-चित्रसिंह गाँउले

देशभर भर्खर प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठनसँगै विभिन्न थरीका टिप्पणीहरु सुरु हुन थालेको स्थिति छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार कसरी सञ्चालनमा आउला भन्नेमा चासो बढ्दैछ । केही अनुभवी व्यक्तिहरु र केही नयाँ अनुहार सहित गठन भएको हाम्रो प्रदेशको प्रदेश सरकार सफलसिद्ध हुन सकेन भने प्रदेश समृद्धिको अभियान पछाडि धकेलिन पुग्नेछ । प्रदेश मन्त्रीहरु केही उत्साहित छन् भने केही अन्यौलमा छन् । मन्त्रीहरुमा रहेको अन्यौलताको अन्त्य र उत्साहको अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । भर्खर सरकार गठन भएकोले वधाई दिनेहरुसँग रमाउदै मन्त्रालयको कार्य व्यवस्थापन तर्फपनि जुटेर हालका दिन विताईरहेका छन् मंत्रीहरु ।

मन्त्री बन्न नपाउदा सांसद पदवाटै राजीनामाको चर्चा पनि चलेको स्थिति छ भने मन्त्रीको कल्पना सम्म नगरेकाहरु मन्त्री भएर चिट्ठा परेको अनुभुती पनि गरिरहेका छन् केहीले । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने विषय चानचुने छैन । त्यसमाथि हाम्रो प्रदेश सञ्चालन झन् जटिल छ । सबै नीति नियमका साथै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसहित समृद्ध प्रदेश निर्माण गम्भीर विषय हो । राज्यले संघीयतामा तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकार नै स्रोत साधन व्यवस्थापन एवं अधिकारका दृष्टिले कमजोर हुने देखिन्छ । प्रभावकारी कानून निर्माणसहित स्थानीय तहमाथिको निगरानी र केन्द्र सरकार सँग विशेष पैरवीसहितको प्रयाप्त अनुदानको प्रवन्ध गर्न प्रदेश सरकार सफल हुन जरुरी छ ।

