संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क शासन ब्यवस्था बमोजिम, हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानिय संरचनाहरु मार्फत देश विकासको अभ्यास भइराखेका छ । यो नेपालको सन्र्दभमा नयाँ शासन ब्यवस्था हो । स्वभावै पुरानो नयाँमा रुपान्त्ररण हुदा केही अप्ठेरा र चुनौतिहरुको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ । यतिबेला नेपालमा संघिय ब्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनको शुरुवाति चरणमा छ । हामी सँग एक थान नेपालको संविधान बाहेक अरु चाहिने ऐन, कानुन र नियमावलीहरु नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरे बमोजिम निमार्ण गरी जनताको जनचाहनाको सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यता तिनै तहका सरकारलाई छ । यसैमा पनि सबै प्रदेश र स्थानिय तहको विकासको अबस्था एक समान छैन ।

कर्णाली प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशमा विगतका सरकारहरुको पालामा बनेका केही विकासका पूर्वाधारहरु छन् । ति प्रदेशहरुमा जे जस्तो भए पनि लिग बनेको छ । ति प्रदेशहरुले टालटुल गर्दै विकासको गति बढाउनु पर्ने देखिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश संघिय ब्यवस्था भित्र कम विकास भएको नमुना प्रदेश हो । जुन प्रदेशमा सबै विकासका पूर्वाधारको अपुग मात्र होइनन् कहाली लाग्दो अवस्था छ । भूगोलमा सबै प्रेदेशहरुमा ठुलो जनसंख्यामा सबै प्रदेश भन्दा थोरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास लिगमा ल्याउन चुनौति भए पनि असम्भव भने छैन । माथि नहुन्जेल तल हुदैन, तल नहुन्जेल माथि हुन सक्दैन । सजिलो नभई असजिलो हुन सक्दैन, असजिलो नभई सजिलो हुन सक्दैन । सबै वस्तुहरुको विकासको प्रक्रिया मानिसहरुको जम्मै चिन्तनमा रहन्छन् र यस नियमको कुनै अपवाद हुँदैन । यदि नेतृत्व अक्कड छैन भने विकास र सम्मृद्धिका निम्ति भूगोल विकट हुँदा केही फरक पर्दैन ।

स्पष्ट दृष्टिकोण
कर्णाली प्रदेश जल, जमिन, जडिबुटी र प्रयाप्त जंगल सहित उर्जावान युवा शक्ति भएको प्रदेश हो । प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्ने निति प्रदेशले लिने हो भने त्यसवाट तत्काल फाइदा प्रदेशले मात्र होइन देशले लिन सक्छ । उदारणका निम्ति यदि प्रदेश सरकारले भू उपयोगको नीति बनाउने हो र खाली र बन्झर जमिनलाई तापक्रम अनुसार सुहाउँदा र मेल खाने फल फुल तथा जडीबुटी उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी ब्यवसायिलाई लिजमा लिन सक्ने ब्यवस्था सर्वसुलभ गर्ने हो भने केही महिनाको अवधिमै यो प्रदेश आकर्षण केन्द्र विन्दु बन्न सक्छ । त्यस्तै प्रदेशमा रहेका कर्णाली, भेरी, सानो भेरी, तिला कर्णाली लगायत अन्य दर्जन ठुला खोलाहरु विद्युत उत्पादनका निम्ति मात्र नभई ति र्पयटका लागि तत्काल उपयोग गर्न सकिन्छन् । विगत देखी वर्तमान सम्मको समयलाई हेर्दा धेरै सडक, बत्ति, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि धेरै योजना कापीमा बनेका छन् र अहिले पनि बनिराखेकै छन् । कुरा योजनाको होइन कुरा योजना तत्काल कार्यान्वयन गरी ति योजनाले स्थानिय जनतालाई रोजगारी दिलाउने हो । प्रदेशमा कति बाटो, कति पुल र कति विद्यालय बने भन्ने कुरा मात्रै होइन ति योजना निमार्ण हुँदा कति युवाहरु विदेश जान रोकिए भन्ने विषय पनि महत्पुर्ण छ । त्यतिकै महत्पुर्ण स्थानिय जनताले कामगरी कमाएको पैसा घर खर्च र बाँकी बचेको पैसा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भयो त्यसको पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुले नीतिको नेतृत्व सँगसँगै जनताको दैनिक वर, ब्यवहारको निगरानि समेत गर्न सक्नु पर्दछ ।

