कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई चिढ्याएका अख्तियार प्रमुख अन्तत: आफै संकटमा

– रामबहादुर रावल

गत वर्ष, जतिखेर संविधानसभाको मस्यौदा समितिले नयाँ संविधानको अन्तिम खाका तयार गर्दै थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कर्मचारीहरूलाई फोन गर्ने, बोलाउने, धम्काउने र अनावश्यक धरपकड गर्ने गतिविधिबारे गुनासाहरू तीव्र भए । खासगरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट भएका यस खालका गतिविधि सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाका विषय बनेका थिए ।

कार्कीको भूमिकालाई सीमित गर्न संविधानमै अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती गर्न खोजियो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने अन्तरिम संविधानको धारा १२० को व्यवस्थालाई अख्तियार नेतृत्वले अनुचित रूपमा प्रयोग गरेको कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत बारम्बार औँल्याइरहेको सन्दर्भमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको उक्त संविधानसभाको समितिले ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्ने अख्तियारको अधिकार कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसमेत बसेर गरेको त्यो निर्णय सहजै कार्यान्वयन हुन सकेन । नेताहरूले मस्यौदा तयार गर्न समितिका सचिवलाई निर्देशन दिन्थे । तर, भोलिपल्ट मस्यौदाको व्यवस्था त्यसअनुरूप हुँदैनथ्यो । एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटकपटक त्यस्तै भएपछि नेताहरूले नै प्रश्न गरे, कतै सचिवले सभासद् र समितिलाई नटेरेका त होइनन् ?
जब खोजबिन सुरु भयो, अनि समितिका सचिव रवि शर्मा अर्यालले आफ्नो बाध्यता सुनाए, आफ्नै हातले अख्तियारको अधिकार कटौती गर्ने नसक्ने अवस्थाबारे । कारण, अख्तियार प्रमुख कार्कीले नै उनलाई धम्काएका रहेछन् । यस्तो बाध्यता समितिसमक्ष सुनाउँदा अर्याल रुँलाझैँ गरिरहेका थिए । नभन्दै मस्यौदाबाट अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र कटौती गर्नेबित्तिकै अर्यालको हातमा अख्तियारको पत्र आइपुग्यो ।

सार्वभौम संविधानसभाका सहसचिव एवम् संविधान मस्यौदा समितिका सचिवले नै यस्तो डरधम्कीबीच काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई लिएर त्यतिखेरै संविधानसभा/संसद्का पदाधिकारीलाई सोचमग्न बनाएको थियो । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईमार्फत कार्कीलाई मौखिक चेतावनी दिएका थिए । स्रोतअनुसार नेम्वाङले भट्टराईमार्फत सन्देश दिएका थिए, ‘अख्तियार नै संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध लागेको सबै दलका नेताहरूले बुझेका छन् । यस्तो हर्कत नरोकिए सर्वदलीय बैठक बोलाएर कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ ।’

यो एउटा यस्तो दृष्टान्त थियो, जसले अख्तियार प्रमुख कार्कीले गरेका कारबाहीहरूको प्रकृति र नियतबारे नेताहरूलाई नजिकबाट महसुस गर्न पाए । कार्कीले आफ्नो नियुक्तिअघि र पछि विरोध गर्ने, संसदीय समितिमा प्रश्न सोध्ने, बैठकमा पूरा समय नबसी बीचैमा उठेर हिँड्न खोज्दा बस्न आग्रह गर्ने नेता तथा सांसदहरूलाई त छानबिनका नाममा पत्र काटेर सार्वजनिक बेइज्जती गरिसकेका थिए । त्यसबाहेक पनि उनले जति पनि पत्राचार र वक्तव्यबाजी गरेका थिए, तिनमा पद र संस्थाको मर्यादा र गरिमा कम, प्रतिशोध बढी झल्किन्थ्यो । पूर्वसभामुख एवम् एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, “एउटा संवैधानिक अंगका प्रमुखमा हुनुपर्ने सहिष्णुता, संयम र मर्यादा त देखिएन नै । हुँदाहुँदा अदालतका नियमित कामकारबाहीमा समेत अवरोध र हुलहुज्जत गर्ने, अदालतमाथि नै प्रहार गर्नेजस्ता सोच्नै नसिकने फौजदारी कसुर हुन थाले ।”

पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेकै बेला उनको नूर गिराउने गरी अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । साँझ अबेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीका पूर्वलडाकूको रसदपानीमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको थियो । जबकि, भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले हत्पत्ति पत्रकार सम्मेलनमार्फत कसका विरुद्धमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने भनेर जानकारी गराउनु न आवश्यक हुन्छ, न त उचित नै मानिन्छ । फेरि उक्त पत्रकार सम्मेलन यस्तो बेलामा गरिएको थियो, जतिखेर सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने आफ्नै पूर्वफैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै निस्सा जारी गरेको थियो ।
माओवादी अग्रसरता
हुन त कार्कीको प्रहारबाट सबैभन्दा आजित त एमाले बनेको थियो । उसका धेरै नेता तथा सांसदहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिनको करौँती तेस्र्याइएको थियो । कतिपय सांसदहरूविरुद्ध त अभियोगपत्र नै तयार थियो । तर, अदालती कारबाहीबाट खेदिँदै गएपछि कार्कीले कारबाहीको तारो माओवादीलाई बनाउन खोज्यो । खासगरी माओवादीका पूर्वलडाकूको शिविरमा भएका अनियमितता छानबिनको डर देखाएर अदालतमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जनाका लागि कार्कीले ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेपछि माओवादी नेतृत्व झनै चिढिएको थियो । प्रचण्डनिकट एक माओवादी सांसदका अनुसार, भारत भ्रमणकै बेला पत्रकार सम्मेलन गरी नेतृत्वलाई ‘ह्युमिलिएट’ गर्न खोजिएदेखि नै कार्कीका विषयमा सोच्न बाध्य पारेको हो ।

शिविरको अनियमितता छानबिनका नाममा कार्कीले पूर्वलडाकूका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डेपुटी कमान्डरका रूपमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, ऊर्जामन्त्री जनाद्र्धन शर्मा, वर्षमान पुन, चन्द्रप्रसाद खनाल र तत्कालीन अवस्थामा शान्ति प्रक्रियामा सघन रूपमा सामेल नेता एवम् हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई तारो बनाउन लागेको संकेत पनि माओवादी नेतृत्वले पायो । त्यहीकारण प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने नेता एवम् ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सभामुख ओनसरी घर्ती मगरका श्रीमान् वर्षमान पुनले महाभियोग प्रस्तावको तयारी र हस्ताक्षर संकलनको अग्रसरता लिए ।

एमाले र माओवादी नेताहरूले महसुस गरेको एउटा जोखिम के थियो भने आफूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढेपछि प्रतिशोधका रूपमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्न सक्ने । कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसदद्वय गगन थापा, धनराज गुरुङ र माओवादी कोटाबाट सांसद बनेका नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरे, ६ भदौमा । त्यो प्रस्ताव पनि बीचैमा तुहियो, प्रस्ताव अध्ययन समितिले छलफलका लागि अयोग्य घोषणा गरेका कारण । पछिल्लोपल्ट अदालतद्वारा जारी म्यादपुर्जी छल्न र म्याद तामेलीका लागि खटिएका अदालतका कर्मचारीको काममा अवरोध गर्न कार्कीका पक्षबाट हुलहुज्जतसम्मका गतिविधि भएपछि कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई नराम्ररी घोच्यो । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले २ कात्तिकको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएरै कार्कीका गतिविधि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासनविरुद्ध रहेको कडा टिप्पणी गरे । एमाले र माओवादी सांसदहरूलाई अधिकारीको अभिव्यक्तिमा सही थाप्न सहज भयो ।

भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष एवम् प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बिहानैदेखि दौडधूप सुरु गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सल्लाह गरे । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । बेलायत प्रस्थानको तयारीमा रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेटे ।

