अशोककुमार सिंह
चैत्र ६, सुर्खेत ।
स्थानीय तह गठन भएको एक बर्ष पूरा नहुँदै कालिकोटका दुई स्थानीय तह अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । जिल्लाका नरहरीनाथ गाउँपालिका र महावै गाउँपालिका कार्यालयका कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जफत गरेको छ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार प्रबेश गरेको भन्दै प्रचारबाजी भइरहेका बेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान खरिद, योजनाको बितरण, सरकारी ढुकुटिको दुरुपयोग गरी भ्रमणमा ब्यस्त भइरहेका बेला अख्तियारले शुसासन कायम गर्न गरेको पहल सुखद भएको स्थानियले प्रतिक्रिया दिएकाछन् ।
नागरीकका आधारभुत आवश्यकता पुरागरि कानूनी राज्यको प्रत्याभुत हुनुपर्नेमा त्यसो नभइ गाँउ पालीकाका अध्यक्षबाट अनियमितता, अराजकता, मनोमानी तरिकाले काम गरेको भन्दै कालीकोटमा बेला बेलामा आवाजहरु उठने गरेतापनि अटेर गरी जनभावनाको कदर नगरी जनप्रतिनिधीहरुले एकलकाटे निर्णयको आधारमा काम गरीरहेका बेला ढिलै भएपनि अख्तियारको आँखा परेकोमा स्थानिय खुसी भएकाछन् ।
अनियमितता गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई कारवाहीको माग राखी स्थानीय राजनैतिकदलहरुले संयूक्त प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरीरहेकाबेला अख्तियारको पनि ध्यान गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालनी गरेको कदमको परीणाम कहिले र कस्तो आउँछ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
Milan Shrestha । ६ चैत्र २०७४, मंगलवार १५:१० बजे