२५ माघ, द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको छानविन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले आवश्यक ऐन कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका ती आयोगले पीडितहरुसँगको अन्तरक्रिया र आन्तरिक व्यवस्थापन जस्ता काममै १ वर्ष सकिएको बताएका छन्।
गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा नियमावलीको टुङगो लाग्न नसकेका कारण पीडितहरुको उजुरी लिन नसकेको बताइरहेका ती दुई आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा नियमित कामकाजी कुरा नै बढी उल्लेख गरेका दुवै आयोगका पदाधिकारीले ऐन कानुन नहुँदा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न समस्या भएको प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
समस्या
बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, “सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो नियमावली अहिलेसम्म पारित भएको छैन, त्यसले गर्दा कामनै अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीले गर्दैछौँ, सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने सक्दो सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ।”
नियमावली बाहेक अधिकार क्षेत्र अनुरुप चाहिने कानुनको समेत अभाव औंल्याइएको उनले बताए।
मल्लिकले भने, “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुरसम्बन्धी ऐननै छैन, त्यसको मस्यौदा गरेर पठाएका छौँ, यी सबैकुरा आए भने काम गर्न सजिलो हुन्छ।”
साभारः विविसी नेपाली
Milan Shrestha । २५ माघ २०७२, सोमबार ०९:१६ बजे