सुर्खेत, ३० जेठ । बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माणमा विकास कर्ता जिएमआर कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
सरकारले आयोजना निर्माणका लागि वातावरण तयार गरेपनि विकास कर्ता कम्पनीले विभिन्न वहानामा वित्तिय स्रोत जुटाउन ढिलाई गर्नुले आशंका उत्पन्न भएको हो । आयोजना निर्माणका लागि विकास कर्ता कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेका जलविधुत आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण अनुगमनका क्रममा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको स्थलगतपछि आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रगनरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले पनि यस्तै आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आयोजना विकास सम्झौतापछि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि दिइएको समयमा जुटाउन नसक्नुले आंशका उब्जेको बताए ।
उनले भने, ‘आशंका भयो ।’ समितिका सभापति थापाले तोकिएको अवधिमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण आयोजनाको विकास कर्ता जिएमआरले दिएपनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार बारे छलफल गरिने पर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थलगत अध्ययनको क्रममा कामको गति सुस्त देख्दा आयोजना बन्छ की बन्दै भन्ने आशंका उब्जाएको देखियो ।’ कम्पनीले पेश गरेको ढिलो हुनुको कारण विश्वश्नीय आधार हो होइन भन्ने बारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुँने र लगानी बोर्डलाई खारेज गर्नु पर्ने आवाजका बारेमा प्रष्ट पार्दै समितिका सभापति थापाले भने, ‘जलविधुत आयोजना निर्माण गर्दा राज्यका २७ वटा निकायमा धाउन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘यसले ५ सय मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजना पिडिए मार्फत काम गर्न निर्देशन दिए अनुरुप काम गरेको छ ।’
माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजनाको विकास कर्ता जिएम आर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडले परियोजना विकास सम्झौता गरेको दुई वर्ष भित्र वित्तिय व्यवस्थापन हुनु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म पुरा नभएको जनाएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कारणले तोकिएको अवधिमा वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोजनाले भन्दै आएको छ । कम्पनी र आयोजनाका बारेमा प्रस्तुती गर्दै जिएआरका प्रतिनिधि आयोजना प्रमुख डिके सिंले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आइएफसी) ले सहित विश्वबैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका स्वदेशी तथा विदेशी बैंकहरुले चासो देखाएको जानकारी गराए ।
आयोजनाका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । कम्पनीले आयोजना क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनसंग सम्बन्धित (इएसआई) अध्ययनको काम भइरहेको जिएम आर कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले छिट्टै निर्माणको काम थालिने जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाका तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै सालकोटका धनबहादुर थापाले आयोजना बन्नु पर्छ र बन्नु हुँदैन भन्ने कुराको मुल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
उनले विवादलाई संवेदशील भएर नहेर्दा समइा भएको बताए । प्रभावित क्षेत्र दैलेखका नयाँराम थापाले माथिल्लो कर्णाली यदि राज्इले नै लगानी गरेर बनाउने हो भने त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ होइन भने यही कमपनीलाई नै निर्माण गर्न दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए । आयोजना प्रभावित क्षेत्रकै विष्णु शर्माले भारतले पानीमाथि कब्जा गर्नकै लागि मात्र सम्mभौता गरेको तर आयोजना निर्माण नगर्ने दावी गरे ।
उनले जिएआरँग भएको सम्झौता खारेज गर्न माग गरे । सरकारले सम्झौता गरेका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य रहेका एक दर्जन संसदको टोली छलफल कार्यक्रममा सहभागि भएका थिए । ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत नि:शुल्क सेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउनेछ भने कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, दक्ष र अदक्ष गरी दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको आयोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र सेयर बापत तीन सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्नेछ । विकासकर्ता जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ ।
साभारः खबरइरा अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । ३० जेष्ठ २०७३, आईतवार १५:४८ बजे