उर्मिला थपलिया
 उर्मिला, भुइँचालो आयो छिट्टो बाहिर जाउँ, १२ दिनकी सुत्केरी म सुतेर छोरोलार्इ दुध खुवाउँदै थिएँ। के गरौं कसो गरौंको स्थितिमा हामी बुढा(बुढीले छोरालाई एकैपटक उठाउन पुगेछौं। बाहिर गेटमा पुग्दा बेहोसी जस्तै थिएँ। अहिलेसम्म पनि मेरो कानमा श्रीमानको त्यही आवाजले झस्काइरहेको हुन्छ, अनि बेला बेलामा आफै झस्किने गर्छु। घर अझै हल्लिरहेको छ जस्तो लाग्छ।

आफु १२ दिनकी सुत्केरी, मैले ति दिनहरु त्रिपालमा भर्खरको दुधे बालकलाई स्याहार्दै त्रासै त्रासमा कसरी बिताएँ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। बच्चालाई जन्डिस हुँदासम्म पनि हस्पिटलबाट फर्काइएको अनुभव आफैसंग छ।  मेरो जस्तै अवस्था त्यतिबेला हजारौं महिलाहरुको थियो होला। उनीहरुले त झन् मैले भन्दा बढी पीडा भोग्नु पर्यो होला। कतिले बच्चा च्यापेर निस्कन सके कति बच्चासंगै घरभित्र पुरिए होलान्। कतिले आफन्त गुमाए, म त केवल एउटा पात्रमात्र थिएँ र हामी सबै सकुशल थियौं।

मैले भूकम्पको कुरा किन जोडेभन्दा म एउटी युवा राजनीतिकर्मी र अहिले एउटी आमा पनि हुँ। त्यस्तो आपतको बेला म ति भूकम्पपीडित गाउँ बस्तीमा हुनु पर्थ्यो। तर त्यतिनै बेला म आफैलार्इ आमाको  दायित्वले बाधेको थियो। आफै अशक्त अनि दुधे बालक छोडेर गाउँ बस्तीमा पुग्ने अबस्था नै रहेन र म जान सकिनँ।

अहिले आएर त्यही समयमा क्रियाशिल हुन नसकेकै कारण ममाथि प्रश्न उठाइन थालेको छ। केही समय यता म राजनीतिमा सक्रिय भइ हिड्न नसकेको कुरा यथार्थ हो। तर कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्ना राजनीतिक विचारहरु प्रस्तुत नगरेकी भने होइन। सामाजिक सञ्जालमार्फत समसामयिक घटनाक्रमहरुमाथि निरन्तर बहसमै थिएँ। तर त्यो अबधिलाई नै आधार बनाएर ममाथि प्रश्न खडा गर्नु कत्तिको जायज हो उनीहरुनै जानून्।  नेपाली राजनीतिमा महिलालार्इ पहिलो त पाइला टेक्नै धेरै गाह्रो छ अनि टेकिएको पाइलालार्इ निरन्तर अगाडि सार्न झनै गाह्रो। धेरै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाका अधिकारलार्इ सुनिश्चित गर्न धेरै प्रतिबद्धताहरु राखेका छन् मात्र कागजको टुक्रोमा।

राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केही कुराहरुस्

१। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एव् नियन्त्रणका लागि पहुँच सहज तथा कानुनी निरुपणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। महिलालार्इ आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

महिलाहरुको राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा राखिने छ। राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम सहभागिताका लागि जोड दिने, महिलालाई घर, कार्यस्थल, सार्वजनिकस्थल, बाटोघाटोजस्ता स्थानमा लैङ्गिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न महिलामाथि हुने हिंसाजन्य कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गरिने व्यवस्था छ।

२। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको विशेष नीतिमा महिलालाई राखेको छ। यसमा स्थानीय निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरी पदाधिकारीसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको पहल गर्ने रहेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एकमा महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख छ।

३। एकीकृत माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने र सो नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गरिने, सबै क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी महिलालाई कम्तीमा तीन महिनाको सुत्केरी बिदा र पतिलाई कम्तीमा एक महिनाको सुत्केरी स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

यसैगरी अन्य दलले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा महिला अधिकार र सुनिश्चितका लागि धेरै प्रतिबद्धताहरु राखेका छन्। घोषणापत्रमा महिलाका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा राखिने तथा राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिने कुरालाई समावेश गरिएको छ।

महिलाहरुलाई यति धेरै सम्मान छ। आ(आफ्ना दलहरुको घोषणापत्रमा तर व्याहारिकरुपमा त्यस्तो  कदर गरेको भने कतै पाइन्न।  महिला र पुरुष दुवै समाजका अभिन्न अंग हुन तर पनि समान हैसियत, समान ब्यवहार कतै देखिँदैन।  त्यसैले राजनीतिक दलभित्र महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दबाब दिँदै दलहरुले आफ्ना विधान,नियमावली,राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्दै लानु पर्छ।

