६ बैशाख, काठ्माडौं । सर्वोच्च अदालतलेअहिलेको बहुचर्चित अनलाइन खेल पब्जीलाई तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेशमा ‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रशारण भइ आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो,’ ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ।’ भनिएको छ ।
सर्वोच्चले पब्जी खेलमाथि प्रसारणमा रोक लगाउन स्वीकृति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७५ चैत २७ को निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
पब्जीले गर्दा बालबालिकाहरुमा नकारात्मक असर परेको भन्दा प्रहरीमा उजुरी गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोको अनुरोधमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले बिहीबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पब्जी खेल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
Milan Shrestha । ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १८:५८ बजे