीय तहलाइ यहाँको भौगोलिक जटिलता र हाल सम्मको पराधिनतालाइ मध्यनजर गर्दा राज्यले पठाएको बजेट अत्यन्तै न्यून हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग स्थानीय तहलाइ बजेटको परिधी सानो भयो भनेर लविङ थाल्न जरुरी छ। स्थानीय राजनीतिक दललाइ साथमा राखेर अाफ्नो बजेटमा सम्भव नभएका योजना निर्माणका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल चालिनु पर्दछ।
धमाधम सडकका पुर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रीत भैरहदाखेरि गम्भीर रुपमा ध्यान दिन अावश्यक छ।कुनैदिन हाम्रा गाउँठाउँमा गाडीहरु अाउने जाने त हुने तर हामीले गाडी केवी ल्याउने चिजमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने त होइन भनेर सोच्नेबेला यहीनै हो। हामीले उत्पादन तर्फका कार्यक्रममा ध्यान नदिइ केवल पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिई राख्यौ भने स्थिति साच्चै यस्तै हुने नै हो। हाम्रो जस्ता विकट कतिपय देशको विकास निर्माणको विषयलाइ अध्ययन गर्दा धमाधम सडकमा मात्रै बजेट केन्द्रीत गरेर पछि पश्चाताप भएका उदाहरण छन। कालिकोटका सन्दर्भमा हालकै स्थितिमा धमाधम सडक निर्माण थालिने हो भने १/२ वर्षभित्रै सवै वडापालिका तह सम्म सडक पुगेको देख्न सकिने छ।यधपी स्थानीय उत्पादन मा जोड नदिनाले चाउचाउको तरकारी र तराइ वा रुपैडिहाको फलफुल र खाद्यान्नमा निर्भर हुन नपर्ला भन्न सकिन्न। यसैले पुर्वाधार निर्माणसँगै स्थानीय उत्पादनका कार्यक्रममा समेत बजेट केन्द्रीत गर्न अत्यावश्यक छ। साथसाथै जनप्रतिनिधिले जनता र दलसँगको सम्वन्धलाइ पनि सुमधुर राख्न सक्न पर्दछ।
शुसासनको पक्षमा पालना गर्न पर्ने अाधारभुत नियमसमेत परिपालन गरिएन भने जनप्रतिनिधि थप बिवादमा पर्दछन। अाफ्नो व्यक्तिगत अाचरण स्वच्छ हुनुका साथै अरुका व्यवहारमा पनि शुसासन ल्याउने कार्यमा जनप्रतिनिधि तल्लीन हुन सक्नु पर्दछ।योजना कार्यान्वयनमा पूर्ण निगरानी राख्दै उपभोक्ता र ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिनु पर्छ।होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक सुनुवाइलाइ प्रभावकारी बनाइनु पर्छ। दलीय विभेदको नीतिमा नभइ अावश्यकता र यथार्थमा केन्द्रीत भएर योजना सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ।गाउँ तथा नगरपालिका भित्रको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता अाधारभुत विषयमा एकदमै सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन कुनै कसुर बाँकी राख्न हुँदैन। जनप्रतिनिधिमा हुन पर्ने न्युनतम विशेषता समेत गुमाएर गाउँका राजाको रुपमा स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनतालाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन। कतिपय जनप्रतिनिधि अहिले अाएरपनि कर्मचारीको गोटी बनेका छन। त्यो हुनुमा हिजो राजनीतिक दलले टिकट वितरणमा गरेको कमजोरीको उपजपनि हुन सक्छ। यधपी निर्वाचित भैसकेपछिका जनप्रतिनिधिले अाफ्नो जिम्मेवारी सुहाउँदो तरिकामा क्षमता विकास गर्नु अनिवार्य अावश्यकता हो।