असार ३०, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैखाले भूमी सम्बन्धिका समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली भूमी आयोगको माग गरीएको छ । सरोकारवालाहरुले प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रममा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो माग गरेकाहुन् ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी सबै प्रकारका समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोगको आबस्यकता रहेकोमा सहभागीहरुले जोड दिएकाछन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य डम्बर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा बसोवास गर्ने सुकुम्बासी, बाढीपीडित, ऐलानी, मुक्त हलिया, गुठी, तत्कालीन जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्याहरु समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सुझाब दिदै सांसद बिष्टले गास, बास, कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले यसको तत्काल ब्यबस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले लामो समयदेखि जग्गाको लगत कट्टी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकोले तत्काल लगत कट्टी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा भू–उपयोग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले भूमिको पहिचान र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपर्ने, बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने बिस्वास दिलाउनुभयो ।
Milan Shrestha । ३० असार २०७५, शनिबार ०७:५३ बजे