रामसिंह रावल
नेता नेतै हुनुपर्थ्‍यो सिल्ली हुनु हुन्नथ्यो
सम्झौता नेपालमै हुनुपथ्र्यो दिल्ली हुन्नथ्यो।
माथिको दुई हरफ साउदीमा रगत र पसिना बगाएर जर्जर अवस्थामा पुगेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने एक नेपाली बीबीसी जुम्लीका नाममा प्रवासबाट फेसबुक वालमा पे्रसित कवितांश हो। उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा कहीँकतै सत्ता सञ्चालकहरूले कार्यक्रम र नीति ल्याएको वा सम्बोधन र मूल्यांकन गरेको देखिँदैन।

बरु हाम्रा गतिविधि ती युवालाई बिदेसिन बाध्य र पे्ररित गर्नमै उद्यत् देखिन्छन्, सारमा हेर्ने हो भने। विभिन्न दलमा लागेका र आफूलाई युवा नेता भन्नेहरूले पनि यस विषयमा गहन बहस र छलफल चलाएको वा उठाएको देखिएन।

मेहनेती, जोस र जाँगर भएका तल्लो र मध्यम वर्गका युवा अरबको खाडी र भारतका गल्लीमा कामको खोजीमा भौँतारिन विवश छन्। यहाँ देशमा भएका युवाहरू विभिन्न दलका भरौटे साबित भएका छन्, जो दलहरूको आडमा ठगिखान मात्र जान्दछन्।

स्थानीय तह, जिल्ला र क्षेत्रसम्म आफ्नो पहुँचको आधारमा सानातिना खुद्रा योजनादेखि ठूला योजनाहरू आफू, आफन्त र आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने र त्यसैमा दलाली र ठेकेदारी गरिखान लिप्त छन्।

समाज परिवर्तनका संवाहकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताभन्दा पनि ठेकेदार, मुन्सी र दलाजस्ता देखिन्छन्। यो कुरा विगत पाँच(छ महिनायता देखिएको राजनीतिक गतिविधिले पनि प्रस्ट पार्दछ। उनीहरू कालोबजारी, तस्करी र भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाजलाई सडकमा आएर बुलन्द बनाउन चाहँदैनन्।
न सत्तापक्षका भ्रातृ संगठनका युवाहरू न त प्रतिपक्षकाले नै सशक्त आवाज उठाउँछन्। जनताका पक्षमा कसले अवाज उठाउनेरु नागरिक समाज भन्नेहरूको त के कुरा भयो र रु ऊ त सत्तापक्ष, विपक्ष र डलरको इसाराविना परिचालित हुँदैन, हुन सक्दैन।

देश बन्नलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति चाहिन्छ। त्यति मात्र भएर पुग्दैन, यसको सुरक्षाका साथै त्यसको उचित व्यवस्थापनको वातावरण बनाइदिने स्थायी सरकार चाहिन्छ। त्यो सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रवृत्ति इमानदारका साथै दूरदर्शी हुनुपर्दछ।

जनतालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने शिक्षा पद्धतिको संरचनागत जग बलियो बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालको इतिहासमा वैदेशिक हस्तक्षेप खुलमखुला निम्त्याउने एउटा राजमार्ग थियो । यो त नेपाली नेताहरूको आफ्नो र देशको सार्वभौमिकता गुमाउने हर्कत हो।

जसका असरहरू त्यसपछिका दिनदेखि आजसम्म छताछुल्ल भएर सडकमा आएका छन् । त्यसका पात्र र प्रवृत्तिहरूको पनि एकपछि अर्को पहिचान र खुलासा पनि हुँदै गइरहेको छ। जुन नेपाली नागरिकका लागि एक हदसम्म खुसीकै पक्ष हो।

आफूलाई मधेसका मुक्तिदाता भन्ठान्नेहरूले आज त्यही बाटो ९वैदशिक हस्तक्षेप हाकाहाकी निम्त्याउने० अपनाइराखेका छन्, भारतका ९केन्द्र, बिहार र खासगरी भारतका संस्थापन पक्षभन्दा विपक्षी दलका नेताहरूलाई भेटेर० नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना गतिविधिलाई सहयोग र समर्थन गर्नका निम्ति।

उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सुल्झाएर होस् वा कानुनी दायरामा ल्याएर होस्, मधेसमा सुशासन कायम गर्नको लागि शिर ठाडो पारेर त्यसको प्रतिकार ९यो बाटो ठीक हैन० गर्ने नैतिक हैसियत ठूला दलका ठूला नेता भन्नेहरूको छैन र उनीहरू राख्दैनन् पनि।

मधेसमा देखिएका आन्तरिक, विभिन्न खाले सामाजिक(साँस्कृतिक कुरीति र विसंगति हल गर्न उनीहरूले कहीँकतै कार्यक्रम र बहस चलाएको देखिँदैन । मात्र उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र जमिनदारी बचाउन जुनसुकै किसिमका हत्कन्डा प्रयोग गरिरहेका छन्।

    एक राजनीतिक कोर्स विदेशीको इसारामा फत्ते गरिसकेकपछि संविधान निर्माणपश्चात बाबुराम भट्टराईले कतै त्‍यही शक्तिको खटनपटनद्वारा ुनयाँ शक्तिुका नाममा नेपालीलाई अल्मलाईराख्‍न प्रयोऊ त कतै गरिरहेको छैन भन्‍ने अहम् प्रश्न अहिले नेपाली जनमानसमा पेचिलो भएर उभिएको छ।

