काठमाडौं, ८ वैशाख।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । १३ बुँदे मागप्रति सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक पाइएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन् । ‘हामीले १३ बुँदे माग राख्यो । यसमा यसमा प्रारम्भीक छलफल भयो’ फोरम महासचिव रामसहाय यादवले अनलाइखबरसँग भन्नुभयो(’सरकारको सकारात्मक धारणा पाएका छौं ।’
आफ्नो १३ बुँदे मागबारे गम्भीररुपमा आगामी वार्तामा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । शान्ति कोषको सचिवालय बबरमहलमा आइतबार भएको वार्तामा १३ बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गर्दै फोरम अध्यक्ष यादवले अबको निर्वाचन निश्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने तथा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले प्रमुख चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेको हो । यस्तै ०६८ को जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने, अघिल्लो संविधानसभाकै समानुपातिक सिट कायम गर्नुपर्नेलगायत छन् ।
जवाफमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले भने मोर्चाको केही मागबारे राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकार चार दलको प्रभाव र निर्देशनमा नचलेको भन्दै उनीहरुले छिटो भन्दा छिटो स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन गराउनु आफूहरुको लक्ष्य भएको बताएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएका कारण मिति घोषणा हुन नसकेको भन्दै सरकारले सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे र सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलसहितको टोलीको सहभागिता थियो भने मोर्चाका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, तम्सालिङ राष्ट्रिय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङलगायत थिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । १३ बुँदे मागप्रति सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक पाइएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन् । ‘हामीले १३ बुँदे माग राख्यो । यसमा यसमा प्रारम्भीक छलफल भयो’ फोरम महासचिव रामसहाय यादवले अनलाइखबरसँग भन्नुभयो(’सरकारको सकारात्मक धारणा पाएका छौं ।’
आफ्नो १३ बुँदे मागबारे गम्भीररुपमा आगामी वार्तामा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । शान्ति कोषको सचिवालय बबरमहलमा आइतबार भएको वार्तामा १३ बुँदे माग पत्र प्रस्तुत गर्दै फोरम अध्यक्ष यादवले अबको निर्वाचन निश्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने तथा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले प्रमुख चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेको हो । यस्तै ०६८ को जनगणनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने, अघिल्लो संविधानसभाकै समानुपातिक सिट कायम गर्नुपर्नेलगायत छन् ।
जवाफमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरुले भने मोर्चाको केही मागबारे राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकार चार दलको प्रभाव र निर्देशनमा नचलेको भन्दै उनीहरुले छिटो भन्दा छिटो स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन गराउनु आफूहरुको लक्ष्य भएको बताएका छन् । निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएका कारण मिति घोषणा हुन नसकेको भन्दै सरकारले सहयोगका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यद्वय गृह एवं परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे र सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलसहितको टोलीको सहभागिता थियो भने मोर्चाका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, तम्सालिङ राष्ट्रिय नेपाल पार्टीका अध्यक्ष परशुराम तामाङलगायत थिए ।
के–के छ १३ बुँदे मागपत्रमा
१। निर्वाचन अगावै प्रत्येक गा।वि।स। मा यथाशीघ्र नागरिकता टोली पठाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बन्चित रहेकारपारिएका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र त्यसको लगतै सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई मतदाता सूचिमा नाम समावेश गरी मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध गराईनु पर्दछ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा आमा वा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र, विगतका मतदाता सुचीहरुमा रहेको नामावली, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, बसोवासको प्रमाणपत्र, गा।वि।स। को सिफारिस, गाउँलेको सरजमिन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा गरेको सेवाको प्रमाणपत्र, कर वा महसुल तिरेको रसिद, घर जग्गा वा मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिक भएको योग्यता प्रमाणित गर्ने आधिकारिक दस्तावेज वा लिखत समेतलाई आधारको रुपमा मान्यता दिनु पर्दछ ।
२। २०६८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणना अनुरुप समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको कार्य संविधान सभारव्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पूर्व नै गरिसक्नु पर्दछ । साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जातियरसमुदायको सघनता र बसोबासलाई नटुक्राउने गरी गरिनु पर्दछ ।
३। २०६४ सालको संविधानसभाको मतदाता नामावली समेतलाई आधार बनाएर सबै बालिग नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
४। प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखमा नियुक्त भईसकेपछि पनि न्यायपालिकाको प्रमुख र कार्यपालिकाको समेत प्रमुख रहिरहनुले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा र न्यायिक सिद्धान्तका बिपरीत हुने भएकोले तत्काल एउटा पद परित्याग गर्नु पर्दछ ।
५। शताब्दियौ देखि बहिष्करणमा पारिएका सिमान्तकृत समुदाय खास गरी(मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक समुदायहरुको प्रतिनिधित्वलाई संविधान सभारव्यवस्थापिका संसदमा न्यून पार्ने उद्देश्यले समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सिट संख्यालाई घटाईएको छ । उक्त घटाईएको संख्यालाई खारेज गरी कम्तिमा पनि पुरानै अनुपात (६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष० यथावत राखिनु पर्दछ । साथै समानुपातिक तर्फ प्राप्त मतपत्रको प्रस्तावित सिमांकनको निर्धारण गर्नु हुदैन ।
६। सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था संविधान सभारव्यवस्थापिका संसद जनताद्वारा निर्वाचित संस्था भएकोले यसमा सरकारद्वारा मनोनित वा नियुक्ति गरिने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ ।
७। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रका आधार भएको हुनाले सरकारलाई सहयोग, सल्लाह र निर्देशन दिने भनी चुनावी सरकारलाई नियन्त्रण एवं प्रभावित गरी आफ्नो दलीय स्वार्थ परिपूर्र्ति गर्न गठीत दलीय उच्च स्तरिय संयन्त्र वा समितिले निर्वाचनलाई नै प्रभावित पार्ने हुदाँ सो संयन्त्ररसमिति खारेज गरिनु पर्दछ ।
८। संविधान सभारव्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका साथै स्थानीय निकाय निर्वाचनको पनि सुनिश्चितता यथाशीघ्र गरिनु पर्दछ ।
९। संविधान सभाबाट निर्माण हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरु सर्वपक्षीयरसर्वदलीय राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै सहमतिका आधारमा तय गरी सोही अनुरुप संविधान निर्माणको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
१०। २०६९ फागुन ३० गते तीन दल र मधेसी मोर्चाले गरेको सहमति र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा सोही सहमतिका आधारमा २०६९ चैत्र १ गते बाधा अडकाउ फुकाउ जारी भएको आदेश असंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक रहेको छ । तसर्थ यसलाई अविलम्ब सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सच्याईनु पर्दछ ।
११। विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिईनु पर्दछ ।
१२। निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई पुनः दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ । साथै निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराउँदा दश हजार मतदाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ ।
१३। संविधान सभारव्यवस्थापिका संसदको चुनाव गराउन भनी गठन भएको चुनावी मन्त्री परिषदले दैनिक प्रशासनिक कार्य र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य बाहेक अन्य कार्यहरु गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
Milan Shrestha । ८ बैशाख २०७०, आईतवार १२:०० बजे