मूलुकका अन्य प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश सम्पन्न र समृद्ध प्रदेश निर्माण अभियान सुरु भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बिभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरुमा घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । यस प्रदेशको जल, जमिन, जंगल, जडिबुटि लगायतका श्रोत साधनलाई उपयोग गरि सम्पन्न प्रदेश बनाउने अठोट गरेको प्रदेश सरकार भएका संरचनाहरुको पुननिर्माणमा प्राथमिकता दिएको देखिदैन । साबिकको कर्णालीबासीका पीडा कम गराउने कर्णाली राजमार्ग अन्तरगत सुर्खेत जुम्ला सडक खण्ड भित्र लामो समयदेखि अधुरा रहेका पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तर्फ सरोकारवाला निकायहरुले बेवास्ता देखाएका छन् ।
विकासको मेरुदण्ड नै सडक हो भन्ने बुझेका र यसलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै गाउँगाउँमा सडक खन्नका लागि जोडर आतंक मच्चाइरहेका स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले यो सडक खण्डमा बेवारिसे अबस्थामा रहेको पूल निर्माणको कार्य सम्पन्न गराउन तर्फ भने कुनै चासो देखाएको देखिदैन । ठेकेदारहरुको लापरबाहीका कारण सर्खेत जुम्ला सडक खण्डमा कालो सूचिमा परेका पुलका बारेमा त वास्ता छैन भने हाल सम्म अलपत्रमा रहेका अन्य पुलहरुको निर्माण कार्यमा तदारुकता हुने त कुरै भएन ।
कार्य सम्पन्न गरि सक्नु पर्ने समय सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरोकालाहरु कानमा तेल हालेर एकातिर बसेकाछन् भने निर्माण कार्य अधुरो हुँदा उत्पन्न भइरहेको समस्याका बारेमा वास्ता हुने कुरै भएन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागि हुन जाँदा हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर गैहाल्छन्, स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु गाउँगाउँमा डोजर लिएर ब्यक्तिगत फाइदाका लागि भूगोलको स्वरुप विर्गान ब्यस्त देखिएकाछन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको मातहतमा रहेका ४ वटा तथा सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको मातहतमा रहेको १ गरि पाँचवटा पुल निर्माणको कार्य लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा पनि त्यसतर्फ कसैको चासो गएको देखिदैन । सडक खण्ड अन्तरगत दैलेखको जाक्सि खोलाको ब्रिजपुल, वोटखोला व्रिजपुल, कुमाले खोलाको व्रिजपुल, घट्टेखोलाको व्रिजपुल र कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका स्थित खल्लागाड खोलाको पुलहरुको म्याद थप गर्दा पनि अझै निर्माण अलपत्र अवस्थामा रहँदा सम्म सरकोकारवाला निकायहरुले कुनै वास्ता गरेको देखिदैन ।
पुल निर्माण कार्यलाई अलपत्र पार्ने रसुवा इलाईट सुर्य जेभि निर्माण कम्पनी, जयबुद्ध नेपाल मेगा जेभि निर्माण सेवा, रोशनश्याम एण्ड शंकर जेभि निर्माण सेवा, गोल्डेन गुड जेभिले निर्माण कम्पिनहरुले काममा बेवास्ता गर्दै नागरिकहरुलाई हैरान पार्ने गरि दुख दिदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो देखाउन सम्म सकेको छैन भने सुर्खेत देखि दैलेखको दैखोला सम्म १२ वटा पुलको निर्माणको जिम्मा लिएको रसुवा निर्माण सेवाले पनि सम्झौता सकिन लाग्दा सम्म पुलनिर्माणमा तिब्रता नदेखाएकोमा वास्ता हुने त कुरै भएन ।
सरोकारवाला निकायको उदासीनता तथा ठेकेदारहरुको लापरबाहीका कारण कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डमा पर्ने ५ वटा पुलको निर्माण कार्य अलपत्र अबस्थामा रहँदा सम्म त्यसबारे मौनता हुनुमा ठेकदार र सरोकारवालाहरुको अबैध सम्बन्ध हुन सक्ने जानकारहरुले आँकलन गर्न थालेका छन् । यदि होइन भने सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सिमा सम्म काम नसक्ने निर्माण कम्पनिहरुलाई कार्बाही गर्नु पर्ने हो त्यो हुन नसक्दा यिनिहरुको मिलेमतो हुनुपर्ने स्थानियवासीहरु अनुमान लगाउन थालेका छन् ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने समय सम्म कतै पिलर मात्रै ठडिनु, न ठेकेदार भेटिनु न कामदार भेटिनु नत निर्माण सामाग्री सम्म नभेटिनुमा किन बेवास्ता ? नागरिकहरुले सास्ती खेपीरहने, सरोकारवाला निकायहरु बेखबर भएको अभिनय गरिरहने, काम गर्ने जिम्मा पाएकाहरुलाई समय सिमा कटेको ३/४ बर्ष सम्म कुनै कार्बाही नहुनले राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरु माथि नै प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक हो । राज्यको निकायको अनुमति लिएर काम गर्ने स्विकृति पाएका निर्माण कम्पनिहरुले जे पनि गर्न मिल्ने छुट कहाँ पाइन्छ । कि त नागरिकहरुलाई भन्नुपर्यो उनिहरुलाई जे गर्न पनि छुट मिल्ने प्रमाण पत्र राज्यले उपलब्ध गराएको छ ? यदि होइन कानूनको मातहतमा बस्नु पर्ने हो भने कानूनको बिरुद्ध उभिनेलाई राज्यले किन कार्बाहि गर्न सक्दैन ? कि सरकार संयन्त्रहरुको पनि मिलेमतो छ ? नागरिकहरुको जीवनमा खेलवाड गर्ने कसैसँग लाइसेन्स छ भने त ठिकै छ यदि कानून सबैलाई लाग्छ भने यो सडक खण्डको बिचल्ली गर्नेहरुलाई पनि राज्यले कार्बाहीको दायरमा ल्याउनु पर्दैन ? कि सरकार भन्दा निर्माण ब्यबसायिहरु बलिया छन् भनेर राज्यले हारेको स्विकार गर्नु पर्यो ।
Milan Shrestha । ७ आश्विन २०७५, आईतवार १४:४५ बजे