भारतको राजधानी दिल्लीमा मंगलबारदेखि शुरु हुन लागेको नेपाल-भारतको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को बैठक मूलरुपमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनमै केन्द्रित हुने नेपाली अधिकारीले जनाएका छन्।
दुई देशबिचको व्यापार र पारवहनसहितका विविध विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।
एकजना पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको रक्षा नेपाली पक्षको चुनौती रहेको औंल्याए।
काठमाण्डूमा पहिलो बैठक भएको तीन महिनापछि नेपाल-भारत ईपीजीको दोस्रो बैठक दिल्लीमा हुन लागेको हो।
सन्धि
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री लगायत दुई देशबिचका सबै सन्धिसम्झौताको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्न ईपीजी गठन भएको हो।
बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे ईपीजी नेपाल सचिवालयका कार्यकारी प्रमुख यादव खनालले भने, “सबैभन्दा बढी जोड दिने सन् १९५० को सन्धि हो। समीक्षा गर्नुपर्छ र अहिलेको समसामयिक हिसाबले केही कुरा छन् धेरै अगाडिको प्रसंगका अहिले परिवर्तन भइसकेका छन्। त्यसकारण अहिलेको परिवर्तनको सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान राखेर यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।”
नेपाली पक्षले उक्त सन्धि असमान भएको भन्दै पटकपटक पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
एकातिर तत्कालीन अवस्थामा सन्धि समान स्तरमा हस्ताक्षर भएको थिएन भने अर्कोतिर सन्धिको थप व्याख्या गरिएको ‘लेटर्स अफ एक्चेञ्ज’मा उल्लेखित कतिपय विषयप्रति नेपालमा तीव्र असन्तुष्टि पाइन्छ।
विदेश तथा प्रतिरक्षा नीतिमा एकअर्कासंग सल्लाह गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको विकासमा विदेशी संलग्न गराउनुपरे भारतीयलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयप्रति नेपाली पक्षमा आशंका देखिन्छ।
नेपालको सुरक्षाका लागि भारत हुंदै हातहतियार ल्याउनु्परे भारतको सहमति र सहयोगमा मात्रै गर्नुपर्ने ‘लेटर्स अफ एक्सचेञ्ज’ को बुंदा पनि विवादस्पद छ।
अाशा
सन्धिमा दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को मुलुकमा बसोबास, सम्पत्तिको भोग, हिँडडुल जस्ता विषयमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिने पनि उल्लेख छ।
२०४४ सालमा पर्यटनमन्त्री भएका बेला आफू नेतृत्वको मन्त्रीस्तरीय समितिले सन् १९५० को सन्धिबारे दिएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको जनाउँदै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने नेपालको हितलाई ध्यान दिएर सन्धि परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए।
उनले भने, “भारतसँग अथवा अन्य मुलुकसँग भएका विभिन्न किसिमका सन्धिहरुमा नेपालको हितलाई बचाउनुपर्छ। नेपाललाई अहित गर्ने कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सिद्धान्ततः यति मात्रै हो। त्यसको पहिचान गर्दाखेरी नेपालको हितमा कुन कुन दफा व्यवस्थाहरु छन् त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। कुन कुन कुरा नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुराको पहिचान गर्ने दायित्वमा पर्दछ।”
नेपालले धेरै पहिल्यैदेखि सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्दै आएपनि अनिच्छा देखाउँदै आएको भनिएको भारत अहिले सहमत भएकोले धेरैमा पुरानो मुद्दा ढिलो चाँडो किनारा लाग्ने आशा जागेको पाइन्छ।
साभार: विविसी
Prawash Kumar Shakya । १८ आश्विन २०७३, मंगलवार ०३:१० बजे