काठमाडौं । लामो समयदेखि बेथिति, नेतृत्व विवाद र संस्थागत अन्योलमा रुमल्लिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा नेपाल सरकारले फेरि तदर्थ समितिमा फेरबदल गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै पटक–पटक तदर्थ समिति गठन तथा पुनर्गठन हुँदै आए पनि रेडक्रसको नियमित निर्वाचन हुन नसक्दा संस्थाको भविष्य र सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठनपछि रेडक्रसमा संस्थागत सुधार र लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचनले गति लिने अपेक्षा गरेका रेडक्रसकर्मीहरू पछिल्लो निर्णयसँगै पुनः संशयमा परेका छन् ।
सरकारले तदर्थ समितिमा रहेका नेपालका सर्वाधिक शतक रक्तदाता तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय कोषाध्यक्षसमेत रहिसकेका प्रेमसागर कर्माचार्य र लामो समयदेखि रेडक्रस अभियानमा सक्रिय कार्यसमिति सदस्य मोहम्मद आयतुल्ला रहमानलाई समितिबाट हटाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएका बेथिति, संस्थागत सुशासन र नेतृत्वसम्बन्धी विषय सार्वजनिक बहसको विषय बनिरहेका छन् । सांसदहरूले समेत संसद्मा रेडक्रसको अवस्थाबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले पुनः तदर्थ समितिमै फेरबदल गरेपछि रेडक्रसको निर्वाचन र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सेवासुविधा दिने निर्णयमा असहमति राख्दा हटाईएको कर्माचार्य दावीः
रेडक्रसमा कोषाध्यक्षबाट हटाइएका प्रेमसागर कर्माचार्यले भन्न्भयोः मैले रेडक्रसबाट हटाइएका उपनिर्देशक दीपक घिमिरेलाई ४० लाखभन्दा बढी सेवा सुविधा दिने निर्णयदेखि कतिपय बिषयमा असहमति राख्दैआएका थिए त्यसैको कारणले आज मलाई तदर्थ समितिबाट हटाइएको हो ।
“रकम धेरै भएको र भुक्तानी दिंदा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्छ, दिनुहुँदैन भन्दै असहमति जनाउँदै आएको थिए ।” कर्माचार्यले भन्नुभयो ।
स्मरण रहोस् कर्माचार्य रेडक्रस अभियानमा लामो समयदेखि जोडिदै र नेपालमा सर्वाधिक रक्तदान गर्ने शतक रक्तदाता भएकाले कोषाध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई सबैले उचित मानेका थिए । तर नियम कानुन बिपरीतको रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भनेपछि पछि हटाइएको प्रसङ्गलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ ।
स्वयंसेवीहरु भन्छन् वास्तवमा रेडक्रसमा अध्यक्षकोलागि सक्षम व्यक्ति भनेको नै कर्माचार्य हुनुहुन्छ ।
असहमति जनाएकै कारण हटाइएको रहमानको दाबी
तदर्थ समितिबाट हटाइएका मोहम्मद आयतुल्ला रहमानले आफूले समितिको पहिलो बैठकमै प्रस्ताव नम्बर ८ मा लिखित असहमति जनाएका कारण जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गर्नुभएको छ ।
रहमानका अनुसार रेडक्रसलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेका वेला कामको मूल्याङ्कनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उनको आरोप छ ।
“मैले पहिलो बैठकमा प्रस्ताव नं. ८ मा लिखित असहमति जनाएको थिएँ । त्यसकै कारण अहिले समितिबाट हटाइएको छ । हामी रेडक्रसलाई एउटा उचाइ दिन दिलोज्यान दिएर लागेका छौँ,” रहमानले भने, “तर यहाँ कामको मूल्याङ्कनभन्दा पनि राजनीतिकरण गरेर हटाउने प्रवृत्ति देखियो ।”
रहमानले रेडक्रसको संस्थागत सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने समयमा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
“यहाँ रेडक्रसलाई बनाउनेभन्दा पनि बिगार्नेहरूको जमाना हावी भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । ‘प्रष्ट बोल्ने भएकै कारण हटाइयो ।’
तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष पदबाट हटाइएका प्रेमसागर कर्माचार्यले आफूहरू रेडक्रसमा केही सकारात्मक काम गरेर देखाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको बताउनुभयो । कर्माचार्यले आफूले संस्थागत सुधारका विषयमा स्पष्ट रूपमा धारणा राख्दै आएको र त्यसकै कारण जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी गर्नुभयो । “हामी रेडक्रसमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भनेर लागेका थियौँ । प्रष्ट वक्ता भएकै कारण सरकारले हामीलाई हटाएको छ,” कर्माचार्यले भन्नुभयो । उहाँले रेडक्रसमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको बेथितिको एउटा कारण निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट धारणा राख्ने व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि भएको दाबी गर्नुभयो । “यस्तै कारणले पनि रेडक्रसमा बेथितिको चाङ लागेको छ ।”
पार्टीरहित नेतृत्वको आह्वान, फेरबदलमा प्रश्न
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने भन्दै पार्टी सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई संस्थाको जिम्मेवारीमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै आएको अवस्थामा तदर्थ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यमा गरिएको पछिल्लो फेरबदलले थप प्रश्न जन्माएको छ ।
रेडक्रस स्वयंसेवामा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने निर्णयको आधार र प्रक्रियाबारे पनि पारदर्शिता आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेको छ । यद्यपि, सरकारले पछिल्लो फेरबदलको निर्णयका सम्बन्धमा के आधार र प्रक्रियाअनुसार कर्माचार्य र रहमानलाई हटाइएको हो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।
तदर्थ समितिको अन्त्य कि अर्को पुनर्गठन?
नेपाल रेडक्रसमा तदर्थ समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमित निर्वाचन हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन पिच्छे तदर्थ समितिमा फेरबदल हुने तर निर्वाचित नेतृत्वका लागि बाटो नखुल्ने अवस्थाले रेडक्रसको संस्थागत भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
रेडक्रसकर्मीहरूको अपेक्षा भने अब अर्को तदर्थ समिति होइन, निष्पक्ष, पारदर्शी र नियमित निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेतृत्व हो । पटक–पटक हुने तदर्थ समिति फेरबदलले समस्या समाधान गर्ने हो वा झन् लम्ब्याउने हो भन्ने प्रश्नसँगै अहिले रेडक्रसकर्मीको नजर सरकारको आगामी कदमतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
अबको मूल प्रश्न एउटै छ—नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले कहिले तदर्थताको अन्त्य गर्दै नियमित निर्वाचित नेतृत्व पाउनेछ ?
News Desk । ६ आश्विन २०८३, मंगलवार १४:३९ बजे