यतिबेला मन्त्रालय नै व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्थिति छ । मन्त्री र मन्त्रालय संकटकालका गाविस जस्तै झोलामा सिमित छन् । को मन्त्री कहाँ भेटिने भन्ने यकिन छैन । तत्काल यो स्थिति अन्त्य आवश्यक छ । प्रदेश समृद्धि र मन्त्रालय सञ्चालनको मार्ग चित्र चाँडो कोरिन आवश्यक छ । कमै स्रोत साधनलाई पनि प्रभावकारी परिचालन मार्फत यस प्रदेशको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हरेक मन्त्रीमा हुन जरुरी छ । यो प्रदेश समृद्धिका आधारहरु के हुन् भन्ने विषयको खोजीसहित समृद्धिको गन्तव्यमा लम्किन विषयगत मन्त्रालय मार्फत कुनै कमजोरी रहनु हुँदैन । मन्त्रालयको प्रभावकारी सञ्चालन केवल मन्त्रीको चाहनाले मात्र सफल हुने विषय हैन । सम्वन्धित दल, कर्मचारी र नागरिकको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने गर्छ । प्रदेश अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, पुर्वाधार विकास र सुशासन कायमको लागि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको निरीह भूमिका रहनु हुँदैन । विभागीय मन्त्रीका आदेश समेतलाई वेवास्ता गर्दै हिंड्ने कर्मचारी दम्भ र राजनीतिक नेतृत्वको समेत स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बीचको उचित तादम्यता जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश तहको नागरिक समाजको समन्वय शशक्त हुन सक्नु पर्दछ । नयाँ व्यवस्था मार्फत एकै पटक प्रदेशको कायापलट यो प्रदेशवासीले चिताएका छन् । त्यसमापनि मुलुकमा स्थायी सरकारको अभ्यास र वाम सरकारले गर्दा नागरिकमा झन आशा पलाएको अवस्था छ । यो बेलामा कोही कसैमा पनि निरासावोध हुन नदिन प्रदेश सरकार सचेत रहनु पर्दछ । अब केन्द्रले गरिदिएन, स्थानीय तह निगरानीमा वसिदिएनन् भनेर प्रदेश सरकार उम्किन मिल्दैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट सत्ता सञ्चालनको नमुना हाम्रो प्रदेश सरकार बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अहिलेसम्म कर्णाली क्षेत्र सहित हाम्रो प्रदेशमा रहेको परनिर्भरताको घुम्टोलाई मिल्काएर आत्मनिर्भरताको गन्तव्य हुँदै भविष्यमा अन्य प्रदेशले हामीकहाँ सहयोगका हात फिजाएको स्थिति देख्नु नै हाम्रो ऐतिहाँसिक उपलब्धि हुनेछ । त्यसका लागि हामीले हाम्रा सामु उदीयमान राजनीतिक नेतृत्व पनि छ । जल, जंगल र जडिबुटी देखि प्रकृतिका अपार स्रोतले हामीलाई साथ दिएको छ । विकासका लागि अब कुटोले खनेर विकास गर्नु पर्ने परम्परागत प्रविधिमै देश छैन । मानव चेतना पनि विकासतर्फ जवरजस्त अघि बढ्दै गरिरहेको छ । यो समयको उचित सदुपयोग प्रदेश सरकार र प्रदेश व्यवस्थापिकाले गर्न सक्नु पर्छ । यसो हुन सकेन भने कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री, मन्त्री र माननीयको पगरीको अपमान हुनेछ । सार्वजनिक सञ्चार जगतमा फिजिएका अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुलाई वारम्वार पोलिराख्ने छ । यश स्थितिमा नीतिगत अन्योललाई चाँडै हल गर्दै प्रदेश सरकारका कार्यक्रम धमाधम नागरिकको आँगनमा पुग्न सक्नु पर्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, गासवास लगाएत नागरिकका आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको नमुना प्रदेश हाम्रो प्रदेश बनाउन व्यापक कसरत गर्न छाडेर कतै अल्झलिने बेला छैन । प्रदेश सभाका वैठकहरु धमाधम वस्दै प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने कार्यमा हाम्रो प्रदेशसभा सफल भैसकेको छ । अब नाम अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णाली क्षेत्रमा विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्यावस् । राजधानी सुर्खेतलाई अन्य प्रदेशका राजधानी भन्दा उपयुक्त सावित गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय रहोस् । गर्न सकिने जति मात्र कुरा गरून् प्रदेश मन्त्रीहरुले । हिजोआज प्रदेश मन्त्रीहरु प्रदेशको सामथ्र्य भन्दा माथिका कुरा गर्न थालेको सुनिन्छ । फेरि मन्त्री जस्तो व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान पुगाईएन भने त्यसको असर सम्वन्धित दललाई समेत पर्ने विषयमा हेक्का हुन आवश्यक छ । हाम्रो प्रदेशले उर्जाशिल मुख्यमन्त्री त पाएकै थियो, अर्थ मन्त्री समेत दिग्गज व्यक्ति पाउनुले यो प्रदेश अब पुरानै स्थितिमा नरहने आँकलन गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा जसरी मन्त्री बन्ने विषयमा लुछाचुडी रहने गर्दथ्यो, त्यो भन्दा फरक ढंगले एकतावद्ध रुपमा प्रदेश विकासका योजना तय तथा वजेट व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक छ ।

पहुँचका आधारमा योजना बाँडफाँड नभई वस्तीस्तरका आवश्यकता र प्रदेश विकासका अनिवार्यताको आधारमा योजना तय हुनु आवश्यक छ । मुख्यमन्त्री लगाएत सवै मन्त्रीले यस्ता विषयमा ध्यान दिएनन् भने असमान र विभेदपुर्ण विकास पद्धतिको असर प्रदेश विकासमा पर्न जाने छ । फेरि हाल ओहदामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु राम्रा गाडी र क्वाटर केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । यसतर्फ नभई प्रदेशको आर्थिक हैसियत वुझेर प्रदेशका नागरिकको भावना कदर हुनेगरी सुविधा लिन आवश्यक छ । हालैमात्र केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वनेका लालवावु पण्डितले देखाउदै गरेको चमत्कार प्रदेश मन्त्रीलाई पनि शिक्षा हुन सक्नु पर्छ । हाम्रो प्रदेश भित्रको अथाह स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सके प्रदेश चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध गर्न सकिन्छ । हैन भने रगत बगाएर लडाइँ लडेर प्राप्त गरेको प्रदेश हाम्रै कमजोरीका कारण गुम्न सक्ने खतरा आउन सक्छ । यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार, यसको नेतृत्वकर्ता र जिम्मेवार राजनीतिक दलमा आउँछ । संघीयतालाई पूर्णरूपमा सफल पार्न र मुलुकलाई नयाँ विकासको गति दिन हाम्रो प्रदेशका मन्त्रीलाई सफलता मिलेको देख्न पाइयोस् ।
                                       (लेखक नेकपा एमाले कालीकोटका सचिव हुन् ।)