 राजनीति गर्दा गर्दै केही समय कुनै कारणवश महिला सक्रिय हुन सकिन भने के उसले लगानी गरेको सबै योगदान र खर्चेको समय एकै झड्कामा समाप्त हुन्छरु उसले कति समय खर्चेको छ। अनि कति योगदान दिएको छ भनेर नहेरी किन सधै कति समय राजनीतिमा सक्रिए थिएन भनेर तुलना गरिन्छरु  सकारात्मक सोचको विकास राजनीतिमा हुनु जरुरी छ कि छैनरु  यो गम्भीर प्रश्न हो राजनीतिमा मात्रै हैन सरकारी बाहेक अन्य ठाउँमा पनि महिलाको अवस्था उस्तै छ। धेरै प्राइभेट कम्पनीहरुले कामदार माग्दा पनि अविवाहित भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यसको मतलब के विवाहित महिलाले समय दिन सक्दैन भन्ने होरु या काम गर्न सक्दैनन् भन्नेरु

सिप, दक्षता र क्षमताको आधारमा काम गर्न पाउनु पर्नेमा किन विवाहित र अविवाहित भनेर रोकिन्छरु विवाह भएकै आधारमा राजनीतिमा पछाडि राख्नु, कमजोर ठान्नु र उसले अब केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच राख्नु सरासर गलत हो। आरक्षणको आधारमा होइन सिप, दक्षता, क्षमता र लगनशीलताको आधारमा सबैले आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्न पाउनु पर्छ।

अझ अचम्म कुरा के भने आफु कसरी जन्मिए, कस्ले जन्मायोरु भन्नेकुरा कोही सम्झन चाहन्नन्।  के महिलामा पाठेघर हुनु उसको कमजोरी होरु आफु जन्मिएकोमा उनीहरु गर्व नगर्लान् तर म भन्छु आमा बन्नु जस्तो गौरब कुरा अरु केही छैन। धेरै सफल आमाहरुले देश पनि सफल तरिकाबाट संचालन गरेको हामीले धेरै देख्दै आएका छौं र सुन्दै आएका पनि छौं। महिलाले बिहे गरेपछि दोस्रो दर्जाको अनि बच्चा पाएपछि तेस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा हेर्ने र सोच्ने बानी कसले बनायोरु मानब आफैले अर्को मानवको जन्मदिने ती महान आमामाथि यति ठूलो विभेद किनरु

३० वर्षकी छोरीको सुरक्षाको निम्ति १० वर्षको छोरो साथमा पठाउने मानसिकतालाई चिर्न त्यति सजिलो छैन र पनि निरन्तर त्यही सोचलार्इ परास्त गर्न अग्रजहरुले चालिएका कदमहरु साँच्चै सम्मान योग्य छ। महिला आफै सक्षम, क्षमतावान चेतनशील भएता पनि महिला भएकै कारण अयोग्य ठहर्याइनु  चाहिँ गलत हो। विश्वब्यापी राजनीतिमा हेर्ने हो भने पनि २१।१ प्रतिशत महिला राजनीतिमा छन् भने ७८।९ प्रतिशत पुरुष। त्यसैले त महिला आफैले राजनीति गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा महिलालार्इ केही न केही कारणले सक्रिय हुन र नेतृत्व लिनबाट बन्चित गराएको छ र विभेद पनि उत्तिकै छ।  यदि नेतृत्वमा पुगिहाले पनि विश्वास कम गर्ने, महिला हो के नै गर्न सक्छ ररु भन्ने आवाजहरु निकाल्न सुरु गरिहाल्छन्।

क्षमता, चाहना, लगनशीलता सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि महिला राजनीतिमा कम देखिनुका धेरै कारणहरु छन्।  त्यसमध्ये दलभित्रको नीतिबारे स्पष्ट धारणा नहुनु, आर्थिक पहुँच नहुनु, राज्यबाट सहयोग प्राप्त नहुनु, सामाजिक र पारिवारिक दायित्व हुनु, यौनजन्य दुर्व्यवहार तथा असुरक्षित वातावरणको सिर्जना बढ्नु, पुरुषबाट पर्याप्त मात्रामा सहयोग नपाउनु, सभा सम्मेलन, गोष्ठी महिला मैत्री नहुनु मूल कारणहरु हुन्। त्यसैले महिला राजनीतिमा सहभागिता त देखिन्छ तर नेतृत्व तहमा पुग्दै गर्दा बिभिन्न समस्याले गर्दा बिचैमा छोड्नु बाध्य हुन्छन्।

मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनौबैज्ञानिक, धार्मिक र राजनीतिक यी सबै कुराबाट महिलालार्इ तयार पार्नुपर्छ। देशको मुहार फेरिदै गरेको अबस्थामा महिलालार्इ  समान अधिकार र समान पहुँचसंगै बदलिदो परिस्थितिमा महिलाको अवस्था सम्पूर्ण लैंगिक विभेद अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा, समान कामका लागि समान ज्याला, सम्पूर्ण प्रकारका घरेलु र सामाजिक हिंसाको अन्त्य, शैक्षिक तथा नेतृत्व विकास कार्यमा अवसरजस्ता अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। त्यसैले महिलाका धेरै बाध्यताहरु छन् प्रकृतिले दिएका केही चुनौतिहरु छन् ती यावत समस्याहरुलाई मध्यनजर गरिदिए महिलाको आत्माविश्वास क्षमता र लगनशीलातामा थप टेवा पुग्नेछ र राजनीतिमा पुनस् सक्रियाता बढ्दै जान्छ।