बाह्नखरी समिक्षा

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ सडकमा अनियमितता गर्दा हुने जरिवाना बढेको विरोधमा विहीबार देशभर यातायात ठप्प पारेर सडकमा उत्रियो ।
सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सर्वसाधारण जनता कसैले पनि चक्काजाममा समर्थन जनाएनन् । बन्दकर्ताविरुद्ध चौतर्फी प्रहार भयो । आज काठमाडौंबाट प्रकाशित र बाह्रखरी समीक्षामा रहेका सबै पत्रपत्रिका अराजक आन्दोलनको विपक्षमा उभिएका छन् ।
माग पूरा नभए आन्दोलन लम्याउने चेतावनी दिएका यातायात व्यवसायीले बेलुका पाँचबजेपछि बन्द फिर्ता लिए । सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुन मान्दिन भन्दै यसरी सडकमा आउँदासमेत सरकार भने तमासा हेरेर बस्यो ।
सरकारमात्रै होइन राजनीतिक दलसमेत मौन रहे । कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता वा पार्टीले यसको विरोध गर्न सकेनन् । नियमनकारी निकायविरुद्धको यो आन्दोलन अराजक भए पनि सम्बन्धित निकायसमेत अराजकतावादीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हच्किएका देखिए् । किन त ? किनभने, महासंघलगायत यातायात व्यवसायीका संगठनका अधिकांश उच्च पदाधिकारी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग निकट छन् ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ । नागरिकले यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको समाचारलाई एंकरका स्थानमा प्रकाशित गरेको छ । विहीबार सडकमा चक्काजाम गर्न निस्किएका युवालाई पक्राउ गर्दै गरेको तस्बिरसहित यो समाचार प्रकाशित गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले पनि यसससँग सम्बन्धित समाचार ‘जति दुर्घटना, उति मौका’ भन्ने शीर्षकमा पहिलो पृष्ठको दुई कोलममा प्रकाशित गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालको अन्तर्वार्तासमेत कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । चालकको अराजकता बढेकाले यस्तो विकृति बढेको उनको कथन छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले यस समाचारलाई तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । पास्टले जरिवाना नतिर्न बन्द शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको सवारी साधनसमेत सो क्रममा तोडफोड गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले भने यो समाचारलाई अन्य दैनिक पत्रिकाले जत्ति महत्व दिएको छैन । दोस्रो पृष्ठमा देशभर सार्वजनिक यातायात चलेनन् भनेर फोटोसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । तर गोरखापत्र र राजधानी दैनिकले यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका बारेमा जति समाचार दिनुपर्ने थियो त्यसरी दिएका छैनन् ।
त्यसैगरी आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकामा वीरगन्जमा चालकलाई गोली हानेर उद्योगपतिको अपहरण गरिएको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरिएको छ । वीरगन्जका उद्योगी सुरेश केडियालाई बिहीबार साँझ बाराको बरियारपुरबाट अज्ञात समूहले अपहरण गरेको थियो । यस समाचारलाई राजधानी दैनिकले घाइते चालकको उपचार भइरहेको तस्बिरसहित प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले चालकलाई गोली हानी उद्योगपतिको अपहरण गरिएको समाचार पहिलो पृष्ठको मुख्य समाचार बनाएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक दैनिकले पनि उद्योगपति अपहरणको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा दोस्रो पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरिएको छ । त्यसैगरी हिमालय टाइम्सले उद्योगी अपहृत भनेर पहिलो पृष्ठको दुई कोलममा प्रकाशित गरेको छ ।

प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा २१ हजार ऋण
यो वर्ष प्रत्येक नेपालीको ऋण झन्डै दुई हजार रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रत्येक नेपालीको भागमा २१ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ ऋण भएको उल्लेख छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण १९ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ थियो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको समाचार आजका धेरैजसो दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचार बनेका छन् । फरक फरक ‘एंगल’ दिए पनि सबै पत्रिकाले आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत, मूल्य वृद्धि ९.७ प्रतिशत, आर्थिक सूचक नकारात्मक, आयात–निर्यात दुवै घटेको उल्लेख गरेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले वर्षैभरिको आर्थिक वृद्धि ५ अर्बमात्रै भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । उच्च मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण थप मर्कामा परेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले भोलिी संसद्मा आउने बजेट पूर्वाधार केन्द्रित रहेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
नागरिक दैनिकले आर्थिक सर्वेक्षणमा विकास निर्माण झनै ओरालो लागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९ डलरले घटेको, प्रतिदिन ०.३८ किलोमिटर कालोपत्रे, आठ महिनामा १८.४९ मेगावाट बिजुलीलगायतका विषयलाई हाइलाइट गरेर नागरिकले यो समाचार सात कोलममा प्रकाशित गरेको छ ।

सम्पादकीय
आजका कान्तिपुर, नागरिक, राजधानीलगायतका पत्रिकाले यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको सम्पादकीयमार्फत चर्को विरोध गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा मुख्य कुरा कानुन कार्यान्वयनका लाग बाधा अड्चन गर्नेमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ अन्यथा जे गरे पनि छुट हुने अवस्था आयो भने अराजकताले उग्र रुप लिनेछ, एक हिसावले काुननी शासनकै उपहास हुनेछ,’ कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा भनेको छ ।
नागरिक दैनिकले पनि सरकारले सबैभन्दा पहिला २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्न सुझाएको छ । राजधानी दैनिकको सम्पादकीयमा राज्यले हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह नगरे भोलिका दिनमा ‘आकाशबाट पानी परेन’ भनेर जनताले नेपाल बन्दको घोषणा गर्ने दिन टाढा छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।
हिमालय टाइम्सले स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनैपनि हालतमा अल्झाउन नहुने धारणा सम्पादकीयमार्फत प्रकट गरेको छ ।

साभारः बाह्रखरी अनलाइन