- सरकारको आसै लाग्न छाड्यो, अन्त जाने ठाउँ छैन’
- शिविरमा कष्टकर दैनिकी, त्रिपालसमेत खुइलिएर थोत्रा भइसके
- अधिकांश पीडित कालापहाडतर्फ, शिविरमा आधाभन्दा कम
- पछिल्लो निकासाको पत्र भर्खर पाएको प्रशासनको जानकारी
साउन १५, २०७३- हरिहरपुर ५ सिस्नेरी
की सिर्जना विकलाई ‘तपाईंको घर कहाँ हो?’ भनी सोध्दा नाजवाफ हुन्छिन्। दुई वर्षदेखि गिरीघाट जंगलमा त्रिपालमुनि बसेकी उनलाई आफ्नै ठाउँको परिचय दिन मन छैन। सिर्जनालाई थुपै्र आफन्त गुमाएको पीडा त छँदैछ। आफ्नो घर, खेतबारी सबै बालुवा बगरमा परिणत भएको पीडा पनि कम छैन।
‘बगर नबनाएको भए यहाँ पालमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गएर हेर्दा आफ्नै घर कहाँनेर थियो? पत्ता लगाउन सकिन्न।’ भेरी किनारको सिस्नेरी गाउँलाई दुई वर्ष अघिको बाढीले बगाएपछि त्यहाँका बासिन्दाले गिरीघाट जंगलमा आश्रय लिइरहेका छन्।
गिरीघाट अस्थायी शिविरमा रहेका अर्का बाढीपीडित मोतीराम विकले सरकारले आफूहरूको पुनर्वासतर्फ चासो नदिएको गुनासो पोखे। ‘त्रिपालमा पनि सुख छैन। पानी चुहिएर सारा भिजाइसक्छ,’ उनले भने, पुख्र्यौली थलो बगाएको भन्दा पनि यहाँ पालमा कति बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।’ त्रिपालसमेत खुइलिएर थोत्रा–थोत्रा बनेको उनले बताए। गिरीघाटको पश्चिमतर्फबाट बगिरहेको काँशेगाड खोलाले च्याप्दै बस्तीतिर आउन थालेपछि विस्थापितहरू झन् त्रासमा छन्। ‘यहाँ पनि सुरक्षित लाग्दैन। राति कतै खोला ढल्केर बगाउने त होइन भन्ने चिन्ताले निद्रै पर्दैन,’ मोतिरामले भने। हाल हरिहरपुरका सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका ७० परिवार गिरीघाट शिविरमा छन्। महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा विस्थापित जीवन बिताइरहेकी सम्झना सुनारले केही उपाय नलागेर आफूहरू शिविरमै बस्न बाध्य भएको बताइन्। ‘सरकारको आसै लाग्न छाड्यो। अन्त जाने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरी गरेर छाक टार्न पाए पुग्छ भन्ने लाग्न थाल्यो।’ हुनेखाने परिवारले शिविर छाडेको उनी बताउँछन्। सरकारले आस मात्रै देखाउने गरेको विस्थापितको गुनासो छ। ‘आफ्नो व्यवस्था आफंै गर भनेको भए कम्तीमा त्यहीअनुसार परिपाटी मिलाउँथ्यौ,ं’ सम्झनाले भनिन्, ‘सरकारले खाली आसमात्र देखायो। दिए पनि कनिका छरे जसरी दिन्छ।’ सरकारले दिएको प्रतिपरिवार ५० हजारले घडेरी किन्न नपुग्ने उनीहरूले बताए।
२०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदी लगायतका विभिन्न खोलानालाबाट आएको भीषण बाढीका कारण ४ हजार परिवारका १६ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेका थिए। जिल्ला दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढीले १ सय २५ को मृत्यु, १४ सय ६५ पूर्ण तथा ८ सय ७६ घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। सुरुको अवस्थामा ४ सय ५६ परिवार विस्थापित थिए। सरकारले पुनर्वास तथा पुन:स्थापनामा चासो नदिँदा विस्थापितहरू शिविरबाट पलायन हुन पुगेको बाढीपीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक ललितबहादुर शाहीले बताए। ‘सरकारले केही गर्ने होइन। कति आस गरेर बस्नु भन्दै थुप्रै पीडित कालापाहाडतर्फ लागेका छन्,’ शाहीले भने, ‘शिविरमा आधाभन्दा कममात्र छन्।’ उनले आफू पनि पुरानै स्थानमा फर्केको बताए।
