कमल न्यौपाने

दैलेखको पालेतडामा निर्माण हुन थालेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विगत केही बर्षदेखि चर्चामै रहेको छ । राजनीतिक विवाद, असहमति, समन्वय र नागरिक सहयोग नहुँदा आयोजनाले तिब्र गति लिन नसकेको यर्थाथ हो । स्थानीय तहमा देखिएको विवाद र नेपालमा कायम रहेको इन्धनको अभाव पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनुको एउटा कारण हुनसक्छ । नेपालमा हाल हप्तामा करिब ९० घण्टा भन्दाबढी विद्युत कटौतिको मारमा जनता रहेका छन् । कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बन्न लाग्दा यसको बारेमा बहस तथा चर्चा–परिचर्चा हुनु सामान्य नै मान्नुपर्छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको विषयले भने सामान्य भन्दा बढी नै बहस गराएको छ । विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा यस परियोजनाका विषयमा महत्वका साथ विषयहरु उठान गरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलाई पनि धेरैले यस परियोजनासँग जोडेर महत्वका साथ हेरेका थिए । किनभने यसप्रकारको आयोजना देशको दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका हुन्छन् । साथै यसमा मुलुकको समृद्धि समेत जोडिएको हुन्छ । बहुसंख्यक नेपाली जनता यसप्रकारको आयोजानाहरु नेपाली आफैले बनाउन पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन । वास्तवमा हरेक सामान्य नेपाली जनतालाई यस आयोजनाको विषयमा आम चासो तथा जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक पनि हो । यस बारेमा हेरक सर्वसाधारण जानकारी राख्न चाहन्छन् । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको मप अन्र्तगत सुर्खेतका तीन, दैलेखका पाँच र अछामका दुई गरी १० वटा गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको छ । उक्त आयोजनाले ती क्षेत्रको ४८ हेक्टर निजी र २ सय ७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने छ । यसका साथै यो आयोजनाले निर्माणाधीन स्थल बाट भारतसम्म जोड्नको लागि छुट्टै ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करीब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेने अनुमान गरिएको छ । जुन अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्ने आयोजना भएको घोषणा भए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको लागत निकै उच्च बन्ने निश्चित देखिएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले उक्त आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले २०६४ माघ १० मा ग्लोबल टेण्डरमार्फत जिएमआरसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गरेपछि नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत (१ सय ८ मेगावाट विद्युत् बर्षायाममा र ३६ मेगावाट हिउदमा) निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । साथै २५ बर्षपछि चालु अवस्थामा सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । साथै पीडीए सम्पन्न भएको २ वर्षसभित्र जीएमआरले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछिको ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । कुनै अवरोध उत्पन्न नभए सन् २०२१ व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरू गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर यस परियोजनामा रहेको विवाद तथा अवरोधलाई हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । तर, यसको मुल्यांकन अहिले नै गर्नु अलि हतार नै हुन सक्छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा नेपालमा रहेको लगानी बोर्ड नामक एक निकायले बेलाबखतमा यस क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गर्दै आएको छ । शनिबारदेखि २ दिनसम्म दैलेखको सदरमुकाममा पनि यस्तै सरकोकारवालासँग छलफल चलेको अबस्था छ । विगतमा पनि लगानी बोर्डले सुर्खेत, दैलेख र अछाममा प्रभावीत क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गरेको थियो । यी छलफलका नाममा लगानी बोर्डले लाखौको रकम खर्चेको पनि छ तर पटक पटकका बसाई र छलफलले सार्थकता पाउन भने सकेका छैनन् । प्रभावीत क्षेत्रका नागरिक, जिल्लातहका दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायतको सहभागिता रजिष्टरमा देखाउर लगानी बोर्डले जति रकम खर्चेपनि यहाँ देखिएको वास्तविक राजनीतिक विवाद सल्टाउन नसकेसम्म र प्रभावीत क्षेत्रका नागरिकलाई कन्भीन्स नगरेसम्म आयोजनाले तिब्र गति लिनसक्ने सम्भावना देखिदैन् । यदि यस्तो हुन सकेन भने लगानी बोर्डको ठूला होटलको सेमिनार वेअर्थको हुनुका साथै माथिल्लो कर्णालीकै निहुँमा गरिएको लाखौको खर्च वालुवामा पानी झै हुनेमा दुई मत छैन् ।

