संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीमा शुक्रबार दिनभर गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तापछि नेपाल र भारतले जारी गरेको २५ बुँदे संयुक्त वक्त्वयमा उक्त विषय उल्लेख छ। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस्तै किसिमको राजकीय भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआएपछि यसपटक त्यस्तो वक्तव्य आउला या नआउला भनेर चासोपूर्वक हेरिएको थियो।
प्रयास
भारतले अघिल्लो वर्ष जारी हुने वितिक्कै चिसो प्रतिक्रिया जनाएको नेपालको संविधानबारे दिल्लीमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरुमा व्यक्त गरिएका विचार संयुक्त वक्तव्यको दशौँ बुँदामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुलाई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा चालिएको ऐतिहासिक घटना भनी चित्रण गरेको र सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको अवगत गराएको जनाइएको छ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै तप्कालाई विश्वासमा लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त प्रयासलाई स्वागत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सफलताको शुभकामना दिएको उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसलाई जानकारीमा लिएको वक्तव्य निकाल्दै भारतले सीमा क्षेत्रमा भइरहेका आन्दोलन र असन्तुष्ट पक्षका चासो सम्बोधन गरि संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम गराउन भनेको थियो।
प्रचण्ड भन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली राजकीय भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान घोषणा हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेर बताए पनि संविधानलाई स्वागत गर्ने आशय बुझाउने व्यहोरा दिल्लीले राख्न नमानेपछि संयुक्त वक्तव्य आएको थिएन।
लक्ष्य
दुवै देशले तराईमा भइरहेको हुलाकी सडक र एकीकृत जाँच केन्द्रको निर्माण र दुईवटा सीमावर्ती रेल सञ्जाल विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ। दुवै सरकारले बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकास परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई जतिसक्दो चाँडो अन्तिम रुप दिने सहमति गरेका छन्। साथै कटैयादेखि कुसाहा र रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी डिसेम्बरसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १ आश्विन २०७३, शनिबार ०४:०६ बजे