आफ्नै संसदीय दलको बैठक बोलाए र अख्तियार प्रमुख कार्की संवैधानिक अधिकार, विधिको शासन, पदीय मर्यादा र अदालतको गरिमाविरुद्ध गइरहेको भन्दै ‘साइज’मा राख्न तयार हुनुपर्ने बताए । त्यस दिन यति तीव्र गतिमा काम भयो कि एकातिर महाभियोग प्रस्तावको तयारी भइरहेको थियो भने अर्कोतिर हस्ताक्षर संकलनको । त्यसैको समानान्तर गतिमा सभामुख घर्तीले महाभियोग समिति गठन गरिन् र महाभियोगको प्रस्ताव पनि तुरुन्तै दर्ता गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिइन् । यो समग्र प्रक्रिया चलिरहँदा अख्तियार प्रमुख कार्की भने महिना दिनको विदेश बसाइँबाट फर्किंदै थिए । उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन्जेल पदबाट निलम्बित भइसकेका थिए, एमाले र माओवादीका १ सय ५७ जनाको हस्ताक्षरसहित संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै । प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट अध्यक्ष ओलीले एमाले संसदीय दलका बैठकमा भने, ‘अब एमाले पछि हट्दैन । एमालेको ब्याक गियर छैन ।’
अब के होला ?
कार्कीले बीचैमा पदबाट राजीनामा नदिएमा ७ कात्तिकमा बस्ने संसद् बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव टेबुल हुनेछ । त्यही दिन बस्ने संसद्को दोस्रो बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । सकेसम्म त्यही दिन छलफल सक्ने तयारी छ । पहिलो दिनमै छलफल नसकिए भोलिपल्ट सकेर महाभियोग समितिमा प्रस्ताव पठाउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ । महाभियोग समितिले कार्कीविरुद्ध अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन तथा अभियोगपत्र तयार गर्नेछ । र, उनलाई समेत समितिमा बोलाएर बयान गराउनेछ । बढीमा एक महिनामा समितिले आफ्नो काम सक्नुपर्छ ।

समितिले महाभियोगबारे छानबिन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । सचिवालयका अनुसार, ४ कात्तिककै बैठकमा टेबुल गर्ने, त्यही दिन अर्को बैठकमा छलफल गरेर समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य दलसँग सहमति गर्न समय माग गरेपछि उनकै आग्रहमा ७ कात्तिकसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “विधिवत् रूपमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अब रोकिने अवस्था छैन । सात दिनभित्र संसद्मा छलफल हुनुपर्ने नियमावलीको सीमाभित्रै रहेर सभामुखज्यूले प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ ।”
राजीनामाका लागि दबाब
संविधानविद्हरूका अनुसार, कतिपय मुलुकका संविधान र कानुनमा महाभियोग, मृत्युदण्डजस्ता कडा व्यवस्थाहरू राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन विरलै हुन्छ । सामान्य विवाद वा आरोपका पक्षमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमत जुट्नु भनेको असम्भव पनि हुन्छ । निकै गम्भीर विषयमा र सबै दलले समान रूपमा गम्भीरताको अनुभव गरे मात्रै महाभियोगको प्रक्रियाले परिणाम दिन सक्छ । त्यसमाथि उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति मात्र त्यस्तो पदमा पुग्ने भएकाले पनि सकेसम्म यस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने अवस्था नै आउन दिँदैनन् । आरोप लागिहालेमा महाभियोगको प्रक्रिया सुरु हुन थाल्दा नै पछि हट्छन् ।

आफूमाथि लागेको आरोपका कारण संस्थाको छविमा थप क्षति नपुगोस् र बदनामी पनि नहोस् भनेर आरोपित पदाधिकारीले राजीनामा दिने चलन रहेको संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, “नैतिकता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो यो । तर, आफूमाथि आरोप लगाउने थलोमै सफाइ पेस गर्छु र त्यो थलोलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्छु भन्ने लागेको छ भने उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।”

खासगरी ५ कात्तिक अबेरसम्म औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्न नसकेको सत्तारूढ दल कांग्रेसको एउटा तप्का सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने आशयका साथ कार्कीलाई राजीनामाका लागि मनाउन प्रयासरत छ । तर, कांग्रेसभित्रैका केही प्रभावशाली युवा नेताहरू भने कार्कीविरुद्ध महाभियोग पारित मात्रै गर्ने होइन, त्यसभन्दा अघि बढेर उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । धनराज गुरुङ भन्छन्, “महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न अब ठूला दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कसैलाई पनि रहन दिनुहुँदैन ।”