पछिलो समयमा सेवा क्षेत्रमा विकास तिब्र गतिमा हँुदै गइरहेको छ तर उत्पादन क्षेत्रको विकासमा जन प्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने सेवा क्षेत्रको विस्तार सँगसँगै उत्पादन क्षेत्रको बृद्धिले मात्र दिगो र जनमुखि विकासको कल्पना गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानिय तहमा गएका बैंकहरु उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका छन् । त्यसैले स्थानिय तहका युवाहरुलाई विभिन्न साना ठुला उत्पादनमा जोडिन युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने र त्यसमा बैंकहरुले लगानि गर्ने वातावरण प्रदेश र स्थानिय सरकारले गर्नु पर्छ । नेपालको संघिय संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार सरकारी, सहकारी र नीजि तिन खम्बे अर्थ नीतिको परिधिमा रही स्थानिय स्रोत साधन परिचालनमा दृढता सहित नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । स्थानिय तहको विकास र सम्मृद्धिका निम्ति सबै जन प्रतिनिधिहरुले सर्व प्रथम केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ । अहिले पनि स्थानिय तहले प्रदेश र प्रदेशले केन्द्र देखाएर दोषमुक्त हुने र जिम्मेवारीवाट विमुख हुन खोज्नु, जनप्रतिनिधिहरुको आम संस्कार बनेको छ । वर्तमान परिवेश र जनताको तत्कालको परिस्थिति बुझ्दै नेतृत्वले समग्र विकासका निम्ति स्वयंको बुझाइमा स्पष्टता ल्याउनै पर्छ ।

जबाफदेही संयन्त्र
प्रदेशको सम्रग कामलाई ब्यवस्थित गर्न र जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह गर्न बनेका सबै सरकारी तथा अन्य संयन्त्रहरुको वस्तुनिष्ठ परिचालनले मात्र जनतामा शुशासनको प्रत्याभुत गराउँछ । जनताको दैनिक जीवनलाई सहज र सरल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ब्यवहारीक चिन्तन नै प्रदेश तहमा निमार्ण भएका सबै संयन्त्रहरुको प्रमुख उदेश्यले बन्न सक्नु पर्छ । हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ, देशको उपरी संरचनाको परिवर्तन राजनीतिक क्रान्तिले ल्याउँछ, त्यसैगरी जनताको आधारभुत आवश्यक्ताको परिपुर्ति सरकारको नीति कार्यान्वयनले ल्याँउछ । त्यसैले तत्काल जनताका न्युनतम् आबश्यकता सम्बोधनका लागि निमार्ण भएका र गरीएका सबै संयन्त्रको परिणाममुखी परिचालन गर्न सक्नु नै नेतृत्वको कौशलता हो । विगतमा पनि जनताको विकास गर्ने नाममा धेरै सरकारी तहबाट नीति बनेका थिए । ति नीति कार्यान्वयनका खातिर धेरै आयोग, नियोग र समितिहरु पनि बने तर ति सबै कागजमा मात्र सिमित रहेको इतिहाँस ताजै छ ।

विगतवाट पाठ सिक्दै संघियताको मर्म र भावना अनुसार नेतृत्वले प्रथमतह आफ्नो सोच संघिय मनोविज्ञामा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । प्रदेशको विकास निमार्णका खातिर धेरै संरचनाहरु निमार्ण हुने तर ति संरचनाहरुलाई नेतृत्व दिने ब्यक्तिहरुमा संघियताको मर्म र भावना अनुसार काम गर्ने तत्परता नहुने हो भने विगतको जिल्ला विकास र स्वायत शाशस ऐन २०५५ अन्र्तगतको विकेन्द्रिकरण नीति जस्तो नीतिमा मात्र सिमित रहने खतरा रहन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानिय तहमा निमार्ण हुने सबै संयन्त्रहरुको ब्यवस्थापन र जबाफदेहीपुर्ण जनताको काममा परिचालनका निम्ति सुचबुझ सहितको सक्रिय मानवस्रोतको ब्यवस्थापन पनि त्यतिकै महत्पुर्ण छ ।

