कार्तिक २८, २०७३- सरकारले राजधानीमा करोडौंको महल र विलाशी गाडी भएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई राज्यको ढुकुटीबाट एकमुष्ठ ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । कोइराला आइतबार नै उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि र संसदको अर्थ समितिको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै कोइरालालाई विदेशमा गएर उपचार गर्न ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो ।

तालुवावाला स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पेस गर्न नमानेपछि गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कोइरालालाई विदेशमा गई स्तन क्यान्सरको उपचार गराउन  दिने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तीव्र दबाब दिंदै आएका थिए । उच्च आर्थिक हैसियत भएका नेताहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च दिन नहुने आवाज सर्वत्र उठिरहेकाले १ करोड माग भए पनि मन्त्रिपरिषदले घटाएर आधामात्र दिएको दाबी एक मन्त्रीले गरे ।

मन्त्रिपरिषदले कोइरालालाई विदेशमा गई उपचार गर्न सहायता दिंदा पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको समेत उल्लंघन भएको छ । विदेशमा गएर उपचार गराउनुपरेमा सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनु अनिवार्य हुन्छ । मुलुकभित्रका अस्पतालहरूमा उपचार सम्भव छैन भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेपछिमात्र विदेश उपचार गर्न जान पाइने कार्यविधिमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

मेडिकल बोर्डले कोइरालाको स्तन क्यान्सरको उपचार मुलुकभित्रका अस्पतालहरूमा सम्भव छैन भनेर सिफारिस गरेको छैन अर्थात् उनले मेडिकल बोर्डमा सिफारिस लिने प्रयास नै गरिनन् । मन्त्रिपरिषदले बोर्डको सिफारिसबिना नै कोइरालालाई सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न जान दिने निर्णय गर्दा कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सर्वसाधारणले विदेशमा उपचार गराउन जानुपर्‍यो भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना राष्ट्रबैंकबाट विदेशी मुद्राको सटही सुविधासमेत लिन पाउँदैनन् ।

पूर्व तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ लिएर विदेशमा उपचार गराउन जाने प्रवृत्ति बढेपछि संसदको अर्थसमितिले भदौ १९ मा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म कसैलाई पनि उपचार खर्च नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले मुलुकभित्रका अस्पतालहरूमा उपचार सम्भव हुने रोगका लागि विदेशमा गएर उपचार गराउनका लागि खर्च नदिनसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको थियो ।

समितिको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव तयार गरी कात्तिक २२ मा नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ । कार्यविधिमा पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने र मुलुकमा उपचार सम्भव भएका रोगका लागि विदेशमा आर्थिक सहायता नदिने प्रस्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले जतिसुकै रकम दिन सक्ने व्यवस्था छ, अर्थात उपचार खर्चको सिमा तोकिएको छैन ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन गापाको उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि  प्रस्तुत भएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधिको संशोधन प्रस्तावका बारेमा कुनै निर्णय नगरी कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । थापा कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलको महाधिवेशनमा सहभागी हुन पोखरामा गएकाले मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

थापाले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीको उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगेको संशोधन प्रस्तावका बारेमा निर्णय नगरी तजबिजी आधार नेताहरूलाई ठूलो रकम दिने निर्णय गर्दा उपचार सहायतासम्बन्धी कार्यविधि र संसदीय समितिको निर्देशनको उल्लंघन हुन पुगेको कान्तिपुरलाई बताए ।

उनले कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरी नेताहरूलाई कुनै कानुनी आधारबिना नै जथाभाजी उपचार खर्च दिने प्रवृत्तिले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग बढै जाने चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति आमजनतामा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्तासमेत उनको थियो ।

कार्यविधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई उपचार सहायता दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री थापालाई कोइरालालाई उपचार खर्च दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लान निर्देशन दिएका थिए ।

थापाले आफ्नो मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म कोइरालालाई उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा नलाने अडान लिएका थिए । थापाले नमानेपछि गृह मन्त्री निधिले प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापतिको देउवाको आग्रहबमोजिम कोइरालालाई उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको जानकारी स्रोतले दिए ।

बैठकमा धेरैजसो मन्त्रीले नेताहरूलाई यसअघि ठूलो रकम उपचार खर्च गर्न दिएकामा आमजनतामा सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश गइरहेको र सबैतिरबाट ठूलो विरोध भइरहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसैअनुसार कोइरालालाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिले जसरी पनि दिनुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रीहरूले विदेशमा उपचार गर्दाको बिलभर्पाइका आधारमा जति खर्च हुन्छ, त्यतिमात्र दिने निर्णय गरौं भनेर नयाँ प्रस्ताव राखेका थिए । दाहालले ‘देउवाजीले तत्काल कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिदिनोस् भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ, आजै निर्णय गर्नुपर्छ । म बाध्य छु’ भनेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले कोइरालालाई उपचार गर्न आर्थिक सहायता दिने भनी गरेको निर्णय लुकाउन खोजेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले कोइरालालाई उपचार खर्च दिनेबारेमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल नभएको दाबी गरे । ‘सुजातालाई उपचार खर्च दिनेबारेमा आज मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल भएन’ मन्त्रिपरिषद बैठकपछि कार्कीले संवाददाताहरूसित भने ।

साभारः कान्तिपुर अनलाइन