काठमाडौं- गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउनेलाई दण्डित गर्न सरकारले कानुन कसिलो बनाउन लागेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आधा शताब्दी पुरानो ‘खाद्य ऐन २०२३’ लाई संशोधन गरेर करिब १० गुणा सजाय बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
मानव स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित ऐन कमजोर हुँदा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएपछि विभागले कदम चालेको हो। खाद्य ऐन संशोधन गरेर अखाद्य र दूषित पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सन्जिव कर्णले बताए। न्यूनतम हजार रुपैयाँदेखि र अधिकतम एक लाखको जरिवाना कम्तीमा १० र बढीमा २० गुणा पुर्याउने प्रस्ताव छ। ‘विगतमा एक हजार रुपैयाँ तिर्ने कसूरदारले अब १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ,’ कर्णले भने, ‘अधिकतम एक लाखको जरिवाना २० लाख पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छौं।’
सबै नाफा कमाउने उद्देश्यले चल्दा मानव स्वास्थ्यमा हेलचक्र्याइँ गर्ने क्रम बढेपछि विभागले जरिवाना बढाउन खोजेको हो। बजारमा आउने तयारी उत्पादनमा अखाद्य वस्तु भेटिए पनि सामान्य कारबाही गरेर छोड्दा नसच्चिएपछि विभागले कठोर नियम बनाएर दण्डित गर्न लागेको हो। संशोधन प्रस्ताव विभागले कृषि मन्त्रालयमा पठाएको छ। विभागले सरोकारवालासँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिएर मन्त्रालय पठाएको हो।
पुरानो ऐनमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई थोरै जरिवानाको व्यवस्था भएकोले उनीहरुको मनोबल बढेपछि विभागले ऐन परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ऐनमा पहिलोपटक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रोपटकदेखि दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर पहिलोपटकमा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ। खाद्य ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई बढाएर ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि ऐन संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए। अहिलेको ऐनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेको मनोबल माथि उठाएकोले ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए। ‘विभागले उपभोक्ताको पक्षमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यान्वयनमा आए उपभोक्तामाथि न्याय हुनेछ।’
ऐनले कारबाहीसँगै बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ल्याएको महानिर्देशक कर्णले बताए। ‘गलत काम गर्नेलाई निरुत्साहित र राम्रो उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौं,’ उनले भने, ‘वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुर्या उँदासम्म निगरानी गर्छौं।’ खाद्य शृंखलामा पनि ध्यान दिने तयारी छ। उत्पादन प्रक्रियामा अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘उत्पादनकै क्रममा पनि कडाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता र उद्योगी सबैको हितलाई ध्यान दिएका छौं।’
अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई नयाँ आउने ऐनले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा छ। संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको ऐनले पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्धसमेतलाई समेटेको छ। गत वर्ष भारतबाट आयात हुने म्यागी चाउचाउ बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउनुपर्ने विज्ञले सुझाएका थिए। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने पदार्थ भेटिएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले रोक लगाएको थियो।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न हामी प्रयत्नशील छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘उत्पादक, विक्रेता र उपभोक्ता सबै पक्षको हित हुने गरी ऐन संशोधन हुन्छ।’ विभागले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गरी पठाउने उनले बताए।
विभागको प्रस्तावमा मन्त्रालय सकारात्मक छ। विभागको प्रस्ताव मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
खाद्य ऐनले दूषित खाद्य पदार्थ खानाले व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना रहेमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई दिइने सजाय कडा बनाएको छ।
ऐन संशोधन गर्नु सकारात्मक रहे पनि खाद्य क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। उपभोक्ता हितको लागि सरकारले राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। वस्तु उत्पादन र सेवा प्रदान गर्ने निकाय जवाफदेही नहुँदा समस्या बल्भि्कएको हो। उक्त नीतिमा वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तुको बिक्री तथा भण्डारणलाई व्यवस्थित गरी अनुगमन र कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
साभारः नागरिक अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । ११ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०३:२६ बजे