२१ चैत्र । देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई प्रदेशमातहतमा ल्याउनेगरी तथ्यांक संकलन पूरा गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम सवारी कर्णाली प्रदेश (प्रदेश–६) मा ८ सय २२ र सबैभन्दा बढी प्रदेश–३ मा ११ लाख ९ हजार ८ सय १३ रहेको पाइएको छ ।
विगतदेखि नै कर्णालीमा सवारीसाधन दर्ता ज्यादै न्यून हुँदै आएको थियो । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा देशभर ३० लाख ८ हजार १ सय ९ सवारी दर्ता भए पनि कर्णालीमा जम्मा ८ सय २२ वटामात्र सवारी दर्ता भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा कुल सवारीको संख्याको ०.०२७ मात्रै सवारी दर्ता हुँदा प्रदेश–३ मा ३६.८९ प्रतिशत सवारीसाधन छन् ।
देशभर सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनमध्ये धेरै सवारी प्रदेश–३ मा दर्ता भएका छन् । विभागमा अनुसार यस प्रदेशमा ११ लाख ९ हजार ८ सय १३ वटा सवारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको हिसा करिब ८० प्रतिशत छ । यस्तै प्रदेश १ मा कुल दर्ताको १३ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ८ हजार ३ सय ५५ वटा सवारी दर्ता भएको छ भने प्रदेश २ मा २६ प्रतिशत अर्थात ७ लाख ९७ हजार ७ सय ७० सवारी दर्ता भएका छन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ४ मा १ लाख ५४ हजार २ सय ६९ र प्रदेश नम्बर ५ मा ४ लाख ८० हजार ४ सय ८१ वटा सवारी दर्ता भएका छन् । यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ भने ५६ हजार ५ सय ९९ वटा सवारी दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ । देश संघीयतामा गएसँगै सवारीसाधनको तथ्यांक पनि त्यहीअनुसार राखिएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । “हामीले संघीय संरचनाअनुसार सवारीसाधनको तथ्यांक निर्माण गरेका हौं,” उनले भने, “पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन छन् ।” विगतमा पनि कर्णाली अञ्चलमा कममात्र सवारी दर्ता हुने गरेको उनको भनाइ छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली दुर्गम जिल्लाहरू रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिए पनि अधिकांश गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । सवारी प्रयोगका लागि आवश्यक सडक नहुँदा पनि सवारी दर्ताको संख्या अति नै न्यून भएको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पश्चिम रुकुमसहित हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्ला पर्दछन् । सल्यान, दैलेख र सुर्खेतबाहेक ७ वटै जिल्ला हिमाली क्षेत्रमा परेको कारण पनि सवारी दर्ता न्यून रहेको विभागको भनाइ छ । अहिले प्रदेशअनुसार रहेका जिल्लालाई आधार मानेर सवारी विवरण निकालिएको हो । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिमार्जन गर्दै अञ्चलको नाममा दर्ता हुँदै आएको सवारी प्रदेशको नामबाटै दर्ता गर्नेगरी तयारी थालेको छ । ऐन संशोधनका लागि विभागले मस्यौदा तयार गरिरहेकाले अबको केही सयममा संसदमा पेश गर्ने जनाएको छ ।
साभारः कारोवारदैनिक अनलाइन
Milan Shrestha । २१ चैत्र २०७४, बुधबार ०३:३४ बजे