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध संसद्का एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । यतिखेर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल र बहालवाला मन्त्री नै सामेल भएर कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमा सत्तारूढ अर्को दलको समर्थन वा विरोध के हुने भन्ने स्पष्ट नभए पनि चर्को जनदबाबका कारण पनि महाभियोगको प्रस्ताव हत्पत्ति तुहिने अवस्था छैन । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “महाभियोग कोरा कानुनी र प्राविधिक विषय होइन । संसद् र सांसदले कति विवेक प्रयोग गरे भनेर समेत हेरिने विषय हो । लाखौँ जनताले चासोपूर्वक नियालिरहेको विषयमा जनताका प्रतिनिधि जनमतको विपरीत जान गाह्रो हुन्छ ।”
राजनीतिक शक्ति सन्तुलन
प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अर्को सत्तारूढ दलका केही नेताले शक्ति सन्तुलन फेर्ने रणनीतिअन्तर्गत यो विकासक्रम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । यस कित्तामा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत छन्, जसले प्रकारान्तरले कार्कीको पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

तर, महाभियोगको प्रक्रियामा कुनै दलको निर्णय वा ह्वीपभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमै अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसकारण यो अन्य विधेयक वा राजनीतिक प्रस्तावभन्दा भिन्न भएकाले कुन दल कोसँग मिलेर अघि बढ्यो र सत्ता समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।

बरू यस घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने, संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने, ७ माघ ०७४ भित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मार्गचित्रमा दलहरूलाई सहमत गराउने भूमिका खेल्न सक्ने कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा, यो संविधानलाई असफल पार्न खोज्न्ने शक्तिका विरुद्ध प्रमुख तीन राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने आधार समेत तयार गर्न सक्छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतो नभई सांसदहरूले औचित्यका आधारमा प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा लगायतसँग छलफल भएपछि मात्र प्रस्ताव अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । नेम्वाङ भन्छन्, “एमालेको चाहना त थियो तर एमालेको मात्र बुताभित्रको कुरा थिएन । माओवादी नै अघि सरेपछि एमाले पनि महाभियोगका लागि तयार भएको हो ।”
अदालतले के गर्ला ?
संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि उनले गरेका व्यवहार र आचरणमा आधारित छ । त्यसैले संसद्को महाभियोग समितिले कार्कीले आजसम्म गरेका विवादास्पद निर्णय, निर्देशन, क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अन्य संस्थाहरूमाथि गरेका हस्तक्षेप र न्यायिक प्रक्रियामा पुर्‍याएको अवरोधका विषयमा अनुसन्धान गरी संसद्मा पेस गर्नेछ । र, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले उनलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । तर, अदालतले कार्कीको नियुक्तिकै वैधानिकता जाँच गर्नेछ । उनलाई नियुक्ति गर्दाका आधार र मापदण्ठ ठीकसँग पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्नमा अदालतले व्याख्या गर्नेछ । अझ कार्कीका गतिविधि न्यायिक प्रक्रियालाई थप अवरुद्ध पार्ने, आफूविरुद्धका प्रमाण लोप गर्ने–गराउनेमै केन्द्रित भएमा अदालतले अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेर समेत कार्कीलाई भूमिकाविहीन बनाउन सक्छ । उनले प्रमाण लोप गर्न सक्ने र स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै सबै सुविधा खोस्नुपर्ने मागसहित ५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

अदालतले पहिला नै उनको नियुक्ति बदर गरेमा संसद्ले अघि बढाउने महाभियोगको प्रक्रियाको औचित्य समाप्त हुन सक्छ । तर, संसद्को निर्णयले भने अदालतको प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन सक्दैन । कार्कीले राजीनामा नै दिए पनि अदालतले आफूसमक्ष आएका प्रश्नको वैधानिक निरूपण गर्नुपर्छ । कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने गम्भीर आरोप लागेर निलम्बित भएको व्यक्तिले राजीनामा समेत गर्न नपाउने बताउँछन् । भन्छन्, “जसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ, अत्याचार गरेको छ, राज्य संयन्त्र र शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ र न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने फौजदारी कसुर गरेको छ, त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नैपर्छ । कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।”

