असार २०, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५’ पारित भएसँगै जनप्रतिनिधहरुको सेवासुविधा तोकिएको हो ।
जेठ २५ गते सदनमा पेस भएको विधेयक प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट आवश्यक संशोधन भएसँगै मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवासुविधा तोकिएको हो ।
प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले साउनदेखि सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नगर÷गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगर÷गाउँसभा सदस्य, वडाध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीले पारीश्रमिक पाउने भएकाछन् ।
विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार, उप–संयोजकको ३४ हजार, समितिका सदस्यहरूको मासिक १२ हजार सेवा सुविधा तोकिएको छ । नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २० हजार पाउने छन् भने नगर कार्यपालिका सदस्यहरूले मासिक ११ हजार र नगरसभा सदस्यहरूले मासिक ६ हजार सेवासुसविधा पाउने भएकाछन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले मासिक १९ हजार, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूले १० हजार तथा गाउँसभा सदस्यहरूले मासिक पाँच हजार पाउने भएकाछन् ।
गाउँ÷नगरपालिकाका लागि इजलास भत्ताबापत ५ सय, गाउँ÷नगरपालिकाको न्यायिक समितिका सदस्यले महिनामा दुई पटक प्रति बैठक ५ सयका दरले भत्ता पाउने भएकाछन् । विषयगत समितिमा विधायन समिति, लेखा समिति, सुशासन समितिका सदस्यलाई पनि प्रति बैठक ५ सयका दरले भत्ता पाउने भएकाछन् ।
Milan Shrestha । २० असार २०७५, बुधबार ०६:२४ बजे