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अाफ्नो गाउँ र नगर क्षेत्रको विकास लाइ मात्र ध्यान दिने गरेको मैले देखेको छु। समग्र जिल्लाको विकासका एजेन्डा खासै उठेको देखिदैन। बरु हिजो जनप्रतिनिधि विहीन व्यवस्थामा दलहरुबाट कालिकोटका एजेन्डा चर्चामा अाउने गरेका थिए। अबका सन्दर्भमा जिल्ला सभा वा गाउँ तथा नगरसभा र डेलिकेसन मार्फत कालिकोटका एजेन्डा सशक्त रुपमा उठाउन जनप्रतिनिधि सफल हुन पर्दछ। कालिकोटका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सामान्य किसिमका तालिम र प्रशिक्षण त भए होलान। त्यतिले मात्र नभइ प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र प्रदेश, केन्द्र तथा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित माननीयहरुले अावश्यक सुझाव सल्लाह र निर्देशन नदिएको नै म देख्छु।अाफ्नो जिम्मेवारी केवल प्रदेश र केन्द्रमा वसेर बजेट व्यवस्थामा मात्रै केन्द्रीत हुने हो भन्ने सोच माननीय र मन्त्रीलाई हुनु हुदैन। सम्बन्धित निर्वाचित गराउने दललेपनि जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन पछि पशुपतिका साँडे जस्तै छोडुवा छोडेका छन। जनप्रतिनिधिले पनि कसरी निर्वाचन जित्यौ र त्यसका लागि कसको कति योगदान थियोे भन्ने यतिचाँडै विर्सिसकेका छन। कोही कोही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त घर घडेरीको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन। चुनावताका जनताको अाँसु पुछ्ने रुमाल बन्नेछौ भनेर भोट मागेर वर्षदिनको अवधिमा उल्टै अाखाँको कसिङ्गर बनेर बिझ्न थाली सकेका छन। हुनत राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिबाट पनि कतिपय सन्तुष्ट हुदै नहुने स्थित छ। अपेक्षित काम नगरेकाहरु विशेषगरी अाफुलाइ निर्वाचित गराउनेहरुकै बढ्ता निसाना बनेका छन।निर्वाचन जित्न नसकेकाहरुले जे गरे गरून् भनेर वास्ता गर्न छाडिसकेका छन।
म यति मात्र सुझाव दिन चाहन्छु कि वर्षदिन भित्रै कालिकोटका सवै वडापालिका सम्म सडकका ट्रयाक खोलियोस।ट्याक खुले सँगै गाडी सञ्चालनमा ल्याइयोस।जनताले पहिले भन्दा अहिले झन दुख्ख पाएको महसुस गरेका छन। चाँडै यस्तो स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक सोचियोस। नागरिकता,पिछडिएको क्षेत्रको सिफारिस र जन्म अनि विवाह दर्ता जस्ता कार्य नत वडापालिकाले प्रभावकारी बनाएका छन नत सदरमुकाममा नै हुने गरेका छन। केही ठाउँका जनप्रतिनिधि र कार्यालय खोज्दै सोझासिदा जनतालाई हैरानी छ।यी विषयको हल छिट्टै हुन जरुरी छ। स्थानीय तहमा सबै अधिकार सुनिश्चित भनियो तर १५ हजारको योजना सम्झौता गर्नपनि गाउँबाट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाममा रहेका पालिका कार्यालय र बैंक धाउन विवस छन। प्राविधिकहरुले हिजो जनप्रतिनिधिविहीन व्यवस्था भन्दा बढ्ता सताउने गरेका छन उपभोक्ता समितिलाई। गाउँनगरपालिकाले इन्जिनियर नियुक्ति नगरेर ५ लाख भन्दा माथिका योजनाको लागि प्राविधिकको हस्ताक्षरले मात्रै योजना फरफराक नहुने भएकाले इन्जिनियर खोज्न पर्दा इन्जिनियरको हस्ताक्षरकति महंगोमा बिक्छ भन्ने कालिकोटका उपभोक्तालाई सोध्न पर्छ।यस्ता विषयमा ध्यान गएन भने योजना र बजेटमा शुसासन सपनामा मात्रै सम्भव छ। यसैले स्थानीय तहमा व्यापक सुधारका लागि कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरु विशेष ढंगले अघि बढुन भन्ने मेरो सुझाव छ। हैन भने जनता र अाम नागरिकमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पुरै घटेर अाउने छ। जिल्लाको अार्थिक समृद्धिको अभियान कुनैदिनपनि सफलता पाउने छैन।
(लेखक नेकपा एमाले कालीकोटका सचिव हुन् ।)
Milan Shrestha । १६ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:५९ बजे