तर यो परियोजना संसारकै सस्तो जलविद्युत परियोजना भएको कारण लगानी बोर्डको लगानी पनि ठूलै नहुनसक्ला जे होस् सरकारी लगानी समेट सेमिनारमै नसकिओस यहि कामना हो । माथिल्लो कर्णाली निर्माण सम्झौता पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीसँग गरेको थियो । सामान्यता यसप्रकारका सम्झौताहरु गर्दा संसदमा पेश गरी छलफल पश्चात दुइ–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो सर्ववीकार्य अभ्यास पनि हो । तर, तत्कालिन सरकारले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा संविधानको धारा १५६ लाई छलेर सम्झौता गरिएको थियो । यो सम्झौताको विरुद्ध नेपालका कुनै पनि ठूला दलले यो सम्झौताको विरोध गरेका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सत्ता र पैसाका लागि नेपालका दलहरू जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्नबाट पछि पर्दैनन् । यसप्रकारको अति दुर्लभ आयोजना नेपालीको पैसाबाट सम्पन्न नगर्नुको अर्थ के ? यसको जवाफ लगानी बोर्डसँग मात्रै होईन कसैसँग पनि होला जस्तो लाग्दैन् । आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट बनाउँदा प्रति किलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याउँदा प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ । तर, यो आयोजनालाई निकासीमुलक बनाइएको छ अर्थात् जीएमआर कम्पनीले यसलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले नै बनाउन खोजेको छ । यो बिषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरु अबुझ बनेकै अबस्था छ ।

आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ निराकरण हुने घोषणा सरकारमा आसिन विद्वानहरुले गरेका छन् । तर, सुख्खायाममा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र निर्माण भए पश्चात नेपालको माग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ । यस आयोजनाबाट लिने ३६ मेगावाट विद्युत भनेको हात्तिको मुखमा जिरा भनेजस्तो मात्रै हो । आयोजना ९ सय मेगावाटको बनाउने भनिएको छ । तर, विज्ञहरुको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । एक पटक यो आयोजनास्थलमा ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि अन्त्य हुने निश्चित छ । यसकोे लागत खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसकारण विश्व बैंकले यसलाई संसारको सबैभन्दा आकर्षक आयोजना मानेको हो । लगानी बोर्डले जीएमआरसँगको मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ भनेर घोषणा गरिसकेको अबस्था छ ।

यो आयोजनाको लागतमा चलखेल गर्ने ठुलो षडयन्त्र भैरहेको वासतविता आम जानकारसँग प्रष्टै छ । त्यसमाथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैंया अनुदान दिने भएकोले अर्को साँढे ४ अर्ब रुपैंया पनि आयोजनाकै निहुँमा सकिनेमा दुईमत छैन् । । यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेसिनरी आयात गर्दा भंसार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिएर छूट दिने र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छूट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक त यो आयोजना कौडीको भाउमा दिन खोजिएको छ त्यसमाथि, आयोजना बन्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौको राजस्व पनि गुमाउने काम भइरहेको छ । यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैंयाँ नै लाग्ने भएमा भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धी कर छुटबाट १७ अर्ब रुपैयाँजति राज्यले राजश्व गुमाउँछ र उल्टो साँढे ४ अर्ब रुपैया नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि, संचालनमा आएपछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउँछ । यसतर्फ आमनागरिक, सरकार, लगानी बोर्ड र स्वयंम् निर्माण कम्पनीले पनि बेलैमा विचार पु¥याउन आबयश्क देखिन्छ।

साभारः भक्तपुरन्यूज अनलाइन