जेष्ठ ११, काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम व्यवस्था भएकाले एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या नपुगेको बताएका छन् ।
दुई दल मिलेर बनेको ४ सय ४१ सदस्यीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेको र यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको समेत प्रतिकूल हुने भन्दै प्रश्न उठेपछि ओलीले बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे स्पष्ट पारेका हुन् । नेकपाको कार्यसमितिमा हाल ७७ जना महिला छन् ।
‘एक तिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा नभएर वा कानुनको हेक्का नराखेर होइन,’ ओलीले भने, ‘दुई पार्टी मिलेकाले त्यस्तो भएको हो तर यो अन्तरिम व्यवस्था हो । हाम्रो अधिवेशन भएको छैन, अधिवेशनपछि सबै कुरा मिल्छ ।’
ओलीले समावेशीकरण, लैंगिक, जातीय–क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीले नै कुरा उठाएको र त्यसैले कारण अहिलेको उपलब्धि हासिल भएको बताएका थिए । महिला सशक्तीकरणमा पार्टीले खेलेको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै उनले अन्तरिम व्यवस्थालाई धेरै नउछाल्न आग्रह गरे । संविधान जारी भएपछि दलसम्बन्धी ऐन बनेको र यो ऐन बनेपछि पार्टी महाधिवेशन नभएकाले तत्कालका लागि ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने व्याख्या नेकपाले गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि तीन तहका निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन एमाले–माओवादीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार ३३ प्रतिशत महिला संख्या नपुग्दा पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भएको थियो । दुई पार्टी एकीकरणबाट बनेको पार्टीमा पनि त्यही नजिर कायम हुने तर्क नेकपाका नेताहरूको छ ।
ओलीले कामको माध्यमबाटै परिणाम निकाल्ने दाबी गर्दै कुनै पनि पपुलिस्ट कामको पछि नलाग्ने बताए । ‘हामी ५ वर्षका लागि स्थापित भएका छौं, त्यसलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एमाले’ विरोध गर्नेहरूबाट विचलित हुँदैन भनेका थिए । एकीकृत पार्टी भए पनि पुरानो पार्टीकै जसरी ओलीले एमाले भनेपछि हलमा नेताहरूबीच हाँसो चलेको थियो । त्यसपछि ओलीले आफ्नो बोली सच्याए । ‘केही समय यस्तो हुन्छ, मैले एमाले र प्रचण्डजीले माओवादी भन्नुभयो भने सुनपानी छर्किइहाल्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘एमाले र माओवादी भनेर व्यवहारचाहिँ गरिनु हुँदैन र गरिँदैन ।’
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकताका कारण भएको बताए । उनले इमानदार भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि केन्द्रीय सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, नागरिकता र माइन्युट तयार गर्न बिहीबार बैठक राखिएको हो । त्यही क्रममा अध्यक्षद्वयले सम्बोधन गरेका थिए । कान्तिपुरअनलाइनबाट
Milan Shrestha । ११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०२:०३ बजे