कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि योजना बनाउन, प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञको टोलीको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको छ । प्रदेशको विकासका लागि गठित टोलीको बैठक प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा विज्ञटोलीको पहिलो बैठक बस्नु कत्तिको उचित हो, यसबारेमा छलफल हुन जरुरी देखिन्छ ।
प्रदेशको विकासका लागि गठित समितिको पहिलो बैठक नै काठमाडौंमा बसेपछि कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरूले यस बिषयमा जायज कुराहरु उठाउन हिच्किचाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
साबिक्को कर्णालीमा मुख्य कार्यथलो बनाएका निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका बैठक, निति निर्माण कार्य तथा कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा बैठक, सभा, सेमिनार गर्ने परिपाटीको बिरोध गर्ने राजनैतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरुले पनि उहि सिको गर्नु भन्नु र गर्नुमा फरक हो भन्ने बिज्ञ समूहको बैठकले प्रष्ट्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको पहिलो बैठक संघिय राजधानिमै बस्नुले संघीयता र तिन तहको सरकार माथि नै प्रश्न उठाएको छ । मूलुक संघियतामा प्रबेश गरेसँगै संबिधानको कार्यान्वयन गनै तिन तहको सरकार निर्माण भई काम थालनि गरेको बेला यहि बिज्ञ समूह पनि संघिय राजधानिबाटै परिचालित हुने होर त्यसको कार्यथलो पनि संघिय राजधानिमै हुने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारको किन आबस्यक्ता – काठमाडौंबाट सञ्चालन गर्दा अझै उपयुक्त हुन्छ नि –
कर्णाली सरकार सञ्चालनका लागि काठमाडौंमा सर्म्पर्क कार्यालय खोलेर त्यतैबाट सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि हुन्छ होला नि – कहिलेकाँही तलब, भत्ता बुझ्न आउनु परेमा हेलिकोप्टर छँदैछ, त्यसको पनि त उपयोग होला नि – सरकारलाई सुझाब सल्लाह दिने बिज्ञ समूहको बैठक त संघिया राजधानिमा बस्ने हो भने समूहको पहिलो बैठकले आगामी क्याविनेट वैंठक र कर्णाली संसदको वैठक समेत काठमाडौंमा गर्न सुझाव दिएको भएको अति उत्तम हुन्थ्यो तर बिज्ञ समूहले त्यो सुझाव दिएको भने पाइएन ।
बिज्ञ समूहको बैठक सँगै हालै कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा अबस्थित् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको रैबार पनि त सेलाएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको बैठकले कर्णालीको विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने बताइएको छ भने विज्ञ समूहको सर्म्पर्क कार्यालय काठमाण्डौमा स्थापना गर्ने अरु निर्णयसँगै यो निर्णयपनि गरेको छ । सम्पर्क कार्यालय नभई मुख्य कार्यालय नै खोल्नु पर्ने हो तर त्यो महत्वपुर्ण काम भने गरेन छ ।
रस्तिबस्ति काठमाडौंमा भएका विज्ञ समूहका सदस्यहरुको सहजताका लागि सर्म्पर्क कार्यालय खोलीनु र बैठक बस्नुलाई नागरिकहरुले अन्यथा नलिएकै राम्रो होला, किनकि नागरिकहरु त सरकारले जे गर्यो त्यहीमा औंठा छाप लगाउनै पर्ने संस्कार पुरानै त हो नि – नागरिकहरुले यो कार्यलाई अन्यथा कदापी लिदैनन् किनकी ठूलाबडाहरुले जे गर्यो त्यो सहि हो भन्ने बुझेका छन् ।
Milan Shrestha । २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार १२:५० बजे