विद्यालय तहका शिक्षकहरु गाउंदेखि केन्द्रीय तहसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्थासहितको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको उक्त व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बिहीबार संसदमा पेश गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
उक्त विधेयकमा विद्यालयको तहगत संरचनादेखि लिएर निजी विद्यालयको दर्ता प्रक्रिया बदल्ने गरी संशोधन समेटिएका छन्।
शिक्षकहरुको राजनीतिक आवद्धताले शिक्षाक्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्ने गुनासा सुनिँदै आएका छन्।
राजनीति
त्यस्तो चिन्ताहरुमाझ पछिल्लो प्रस्तावित संशोधनले शिक्षकहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, “शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा बस्न पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।”
तर संशोधन प्रस्तावले न त राजनीतिक दलको सदस्यता लिनबाट शिक्षकहरुलाई रोकेको छ न त पार्टीगत आधारमा खडा भएका शिक्षक संगठनसंग आवद्ध हुन नै।
संशोधन विधेयकले प्रवेशिका परीक्षासम्मको विद्यालय तहलाई विस्तार गरी १२ कक्षासम्म पुर्याउने र परीक्षाका लागि एउटा छाता निकाय खडा गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
प्रयास
साथै लामो समययता आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकको मागलाई लक्षित गर्दै एकमुष्ट रकम दिएर गोल्डेन ह्याडसेकमा बिदा गर्ने वा परीक्षामा सामेल भएर पुन: काममा फर्काउने विकल्प दिएको छ।
यसैगरी यो संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भए निजी विद्यालयहरु कम्पनी अन्तर्गत नभइ गुठी अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्नेछ।
लामो प्रयासपछि ल्याइएको भनिएको उक्त विधेयक जारी अधिवेशनबाटै पारित हुने अपेक्षा आफूले गरेको संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जुकुमारी झाले बताइन्।
विधेयक र त्यसमाथी परेका संशोधनलाई सम्बोधन गर्दै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
पछिल्लो संशोधनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला, त्यसअघि र पछि विभिन्न आन्दोलनमा पीडित भएका वा निकालिएका शिक्षकको अवस्थाबारे बुझ्न छानविन समिति पनि गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
साभारः विविसी
Prawash Kumar Shakya । १३ जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०६:४१ बजे