हरि कृष्ण कुमाई, जुम्ला
पुस २१,
सम्रग कर्णालीको विकासकालागि भनेर खोलिएको कर्णाली विकास आयोग कर्मचारी पाल्ने र कर्णालीको नाममा मागी खाने भाडो भएको कर्णालीबासीले आरोप लगाएकाछन् ।
कर्णालीमा छरिएर रहेका विकासका आयोजनाहरुलाई एकैछाना मुनि राखेर संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली विकास आयोग खोलिएको थियो । कर्णाली विकासका नाममा आयोग स्थापना गरेर राज्यले कर्णालीबासीलाई नराम्ररी ठगेको स्थानीयको आरोप छ । आयोगमा नवस्ने कर्मचारीलाई सरकारले कार्वाही गर्न नसक्नु, काठमाण्डौमा वसेर कर्णालीको सुविधा उपभोग गर्नु, कर्मचारी र आयोगको बोर्डले लाज मान्नु पर्ने विषय भएको स्थानीय बताउँछन ।
मुख्य कार्यालयका रुपमा रहेको आयोगको जुम्ला कार्यालयमा सुब्बा रामप्रसाद जैसीको भरमा चलेको छ । अधिकांस दिन सुब्बा नआउदाँ कार्यालय सहयोगीले नै रेखदेख गर्दै आईरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य कर्णाली विकास आयोगको अध्यक्ष रहने प्राव्धान ल्याएपछि आयोगको काम अलपत्र बनेको हो । आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वति अर्याल आयोगका अध्यक्ष योजना आयोगलाई छोड्न नसक्ने अवस्था भएकोले समन्वयका लागि आफुले काठमाण्डौ मै कर्मचारीको सफ्टवयेर र कम्प्युटर सम्वन्धी क्षमता विकास तालिमका क्रममा राजधानी बसेको बताउँछिन् ।
आयोगको बोर्ड पूर्ण हुननसकेको र संरचनाका हिसावले काठमाण्डौमै वस्नु परेको अध्यक्ष अर्यालले भनिन्भ । जाडोको कारणले पनि कर्णालीका कार्यालय प्रमुख बस्दैनन यो समयका कुनै काम नहुने भएको मुख्य कार्यालयमा नबसेपनि फरक अर्यालले दावी गर्दै काठमाण्डौ र जुम्लाबाट एउटै काम हुनेमा कुनै शंका गर्न जोड दिईन ।
स्थानीयले भने कर्णालीको मुख्य कार्यालयमा कुनै पनि काम हुने नगरेको भन्दै सरकारले भाडा तिरेर बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन । कर्णालीमा मुख्य कार्यालय नभएकोले कर्मचारी आउन मानेका छैनन । स्थापना काल देखि अधिकांस समय निमित्तको भरमा कर्णाली विकास आयोग चलेको छ । मुख्य कार्यालयका तल्लो दर्जाका कर्मचारी आयोगमा आउने हाजिर लगाउने, घाम ताप्ने, चिठिपत्र दर्ता चलानी गर्नेमा मात्र रहेका छन् । आयोग स्थापना भईसकेपछि देखिने खालको विकासे काम हुन सकेको छैन । आयोग केवल कर्णालीका नाममा काठमाण्डौमा बसेर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने थलो मात्र बनेको छ ।
आयोगको संस्थापक अध्यक्ष जुम्लाका डाक्टर कलबहादुर रोकाया हुँदा दश वर्षे विकास रणनिति योजना बन्नुका साथै सफ्टवयरको विकास गरेर पाँच वटै जिल्लाको चौमासिक रिर्पोट अपडेट गर्ने गरिएको थियो । कर्णाली आयोग कर्णाली केन्द्रित नभई सिंहदरवार केन्द्रित भएको बताउँछन् संस्थापक अध्यक्ष रोकाया । आयोगमा सेवा सुविधा पनि निकै कम भएको र वजेट पनि सिमीत मात्रमा भएकोले कर्मचारी आउन नमानेको उनको अनुभव छ ।
आयोगमा एक जना सह सचिव २ जना उपसचिव र शाखा अधिकृत तिन जनाको दरवन्दी छ, अहिले उपसचिव पार्वति अर्यालले कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिरहेकी छिन । त्यस्तै नासु ४, खरिदार ४ र लेखापाल एक जनाको दरवन्दी सृजना गरिएको छ । हाल उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुव्वा गरि १/१ र खरिदार २ जना कार्यरत रहेकाछन् । तर सहसचिव र उपसचिव आयोगमा आउन मान्दैनन । कार्यरत उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुव्वा राजधानीको कार्यालय छोड्न मान्दैनन ।
मुख्य कार्यालय कर्णालीमा रहे पनि मुख्य व्यक्ति सवै काठमाण्डौमै वस्ने गरेकोले समन्वय गरेर जान कठिन भएको विकासे कार्यालयहरुले दुखेसो गरेका छन । डा. रोकायाको कार्यकालमा कार्यालय प्रमुख १५ दिन अनिवार्य जुम्ला स्थित कार्यालयमा बस्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन जवाफदेहि निकायाबाट उलंघन भईरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
२०६९ फागुन ११ गते कर्णाली विकास आयोगको कार्यालय स्थापना भएर कार्यक्रम शुरु गरिपनि आयोग अहिले सुनसान छ ।
Prawash Kumar Shakya । २१ पुष २०७४, शुक्रबार ०७:५४ बजे