काठमाडौं– अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना पुग्न थाल्यो । तर, यो विषय कहिलेसम्म टुंगिने हो यकिन गर्ने अबस्था अझै बनेको छैन् । प्रस्ताव दर्तापछि नियमति काम भएको भए यो विषय अहिलेसम्म टुंगोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।

शुरुमा काँग्रेसले निर्णय लिन सकेन, यद्यपी महाअभियोगको पक्ष–विपक्षी कता उभिने भन्ने काँग्रेसको निर्णय अझै आइसकेको छैन ।

काँग्रेसको निर्णय नआउँदै संसदमा अर्को विषय प्रवेस गर्यो, जसले महाअभियोग प्रस्तावलाई ओझेलमा पार्यो ।

सरकारले मंसिर १४ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसमाथि पक्ष–विपक्षीको राजनीति शुरु भएको छ । प्रतिपक्ष एमालेले सडक र संसदमा आन्दोलन जारी राखेको छ । संसोधन प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको बहस पनि स्थगित छ ।

अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध दर्ता महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल चलिरहदा संसदमा भित्रिएको संविधान संसोधन विद्येयकले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्यो । विद्ययेक दर्तासँगै विपक्षीद्धारा संसद अवरुद्ध छ ।

संसद अवरुद्धपछि कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि ओझेलमा परेको छ ।

शुक्रवारमात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल सहित सात दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्को काम कारबाही अगाडि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेका थिए । संसदमा संसोधन विद्येयक दर्तापछि विपक्षीद्धारा लगातार गरिएको यो पाँचौ अवरुद्ध थियो ।

विपक्षी दलले प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तर, सरकारले भने प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षीवीच संसोधन विद्येयकमाथि तत्काल सहमति जुटने सम्भावना कम छ । यसकारण संसद अरु केही दिन अवरुद्ध भैरहने सम्भावना छ ।
पछिल्लो पटक सभामुखले संसद वैठक ६ दिनका लागि स्थगित गरेकी छिन् । वैठक स्थगित पूर्व नै उनको विदेश भ्रमणको कार्यसूचि आईसकेको थियो ।

शुक्रवार राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद शिवलाल थापाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका थिए । लगत्तै सभामुख ओनसरी घत्र्तीले मंसिर ३० गतेसम्मका लागि वैठक स्थगित भएका जानकारी दिएकी थिइन् ।

कार्की विरुद्ध दर्ता महाअभियोग प्रस्तावको कार्यसूचि रहेकै बेला संसद अबरुद्ध भएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावमा भयो :
– एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले गत कात्तिक ३ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव दर्ताको दुई महिना पुग्न थाल्यो । संविधान संशोधन प्रस्तावले महाअभियोगमा एक ठाँउ देखिएका एमाले र माओवादीवीच दूरी बढाएको छ ।

–दर्ता भएको प्रस्ताव कात्तिक ९ मा संसद्मा पेस भएको थियो । त्यसपछि संसद्को छवटा बैठक भए । जसमा ५१ सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । संसद वैठकमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्तापछि वैठक प्रतिपक्षबाट अवरुद्ध छ ।

–छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएका सांसदले आफ्नो धारणा राखेपछि मात्रै अनुसन्धानका लागि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउनेछ ।

–महाअभियोग प्रस्ताव दार्त गराएका एमाले र माओवादीले पनि यसमा कुनै चासो दिएका छैनन् ।

–संसद् नियमावलीअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव समितिले काम सुरु गरेको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा छ ।

–प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब डेढ महिना समय लाग्ने बताइएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो ।

सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।

–त्यसपछि ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने छ ।

–अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाभियोगको सामना गर्दै गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइने छ ।

–संसदको कार्तिक ३ गतेको वैठकले व्यवस्थापिका संसद संचालन नियमावलि अनुसार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

–उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुनेछ । महाभियोगलाई अघि बढाउन संसद राजी भए त्यस प्रस्तावलाई मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।

–उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्ने छ । उच्च तहमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्नुको साटो पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

–नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका–संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

काँग्रेसले निर्णय गरेको छैन् :

–यस विषयमा निर्णय लिन बसेको काँग्रेस वैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमाथि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अचानक आएको नै ठहर गरेको छ । तर, ठोस निर्णय लिएको छैन ।

–महाअभियोग प्रकरणमा के निर्णय गर्ने भन्नेमा सवै भन्दा ठूलो दल काँग्रेससँग चार विकल्प देखिएका छन् । महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिने काँग्रेसका अगाडि तेर्सिएका एउटा विकल्प हो । काँग्रेससँग रहेको दोस्रो विकल्प हो, प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई राजीनामा दिन लगाउने । काँग्रेससँग रहेको तेस्रो विकल्प हो, प्रमुख आयुक्त कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत सुनुवाइका क्रममा रहेकाले उक्त विषयमा नबोल्ने । काँग्रेससँग रहेको अन्तिम विकल्प हो, महाअभियोगका प्रस्तावको विपक्षीमा उभिने । काँग्रेस कहाँ जान्छ, ठ्याक्कै भन्न सकिने अबस्था छैन ।

कार्कीमाथिका आरोप छन् :

–केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको कार्कीमाथि आरोप छ ।

–किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिएको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।

–काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अर्को आरोप छ ।

–आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोध पूर्ण व्यवहार गरेको कार्कीमाथि आरोप छ ।

–न्यायमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।

–राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ ।

–कार्यक्षमताको अभाव देखिएको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।

–खराव आचरण भएको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको छ ।

र

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की कार्तिक ३० मा आफै उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरे ।

-लोकमान विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ आगामी पुस ७ गतेका लागि सरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले आगामी पुस ७ गते मुद्धा सार्न नमिल्ने गरी पेशी तोक्न आदेश दिएको छ । लोकमान र उनका समर्थक विरुद्धका सातवटा मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छन् ।

-मंसिर १६ कार्की हाजिर सुन्न अदालत गएका थिए ।

साभारः रातोपाटी अनलाइन