स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै १३ महिना भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखको सारथी भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । संघीय शासन प्रणालीमा तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) मध्ये स्थानीय तह ज्यादै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानअनुसार केन्द्रमा रहेको स्रोत साधन र अधिकार स्थानीय तहमा रहेका जनतामा प्रत्यक्ष पुर्याउने र स्थानीय तहलाई विकास निमार्णको मुख्य मुहान बनाउने हो ।
स्थानीय तहले दुरदराजमा रहेका विकास निर्माण र अधिकारवाट बञ्चित जनतालाई विकास निर्माण र सामाजिक न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दे समाजलाइ समृद्धिको यात्रा तय गर्नु हो । स्थानीय जनताको समग्र विकासका निम्ति स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको काम गरी स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा दिँदै अवसरहरुको सिजर्ना गर्ने र न्यायोचित वितरण गर्ने हो । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य गर्न संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ प्रकारका अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ । जुन अधिकारहरु स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी एकलौटी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोजन गर्ने सन्र्दभमा केही स्थानीय तहहरुले स्थानीय जनताको आर्थिक हैसियत नबुझी कर वृद्धि गरेका छन् । जनताको आर्थिक हैसियत के छ ? जनता के चाहन्छन् र के गर्दा जनतालाई भार पर्दैन ? स्थानीय सरकारले ल्याएको नीति जनता मैत्री छन् कि छैनन् ? यी यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा धेरै स्थानीय सरकारहरुले विचार विमर्श नगरी संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरु मात्र प्रयोग गर्ने गाउँ सभाबाट कानुन नियम र विधि तयार पार्दै भटाभट काम गर्ने मनसायले काम गरेको देखिन्छ । नगिन्द्र शाही नेशनल
केही स्थानीय जनप्रतिनिधिको नियत काम गर्ने र जनतालाई विकास निमार्णको अनुभुति गराउने भए पनि जनचाहनाअनुरुप काम गर्ने सिलसिलामा तालमेल मिलेको देखिँदैन । त्यसैगरी केही स्थानीय सरकारका जन प्रतिनिधिहरुले ऐन अनुसार काम गरे पनि गाउँको हित अनुसार काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको काम कार्वाहीलाई लिएर नानाथरीका टीकाटिप्पणी शुरु भएका छन् । जसले गर्दा ऐन र गाउँको चैन अनुसार राम्रा काम गरी राखेका स्थानीय तहहरु पनि राम्रा काम गर्दा गर्दैविना कारण तथाकथित संघीयता विरोधी शक्तिहरुको प्रहारको निसाना भएका छन् । सीमित स्थानीय तहहरुको काम गर्ने रंग ढंग नमिलेका कारण हिजोआज सबै स्थानीय तहहरु आलोचनाका पात्र बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सबै स्थानीय तहलाई एउटै डालोमा राखेर वहस गर्नेहरुलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ– के यी सबै स्थानीय सरकारहरु करवृद्धिमा मात्र सीमित छन् त ?
के सबै स्थानीय तहहरुले अरु कुनै विकास निर्माणका गतिविधि नगरेर बसेका छन् त ? के यी सबैले नेपालको संविधान विपरीत करवृद्धि लगायत अन्य गतिविधि मात्रै गरिराखेका छन् त ? के कुनै एक स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छैन त ? के पत्र पत्रिकामा आएजस्तै सबै स्थानीय सरकारहरु अस्तव्यस्त नै हुन् त ? हिजोआज आवश्यकता भन्दा धेरै चर्चा स्थानीय तहहरुको भएको छ । यो चर्चाले सबै नेपालीको मनमा स्थानीय तहप्रति धेरै कौतुहल जागेको छ । धेरैका मनहरुमा शंका–आशंकाहरुले डेरा जमाउन थालेका छन् । जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार नियमसंगत स्वच्छ काम गरिराखेका जन प्रतिनिधिहरु पनि यो होलसेलको बहसले विनाकारण त्रसित हुनुपरेको छ ।
स्थानीय तहः विकास र समृद्धिका आधार
नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा अधिकार दिएको छ । अहिलेका स्थानीय तहहरु हिजोका जस्ता स्थानीय निकाय होइनन् । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, जसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पूर्ण काम गर्ने अधिकार संविधानमा व्यवस्था छ । स्थानीय तहको विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । हिजो गाउँको विकासको निम्ति सिंहदरबार साध्य र स्थानीय निकाय साधन हुन्थे भने अहिले सिंहदरबार माध्यम र स्थानीय तह गाउँको विकासका निम्ति साध्य भएको अवस्था छ । वास्तवमै अहिले गाउँ विकास र समृद्धिको आधार संविधानले स्थानीय सरकारलाई मानेको छ । अनलाइनखबरबाट
Milan Shrestha । १६ भाद्र २०७५, शनिबार ०६:३४ बजे