१७ जेठ काठमाडौं– कालोबजारी गर्नेहरुलाई बचाउ गर्ने गरी सरकारले गरेको सजाय घटाउने ऐन संशोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताद्वय जगनाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलले सरकारले १० वर्षसम्म रहेको सजायलाई एक वर्षमा झार्ने निर्णय कारवाही गर्ने भन्दा बचाउन गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गर्दै उक्त संशोधन बदर गर्न माग गरेका छन्।
भर्खरै सरकारले कालो बजारी तथा अन्य सामाजिक अपराधमा सजाय गर्न २०३२ सालमा निर्माण भएको ऐनलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत एक वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको थियो। जस्तो सुकै कालोबजारीमा संलग्न भएपनि एक वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरी माफी पाउने गरी सरकारले ऐन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका हुन् ।
निवेदनमा मालवस्तुको बिचलनलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने र कसुरदारलाई कडा दण्ड सजाय गर्ने उद्देश्यवाट ल्याईएको नभई कालोबजारी नाफाखोरी लगायतको क्रियाकलापलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने मनशायबाट ऐन संसोधन गरिएको दाबी गरिएको छ।
कालोबजारी, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृतिम अभाव, मिसावट र मालवस्तुको विचलन जस्ता स्वस्च्छ बजार विरुद्धका कसुरहरु पछिल्लो समयमा वृद्धि भएपनि सरकारले भने उनीहरुलाई सजाय कम नहुने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । यस्ता अपराधमा राज्य, विभिन्न संघ संगठन र व्यक्तिसमेत संलग्न भएको र तिनीहरुको संरक्षण राजनीतिक तहबाटै हुने गरेको अवस्थामा सरकारले यस्तो संशोधन गरेको थियो।
कालोबजारी आम जनताको विरुद्ध भएकाले त्यस्ता कसुर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न गराउन, दण्ड सजाय गर्ने, बजारबाट नागरिकको हित रक्षा गर्नेतर्फ संसोसधत ऐन उदाशिन देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (घ) को (७) मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोत्ताको हित संरक्षण गर्ने भनिएको छ। तर संविधानको उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरि सरकारले गरेको संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अन्तर्गको कसुर अपराधमा न्यायिक निकायवाटै न्याय निरुपण गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई अनदेखा गरी १० बर्ष सम्म कैद हुने वा बिगो बमोजिम जरिवाना हुने वा दुबै सजाय हुने छ भन्ने बाध्यकारी कानुनी प्रवधानहरुलाई घटाउनुको आधार कारण नभएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रकाशित गरि सोहि ऐनको दफा ६० मा रहेको कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय घटाएका थिए। ऐनमा रहेको १० वर्ष, ३ वर्ष, ५ वर्ष, ५ वर्ष, ५ वर्ष, २ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय प्रावधानहरुलाई संसोधन गरी सबै कसुरमा १ वर्षसम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने बनाइएको थियो। सरकारको उक्त कार्य संविधानको धारा ३६, ४४, ५१ (घ) विपरित रहेको रिटमा उल्लेख छ। सरकारको उक्त संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका विभिन्न फैसला विपरित रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वसाधारण नागरिक र राज्य समेतलाई मर्का पर्ने र कसुरदार अपराधिहरुलाई सहजै उन्मुक्ति दिने भएकोले विपक्षीहरूबाट भएको उक्त कार्यलाई रोक्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
साभारः नागरिक अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । १७ जेष्ठ २०७३, सोमबार १३:१६ बजे