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले विस्थापितहरूका लागि पछिल्लो निकासाको पत्र भर्खरमात्र प्राप्त भएको बताए। ‘व्यक्ति स्वयंलाई जग्गा खोज्न लगाइएको छ। जग्गा खोजेकाहरूमध्ये कतिपयले पैसा बुझेका छन्, उनले भने, ‘कतिपयले पैसा बुझेर पनि जग्गा खरिद र घर बनाउने प्रक्रिया सुरु नगरेको पाइएको छ।’ सरकारले जग्गा खरिदका लागि ५० र घर निर्माणका लागि ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। उनले पुनर्वासका लागि विस्थापितहरूले पनि चासो देखाउनुपर्ने बताए। ‘कतिपय विस्थापित पुनस्र्थापित हुनै चाहँदैनन्। रकम बुझेर पनि निष्क्रिय बस्छन्। त्यसले समस्या बढाएको छ,’ उनले भने।
साभारः कान्तिपुर ।
गिरीघाट अस्थायी शिविरमा रहेका अर्का बाढीपीडित मोतीराम विकले सरकारले आफूहरूको पुनर्वासतर्फ चासो नदिएको गुनासो पोखे। ‘त्रिपालमा पनि सुख छैन। पानी चुहिएर सारा भिजाइसक्छ,’ उनले भने, पुख्र्यौली थलो बगाएको भन्दा पनि यहाँ पालमा कति बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।’ त्रिपालसमेत खुइलिएर थोत्रा–थोत्रा बनेको उनले बताए। गिरीघाटको पश्चिमतर्फबाट बगिरहेको काँशेगाड खोलाले च्याप्दै बस्तीतिर आउन थालेपछि विस्थापितहरू झन् त्रासमा छन्। ‘यहाँ पनि सुरक्षित लाग्दैन। राति कतै खोला ढल्केर बगाउने त होइन भन्ने चिन्ताले निद्रै पर्दैन,’ मोतिरामले भने। हाल हरिहरपुरका सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका ७० परिवार गिरीघाट शिविरमा छन्। महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा विस्थापित जीवन बिताइरहेकी सम्झना सुनारले केही उपाय नलागेर आफूहरू शिविरमै बस्न बाध्य भएको बताइन्। ‘सरकारको आसै लाग्न छाड्यो। अन्त जाने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘मजदुरी गरेर छाक टार्न पाए पुग्छ भन्ने लाग्न थाल्यो।’ हुनेखाने परिवारले शिविर छाडेको उनी बताउँछन्। सरकारले आस मात्रै देखाउने गरेको विस्थापितको गुनासो छ। ‘आफ्नो व्यवस्था आफंै गर भनेको भए कम्तीमा त्यहीअनुसार परिपाटी मिलाउँथ्यौ,ं’ सम्झनाले भनिन्, ‘सरकारले खाली आसमात्र देखायो। दिए पनि कनिका छरे जसरी दिन्छ।’ सरकारले दिएको प्रतिपरिवार ५० हजारले घडेरी किन्न नपुग्ने उनीहरूले बताए।
२०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदी लगायतका विभिन्न खोलानालाबाट आएको भीषण बाढीका कारण ४ हजार परिवारका १६ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेका थिए। जिल्ला दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिका अनुसार बाढीले १ सय २५ को मृत्यु, १४ सय ६५ पूर्ण तथा ८ सय ७६ घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। सुरुको अवस्थामा ४ सय ५६ परिवार विस्थापित थिए। सरकारले पुनर्वास तथा पुन:स्थापनामा चासो नदिँदा विस्थापितहरू शिविरबाट पलायन हुन पुगेको बाढीपीडित संघर्ष समितिका सहसंयोजक ललितबहादुर शाहीले बताए। ‘सरकारले केही गर्ने होइन। कति आस गरेर बस्नु भन्दै थुप्रै पीडित कालापाहाडतर्फ लागेका छन्,’ शाहीले भने, ‘शिविरमा आधाभन्दा कममात्र छन्।’ उनले आफू पनि पुरानै स्थानमा फर्केको बताए।
यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले विस्थापितहरूका लागि पछिल्लो निकासाको पत्र भर्खरमात्र प्राप्त भएको बताए। ‘व्यक्ति स्वयंलाई जग्गा खोज्न लगाइएको छ। जग्गा खोजेकाहरूमध्ये कतिपयले पैसा बुझेका छन्, उनले भने, ‘कतिपयले पैसा बुझेर पनि जग्गा खरिद र घर बनाउने प्रक्रिया सुरु नगरेको पाइएको छ।’ सरकारले जग्गा खरिदका लागि ५० र घर निर्माणका लागि ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो। उनले पुनर्वासका लागि विस्थापितहरूले पनि चासो देखाउनुपर्ने बताए। ‘कतिपय विस्थापित पुनस्र्थापित हुनै चाहँदैनन्। रकम बुझेर पनि निष्क्रिय बस्छन्। त्यसले समस्या बढाएको छ,’ उनले भने।
साभारः कान्तिपुर ।
Milan Shrestha । १५ श्रावण २०७३, शनिबार ०७:५६ बजे