हुन त अख्तियारले पद र शक्तिमा रहेकाहरू विरुद्ध नै अनुसन्धान–तहकीकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो । त्यसैले कुनै दल, नेता वा व्यक्तिविरुद्धको कारबाहीलाई लिएर त्यो संस्था आलोचनाको तारो बनिहाल्नुपर्ने होइन । र, त्यो संस्थाको नेतृत्वविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण हुनुपर्ने पनि होइन । तर, कार्की नियुक्तिदेखि विवादित बने र अस्वाभाविक घटनाक्रमका बीच उनले पदभार सम्हाले । नियुक्तिपछि त उनले झनै आफ्नो पदको मर्यादा र गरिमा राख्न सकेनन् । बरू राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप धेरैतिरबाट लाग्यो । भ्रष्टाचारीबाहेक राज्य र समाजका सबै अंग, तह र तप्का उनीसँग त्राहिमाम हुनुपर्ने अवस्था आयो । उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग डा गोविन्द केसीको अनशनदेखि सबैतिरबाट उठ्यो । कार्यपालिकासँग समानान्तर शक्ति अभ्यास गरेर प्रतिद्वन्द्विता सिर्जना गरे ।

व्यवस्थापिकालाई पटकपटक अस्वीकार र अपमानीत मात्रै गरेनन्, आफूमाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै प्रहार गर्न थाले (हेर्नूस्, गुप्तचर प्रतिवेदन अख्तियारलाई, २ जेठ ०७३) । न्यायालयको काममा असहयोग र अवरोध गर्न विभिन्न तरिका अपनाए । प्रेस र बौद्धिक जमातको मुख थुन्न उनले क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल गरेनन् । अन्तत: आफैँले सिर्जना गरेको भुमरीमा अहिले कार्की परेका छन् । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी यस प्रकरणको सुगम बिसौनी कार्कीको राजीनामालाई देख्छन् । भन्छन्, “कार्कीले राजीनामा दिए सहज त्यो हुन्छ । नत्र महाभियोगको प्रक्रिया नै पूरा हुनुपर्छ । अदालतले पनि आफ्नो प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेको छ ।”

यसरी नियुक्त भएका थिए

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले १० वैशाख ०६७ मा पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्दा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले आफूलाई २४ घन्टाअगाडि लिखित सूचना नदिएको भन्दै अदालत गुहारे र नियुक्ति बदर भयो । त्यतिखेर संवैधानिक परिषद सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने भूमिकामा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे थिए, जो संयोगले पछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका गृहमन्त्री पनि भए । र, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक प्रचण्डको प्रस्ताव र तत्कालीन प्रमुख तीन दलका नेताहरूको समर्थनमा चुनावी मन्त्रिपरिषदले लोकमान कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । कार्कीको योग्यता र चरित्रमाथि त्यतिबेलै धेरैतिरबाट प्रश्न उठे पनि शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलका कारण उनी अख्तियार प्रमुख बन्न समर्थ भएका थिए (हेर्नुहोस्, सर्वशक्तिमान् लोकमान, ५ जेठ ०७०) ।

लोकमानसिंह कार्की यस्ता संवैधानिक पदाधिकारी हुन्, जसले संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपरेन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश उनको नियुक्ति सहज बनाउने माध्यम बन्यो । चौतर्फी विरोधका बीच चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले उनलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्‍यो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने प्रतिबद्धता विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलसामु गरे पनि मध्यरातमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले दबाब दिएपछि २५ वैशाख ०७० बिहानै शपथ दिलाए ।

त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्कीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न नै विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरेको थियो । बल्लतल्ल दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासबाट नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैत ०६९ मा अन्तरिम आदेश भएको थियो । त्यो आदेश पनि गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासबाट खारेज गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख बनेकै कारण कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएका दामोदरप्रसाद शर्मा त्यसपछि लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई नै नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको शपथ कार्यक्रममा पुगे । न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ८ असोज ०७१ मा रिट नै खारेज भयो । अहिले त्यही रिट ब्यूातिएर पुनरावलोकनको चरणमा छ ।

साभारः नेपाल अनलाइन