७ बैशाख, सुर्खेत । कर्णालीमा राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरुमा अपाङ्गता भएका हरेक व्यक्तिको पहुँच स्थापित गर्न सकस भईरहेको पाईएको छ । आदिवासी जनजाति समुदायका अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरी अझैपनि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच पुग्न नसकेको पाईएको हो ।
प्रदेशमा रहेको करिब १७ लाख जनसंख्या मध्ये ३ दशमलव १४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनगणनामा उल्लेख छ । ती मध्य ५५ दशमलव ५७ प्रतिशत पुरुष र ४४ दशमलव ४२ प्रतिशत महिला रहेको पाईएको छ ।
आईतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशमा राज्यको सेवामा आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन प्रमाणिकरण छलफल कार्यक्रममा अपाङ्गता विज्ञ तथा उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीलाई न्यायोचित ढंगले स्रोत, सेवा सुविधाहरुको उपलब्धतासँगै वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले सामाजिक भेदभाव, हिंसा, विभिन्न अधिकार प्राप्तिमा थुप्रैखाले दिनहुँ समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो । ‘कर्णालीमा १३ दशमलव ९ प्रतिशत आदीबासी रहेपनि ती मध्य आदीवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्यांक नपाईएपछि हामीले अध्ययन शुरु गरेका हौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशका नौ जिल्लामा ६ महिना तथ्यांक संकलन गरी ८ महिनाको अध्ययन पश्चात राज्यको सेवामा आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन प्रमाणिकरण छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौं ।’
उहाँले कर्णालीमा खण्डिकृत तथ्यांकको अभावले सार्वजनिक सेवा सुविधाहरुको जानकारी, पहुँच र लाभ लिनबाट समेत अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि कार्यरत संघसंस्थाले पनि आदिवासी अपाङ्गता भएका महिलाहरुको बारेमा कुरा उठाउन नसकिरहेकको बताउनुभयो ।
कर्णालीमा अझैपनि राज्यको निकाय, नीति र कार्यक्रममा आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायकाहरु अदृश्य भएको पाईनु दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘अध्ययनका क्रममा अहिलेपनि कर्णालीमा ४० दशमलव ५० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र नै नलिएको, २५-३५ उमेर समूहका ४० प्रतिशत आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निरक्षर रहेको, ६२.६० प्रतिशतलाई सरकारी सेवाहरू थाहा नभएको र ७६.७०प्रतिशतले सेवा प्रदायकबाट जानकारी नपाएको देखाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यसअघि कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, कालिकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लामा रहेका आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन गरिएको बताउँदै कर्णाली प्रदेशको दुर्गमतालाई ध्यानमा राख्दै ७५प्रतिशतले आफ्नो घरमै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि महत्वपूर्ण सूचना भएको बताउनुभयो । उहाँले आउँदो बजेटमा अध्ययनका विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन गरी आदीबासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो ।
कर्णालीका आदीवासी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच सम्बन्धि अध्ययनले प्रदेश सरकारलाई समेत सहयोग पुग्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आदीवासी जनजाती अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँगै मानवअधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
Prawash Kumar Shakya । ७ बैशाख २०८२, आईतवार २०:३२ बजे