अबको बाटो
अहिले देशमा शाशन ब्यवस्था मात्र परिबर्तन भएको छैन, ब्यवस्था संगै आम नागरीकका इच्छा, चाहना र दैनिक आवश्यकताहरुमा पनि ब्यापक परिर्वतन आएको छ । विगतमा नेपाली समाजलाई गरिने परिभाषामा अहिले फेरी बहस गर्न जरुरी भएको छ । केही बर्ष अगाडी गाउँका धनि भनेका बर्षभरी खाना पुग्ने र चाड पर्वमा कपडा लाउन सक्नेलाई धनि भनिन्थ्यो भने खानाका लागि बर्षको नौं महिना ऋण सापट गरी खाने र कपडा लाउनका लागि भारतमा मजदुरी गरी चाँजोपाँजो गर्नेलाई गाँउमा गरीव भनिन्थ्यो । त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा साक्षर हुने र एस.एल.सि उत्तिर्ण हुने कुरा समाजको गौरवको विषय हुन्थ्यो र घडी, रेडियो, क्यालकुलेटर र ल्याण्डलाइन टेलिफोन नै केही बर्षअघिका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रविधिहरु थिए भने रोजगारीको आकर्षण स्थान भारत थियो । तर अहिले जनताका आबश्यकताहरुमा आकाश जमिनकै दुरीमा फेरबदल भएका छन् । अहिलेको गरीबी राम्रो घर नहुनु, शहरमा घडेरी नहुनु, सबैको हातमा मोवाइल सेट नहुनु र युवाहरुलाई मोटरबाइक नहुनु हो । त्यस्तै शिक्षामा स्नातक र स्नातोकोत्तर नहुनु हो भने रोजगारीका निम्ति तेस्रो मुलुक नजानु हो ।

वास्तवमा कर्णाली प्रदेशको भुगोल भौगोलिक रुपमा जटिल छ । फाँट कम पहाड र हिमाल धेरै भएको प्रदेश हो । जस्तो अप्ठेरो भुगोलमा मान्छेको बसाई भए पनि मान्छेका चाहना र उन्नत जीवन यापन गर्ने नै हुन्छन् । उन्नत जीवन यापन गर्नका निम्ति आज कर्णालीका जनताको निम्ति तराइतिरको बसाई सराई पहिलो प्राथमिकता बनेको छ र यो कर्णाली प्रदेशका जनताको आम मनोविज्ञान हो । समयको परिबर्तनले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधि मानवजातिका निम्ति आबश्यक मात्र नभई अनिबार्य भएको छ । यिनै कुरा प्राप्तिका खातीर मान्छे थात, वास छोड्न तयार भएको छ र अवसरको खोजिमा भौतारिदै छ । यो कर्णाली प्रदेशको पहिलो समस्या हो यसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले समयमै ब्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।

विगतकको समिक्षा भविष्यको सुन्दर सपना सँगै जनताको वर्तमानलाई कसरी उज्याले बनाउने भन्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । त्यस्तै स्थानिय तहरुले जनताका दैनिक आबश्यकताहरुको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने, बजेटलाई प्रारदर्शिता र उत्पादन क्षेत्रमा लगानि गर्नेतिर जोडदिन सक्नु र्पछ । संघले अहिले विनियोजन गरेको अनुदानले मात्र कर्णालीका जनताको सम्मृद्धिको सपना साकार हुने देखिदैन । जनताका आबश्यकताहरुको लिस्ट यथास्रिघ फच्र्यौट गर्ने बाटो रारा ताल, पचाल झर्ना, कर्णालीमा र्याफटिग र खाली जग्गामा जडिबुटी उत्पादन नै बन्न सक्छन् । त्यस्तै हिल्सा रोड र फुकोट विद्युत उत्पादन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण गरी काम संचालनमा ल्याउने हो भने हजारौं जनताले रोजगारी पाउने छन् र प्रत्येक दिन सम्मृद्धि आएको महशुस गर्ने छन् ।   (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका युवा नेता हुन् ।)