५. नागरिकताको सम्बन्धमा वर्तमान संविधानको धारा ११ (५) र ११(७) का प्रावधानहरुबाट लैङ्गिक असमानता र राज्यविहीनताको अवस्था सृजना भएको एवं धारा ११(६)को प्रावधानले दम्पतीको समान हक सुनिश्चत हुन नसक्ने बाझिएका कानुनहरु संसोधन गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै, सो प्रावधानहरुमा अविलम्ब संशोधन गर्न पहल गर्नेछौँ ।

६. संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको आधारभुत अधिकार (गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको) पूर्ण कार्यान्वयनका लागि दलित, भूमीहिन किसान, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, अपागंता भएका व्यक्तिहरु, सुकुम्बासी तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको भूमि तथा सुरक्षित बास माथिको अधिकारको सुनिश्चितता साथै स्थानीय स्रोत साधनमा पहुँच कायम गर्न नीति निर्माण गरी वडास्तरबाटै आवश्यक कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहदेखि नै आत्मनिर्भर बनाउने किसीमका, क्षमता अभिबृद्धि, सिपमुलक तालिमका लागि बजेट विनीयोजन गरि कार्य गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

७. महिलाको प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य (पाठेघर खस्ने, एचआईभि संक्रमित लगायतका) अधिकार, मानशिक स्वास्थ्य सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरि स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गदै निःशुल्क स्वाथ्य उपचारको र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्नेछौं ।

८. देशको समग्र विकासको नै बाधाको रुपमा रहेको लैगिंक असमानता, जातिय तथा वर्गिय विभेद अन्त्यका लागि वडास्तरबाट नै सोच परिवर्तन हुने खालका अभियानहरु सञ्चालन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

९. घरेलु लगायत सबै सेवामूलक कामलाई मूल्य र उत्पादनमूलक कामको रुपमा रुपान्तरण गर्न नीतिमा समावेश गर्नको लागि नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

१०. संविधान प्रदत सामाजिक सुरक्षाको हकः कृषि, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने, घरेलु श्रमिक जस्ता जोखिमपूर्ण र अनौपचारिक तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुले समेत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्न समुदाय तहदेखि नै नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको निर्माणका लागि पहल गर्नेछौं ।

११. महिलाहरुको स्वपहिचान हुने स्थितिको सिर्जनाका लागि पर्यटन, बन, वातावरण र औधौगींक क्षेत्रमा महिलाका उल्लेखनिय सहभागीतालाई प्राथमिकतामा राख्दै यी क्षेत्रहरुलाई मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउँदै महिलाको श्रममा पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न नेतृत्व लिनेछौ ।

१२. संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन नसकेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराइएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणकालागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारी महिलालाई स्व—न्याय, पारीवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माणको नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौ ।

१३.समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तलाई अक्षरशः रुपमा कार्यानवयन गर्न प्रदेश नम्बर ७ का महिलाको शिक्षा, सम्पत्ति र अर्थपुर्ण सहभागीतामा पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारद्धारा कानुन बनाउन वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्नेछौँ ।

१४.न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि एकिकृत कानुनी सेवा नीति निर्माण तथा लागु गर्न अधिकारमुखी सिद्धान्तमा आधारित लैङ्गिक न्यायको प्रत्याभूतिको लागि संविधानमा रहेका सुविधा जस्ता शव्दहरुलाई अधिकारको रुपमा परिणत गर्नको लागि संशोधन गर्न नेतृत्व लिनेछौ ।

७ बुँदे आचारसंहिताः

१. स्थानीय तहको संरचना र कार्यसम्पादनमा विभेदरहित कार्यप्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दै महिला, बालबालिका, अपांगता, जेष्ठनागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, र विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि मैत्रीपुर्ण बनाउन जातिय, वर्गिय, भाषिक र लैंगिक आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहदै जवाफदेहि भुमिका निर्वाह गर्नेछौ ।

२. आफ्नो आत्मसम्मान र मनोबललाई उच्च राखी स्व–परिवर्तनको उदाहरण बन्दै र स्व–हेरचाहाको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै, हामी अध्ययनशिल, अनुशासित, आत्मविश्वासी, धैर्यवान, निष्पक्ष र दुरदर्शि बन्दै जनप्रतिनिधिको सम्पुर्ण कामलाई प्रभावकारी र उत्तरदायि बनाउन एकताको भाव सहित इमान्दारितापुर्वक कार्यसम्पादन गर्नेछौ ।

३. नेपालको संविधानको पुर्ण पालना गर्दै, महिला तथा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी तथा महासन्धि, कानून र नीति नियमको पक्षमा रहि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधिनमा रहि स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, पारदर्शी, सामाजिक न्यायीक मैत्री बनाउन निडरताका साथ नेतृत्व गर्ने छौं ।

४.समाजमा रहेका सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेदका घटनाहरुप्रति शुन्य सहनशिलताको वातावरण तयार गर्दै, न्याय सम्पादनका सबै प्रक्रियालाई कुनै पनि राजनैतिक दबावमा नपरि, संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखि, गोपनियताको अधिकारलाई पुर्ण पाालना गर्दै सबैले न्यायको अनुभुति हुने वातावरण सिर्जना र स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउन नेतृत्व गर्नेछौ ।

५. सामाजिक तथा सांस्कृति मूल्यमान्यताबाट निर्देशित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा स्थापित गर्ने सोच आफैबाट परिवर्तन गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण सहित सबृद्ध स्थानीय तह निर्माण गर्न प्रतिबद्ध एवं लगनशिल भई कार्य गर्नेछौ ।

६. स्थानीय स्रोत, साधन र रोजगारीको क्षेत्रको पहिचान गरी सिमान्तकृत तथा पछाडी पारिएका समुदायको समेत पहुँचमा हुने गरि मर्यादित श्रम सृजना गर्दै स्थानीय तहलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नेछौ ।

७ जनप्रतिनिधि महिलाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सह–अस्तित्वको भावनालाई कदर गर्दै, एक अर्कामा सम्मानजनक सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि ऐक्यबद्ध हुदैँं जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै आफ्नो मुद्दामा अडिग रहने छौं ।  साभार महिला खबर बाट