जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले गरेका छन्। यसबाट अहिले कर्णालीको अधिकार केन्द्रले हनन गरेको आभास कर्णालीमा भइरहेको छ।
वर्तमान सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि खुम्च्याउँदै गइरहेको छ । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो– मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानले तीन सय बेडको शिक्षण अस्पताल जुम्लामा निर्माण गरिरहेको तथ्य भुलेर एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुसार सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गर्योक। यसरी कर्णालीको विकासका लागि विनियोजन भएको बजेट अर्थ न वर्थ हुने गरेको पूर्वसभासद नरेश भण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्णालीलाई न्याय गरेन, घोर विभेदकारी भएको आभास दिलायो।’
जुम्लामा निर्माणाधीन ७० करोड लागतको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएन। औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा नराखेर जडीबुटी प्रशोधन केन्› पनि सुर्खेतमा स्थापना गर्ने र एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणाा मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र पनि सुर्खेतमा स्थापना गर्ने घोषणाले कर्णालीबासीलाई निराश तुल्याएको छ। उनले भने, ‘कर्णालीको विकासमा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारीले कसरी आत्मनिर्भर कर्णालीको स्वरुप प्रदान गर्छ?’
‘बजेटको प्राथमिकतामा न रारा पर्योि, न फोक्सुन्डो, न त कर्णाली नदीको अपार जलस्रोत। नाक्चेनाङ्ला लगायत उत्तरी सडक निर्माणमा सरकारी नजर पुग्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘हरेक पार्टीका कर्णाली प्रवेश गर्ने नेताले कर्णालीलाई बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न भन्छन् तर हवाईजहाजसँगै प्रतिबद्धता र बाचा बिर्सन्छन।’ अर्थमन्त्रीले एक महिनाअघि कर्णालीलाई नयाँ आउने बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आफू कर्णालीबासीसँग साक्षात्कार गर्न आएको बताए। उनले कर्णाली आगामी बजेटमा मुख्य प्रथामिकताको विषय बन्ने भन्दै आफूले आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्थाका लागि पहल थाल्ने बताएका थिए। तर यो बजेटले नेताहरुको प्रतिबद्धता र कर्णालीप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण उदांगो बनाएको छ।
कर्णालीमा निर्मित अन्य संरचना र लोकप्रिय कार्यक्रम बाँकी छन् भने खोसेर लिन अनुरोध भण्डारीले गरे। ‘यहाँका लोकप्रिय कार्यक्रम कतै स्थानान्तरण गरे हुन्छ किनकि कर्णाली मरुभूमि हो जहाँ मान्छे होइन उँट बस्छन्! मानव बस्ती भए पो सुविधा चाहिन्छ त,’ उनले भने, ‘जलस्रोतको धनी जुम्लामा खानेपानी तान्ने पम्पिङ् योजना प्राथमिकताका साथ जबर्जस्त लाद्दैछ।
स्थानीय जेबी बुढाले बजेटले केही पनि व्यवस्था नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। पिछडिएको क्षेत्रको विकासलाई लत्याएको आरोप लगाए। ‘पूर्वी तराईदेखि पश्चिमको तराईसम्म बजेट र कार्यक्रम बढी पुग्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के कर्णालीमा उकालो लाग्छ? यहाँका जनता के मानव होइनन्? हिमाली जनतालाई सुविधा चाहिन्न?’ त्यसैले कर्णालीलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुतीकरणमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु जरुरी छ। यो बजेटले कर्णालीको हुम्ला र डोल्पामा दुई वर्षभित्र सडक पुर्या उने पुरानै कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ।
यो बजेटले कर्णालीमा गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने संकेत नदिएको भन्दै पुराना चलिरहेका लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत संरक्षण नगरेको अर्का स्थानीय भरत बुढाथापाले बताए।
संघीय संरचना अनुरुप ६ नम्बर प्रदेशमा कर्णालीको अस्तित्व संकटमा नपर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने, मृत्यु मार्गको रुपमा परिचित कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, कर्णालीका सबै जिल्लामा सडक सञ्जालको पहुँच वृद्धि भई सहज रुपमा यात्रा गर्न पाउने वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्णालीसँग जोडिएका उत्तरी नाका खोलेर आर्थिक केन्द्रका रुपमा कर्णालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने माग कर्णालीबासीले गरेका थिए। महिला नेतृ कान्तिका सेजुवालले यो बजेट कर्णालीबासीका लागि हर्ष न विस्मात भइरहेको बताइन्।
‘कर्णाली अहिले राज्यको नजरबाट निकै पछि परेको छ, कर्णालीको विकास र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने खाले आउने अपेक्षा कर्णालीबासीको थियो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाहीले शनिबार प्रस्तुत बजेटबारे भने, ‘बिडम्बना राज्यको मूल प्रवाहमा कर्णालीलाई नल्याउने रणनीतिका साथ बजेट आएको छ।’
कर्णालीका स्रोत साधान र सम्भावना लक्षित गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने हो। तर केन्द्रबाटै लादिएको बजेटले कर्णाली नचल्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रबाट लादिएर आएको बजेटले यहाँको उन्नति र प्रगति नहुने भन्दै यहाँको आवश्यकता अनुसारको बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्ने तर्क गैरसरकारी संस्था महासघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए। जलविद्युत, कृषि पर्यटन, जडीबुटी प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं, ‘तर सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा अटाउन सकेन,’ उनले भने। कर्णालीबासीले कर्णालीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिप्रति पनि गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले बजेटमा कर्णालीलाई प्रथामिकतामा पार्न गर्नुपर्ने भूमिका निकै कमजोर देखिएको भन्दै तीव्र आलोचना गरे। अहिले जुम्लाका चियापसलदेखि पिपल चौतारीसम्म कर्णाली बजेटमा नसमेटिएको विषयमा चर्चा परिचर्चा पाइएको छ।
साभारः नागरिक अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १७ जेष्ठ २०७३, सोमबार १२:३४ बजे