५ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले पूर्णता पाउन साढे दुई महिना लाग्न सक्ने महाअभियोग सिफारिस समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।
माओवादी सांसद एवं समितिका सदस्य रामनारायण विडारीले महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयमा पुग्न समय लाग्ने बताए ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सांसद विडारीले भने, ‘सामान्यतः ३० दिनसम्म प्रस्तावबारे महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा छलफल हुन्छ, संसदमा ५९५ जना सांसदहरुले बोल्न पनि सक्छन्, सबैले बोल्दा केही समय लाग्ला ।’
अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र एमाले सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
यसबारे बिहीबारको संसद बैठकमा नै छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, दलहरुले सहमतिका लागि भन्दै समय मागेपछि संसद बैठक आइतबारसम्म स्थगित भएको छ ।
‘सत्तासँग जोडेर प्रस्ताव आएको होइन’
माओवादी सांसद विडारीले सरकार परिवर्तनको उद्देश्यले यो प्रस्ताव नआएको समेत जिकिर गरे । उनले अघि थपे, ‘माओवादीले एमालेसँग प्रस्ताव ल्यायो भनेर सरकार ढाल्न लाग्यो भन्ने हल्ला समेत फिँजाए, तर यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
उनले अघि भने, ‘यो त विशुद्ध संवैधानिक अंगका प्रमुखले अदालतलाई गरेको अपमानको विरुद्धमा ल्याइएको प्रस्ताव हो ।’
कार्यक्रमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अख्तियार प्रमुख कार्कीले आयोगको गरिमामै प्रश्न चिन्ह खडा पार्ने काम गरेको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमाथि पदीय दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत रिसीविई साँधेको र देशमा समानन्तर सरकार चलाएको आरोप लगाउँदै आफूहरुले बाध्य भएर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे ।
उनले सत्तासँग जोडेर यो प्रस्ताव नआएको दाबी गरे । ढकालले थपे, ‘यो प्रस्ताव विशुद्ध अख्तियार प्रमुखको गलत र ज्यादतीको विरुद्धमा आएको हो, यसलाई गलत रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।’
साभारः अनलाइन खबर
Prawash Kumar Shakya । ५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ११:३३ बजे