त्यहाँका पिछडा र दलित समुदाय मुसहर, लोहार, झाँगड, तेली, चीडीमार, राजवंशी, थारू, धिमाल, मेचे, चमार, पासवान, कोचेलगायत मुसलमान समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था झन्(झन् नाजुक बन्दै गइरहेको छ।

राजनीति त समाज सेवा र सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। यो त मनी, मसल र शक्ति प्रदर्शनको संरचनाका रूपमा खडा भएर देखियो, वडादेखि केन्द्रसम्म। जसको भरमा सीमित व्यक्ति र समूहहरूले निमुखा जनतालाई थर्काएर खाने पेसा र व्यवसायका रूपमा संस्थागत हुँदै गइरहेको छ।

१७ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरू उदासीन छन्। स्थानीय तहदेखि भ्रष्टाचार झन्(झन् मौलाउँदै र संस्थागत रूप धारण गर्दै गइरहेको छ।

अर्कोतिर लोकतन्त्रको अभ्यास हुने र यसलाई जगबाटै बलियो बनाउँदै लैजाने बाटो नै बन्द भयो र गरियो। तर पनि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू लोकतन्त्रको दुहाइ हरपल दिइरहेकै छन्। यो कस्तो लोकतन्त्रको परिभाषा र सोअनुरूपको काम हो, लोक हसाउनेरु

स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ(विदेशी शक्तिहरूको हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा नांगो चलखेल र हस्तक्षेप चुलिँदो छ। राजनीतिक स्थिरता ९केही समयका लागि० होस् वा अस्थिरता होस्, आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्न चाहन्छन् उनीहरू। सत्ता पक्षमा होस् वा प्रतिपक्षमा होस्, उनीहरूकै चलखेल हुने गर्दछ।

विगतमा घोर संघीयताविरोधी जनमोर्चा ९चित्रबहादुर केसी०, धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताविरोधी राप्रपा नेपाल ९कमल थापा०, मधेस मुक्तिको गीत गाउँदै कांगे्रस छोडेका विजय गच्छदार, दुई करोड ६० लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा एक सिट समानुपातिक पाएका धर्म प्रचारकसमेत पनि राज्यको मन्त्री ९कार्यपालिका० मा धर्म निरपेक्ष, संघीयता र गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र पालना अक्षरशः गर्ने शपथ खाएर सरकारमा सामेल भएका छन्।

योभन्दा ठूलो भ्रम, दोक्लापन र नेपाली जनताको अपमान अरू के होला ररु केवल सत्ता प्राप्तिका निम्ति उनीहरू जे पनि गर्न, लेख्न, बोल्न र दलको चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराको सजीव दृश्य हो जस्तो लाग्छ, वर्तमान सरकारको बनावट। नैतिकता र विवेक गुमाएको राजनीति र राजनीतिज्ञले देशलाई जहिले पनि दलदलमै पुर्‍याउँछन्, समृद्धिको बाटोतिर हैन।

उनीहरूको सिद्धान्त र व्यवहारमा कहीँकतै मेल खाँदैन। आकाश र पातालसरह केवल सत्ताबाहेक। नेता र पार्टीहरूको सिद्धान्तमा विचलन र व्यवहारमा स्खलनले जनतामाझ ठूलै भ्रम र निराशा सिर्जना गरेको छ।

यस्तो सिद्धान्त र व्यवहारमा विचलितहरूको तुइनमा चढेर कहाँ पुगिएला, अन्धकारबाहेक। हाम्रा दल र त्यसका नेतृत्वको कथनी र करनीप्रति आजित नेपाली जनता छन्।

जनतामाझबाटै नेपालको मौलिक धरातलमा उभिएको स्वतस्फुर्त रूपमा उठ्न सक्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई कहिल्यै पनि उठ्न नदिने खेलहरू विभिन्न भेष, रूप र रंगमा प्रपञ्च उनै देशी(विदेशी दलाल शक्तिका भरौटेहरूबाटै भइरहेको आभास यत्रतत्र हुन थालेको छ।

विगतमा संविधान निर्माणपूर्व धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा उठ्न सक्ने जनमतलाई कमल थापाले अल्मलाइराखेको, संघीयताको विपक्षमा उठ्न सक्ने जनमतलाई चित्रबहादुर केसीले अलमलाइराखेको, कांगे्रस, एमाले, माओवादीलगायत मधेसकेन्द्रित दलहरू सत्ता र शक्तिमा बसेर नेपाली जनतालाई अलमलाइराखेको नियोजित र प्रायोजित रूपमा खेल भएका हुन् र आज पनि भइरहेकै छन् भन्दा अन्यथा नहोला।

एक दसकसम्म सशस्त्र युद्धको बाटो लिँदै आएर पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सक्रिय भूमिका खेलेर नेपालमा एक राजनीतिक कोर्स विदेशीको इसारामा फत्ते गरिसकेपछि संविधान निर्माणपश्चात् बाबुराम भट्टराईलाई कतै त्यही शक्तिको खटनपटनद्वारा ुनयाँ शक्तिु का नाममा नेपाली जनतालाई अल्मलाइराख्न प्रयोग त कतै गरिरहेको छैन भन्ने अहम् प्रश्न अहिले नेपाली जनमानसमा पेचिलो भएर उभिएको छ, जसको पटाक्षेप भएको हेर्न केही समय कुर्नैपर्नेछ नेपाली जनताले।