हरि कृष्ण कुमाई, जुम्ला
पौष ८
जुम्लाका धेरै किसानहरुको भेडा पालन व्यवसाय प्रमुख आय आर्जनको बलियो माध्यमा बनेको र भेडा पालन व्यवसायमा अहिले निकै आर्कषण बढेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ऊन कि सुन भन्ने उखान जनजिब्रोमा निकै थेगो नै बनेको छ । जिल्लाका अधिकांश मानिसहरुले भेडापालन व्यवसाय गर्दै जिविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम बनेको छ । जुम्लामा स्थानिय हिमाली जातको मात्र भेडा पाल्ने गरिएको छ भने करिब ७ हजार ५ सय किसानहरुले व्यवसायिक रुपमा भेडा पाल्दै आएका छन् ।
भेडाको मासु हाल जुम्लामा प्रति केजी ६५० रुपैयामा बिक्री भइरहेकोले पनि किसानहरुलाई थप व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित भएका हुन् । २३ वर्षदेखि लामो समय सम्म भेडापालन व्यवसाय गर्दै आएका भेडापालक किसान र्गोखबहादुर थ्याईतले भने “हाल मैले १४५ वटा भेडा पालेर व्यवसाय गरेर वर्ष करिब तीन लाख रकम सम्म आर्जन गर्न सकेको बताए ।
जुम्ला मुलत भेडापालनको उर्वर क्षेत्र भएको मानिन्छ यस क्षेत्रको मुख्य व्यवसायको रुपमा पनि भेडापालन व्यवसाय रहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका अधिकृत ज्ञानेन्द्र सिंह बुढथापाले बताए । भेडाको ऊन बाट सामानहरु जिल्ला भित्र, जिल्ला बाहिर पर्यटकहरुले चिनो रुपमा पनि किनेर लैजाने गरेका छन् । जुम्लामा उत्पादित भेडा तथा खसीको मासु सुर्खेत र नेपालगञ्ज सम्म निर्यात हुने गरेको बुढाथापाले बताए ।
जुम्लामा भेडा पाल्नको निम्ती पाटन क्षेत्रमा चरन क्षेत्रमा आधारित भएकोले पनि थप टेवा पुगेको छ । जुम्लाको भेडा व्यवसाय विशेष गरी घुम्ती चरनमा आधारित छ । पहिले जुम्लामा बाट हिँउदको समयमा औँल (हिँउदको जाडो समयमा जुम्ला बाट न्यानो ठाँउमा जस्तै जाजरकोट, सुर्खेत, र दाङ्ग ) मा समेत लगेर पाल्ने चलन थियो तर यो चलन हराएर आएको छ । पहिले पहिले भोट बाट खाद्यान्न ढुवानीको माध्याम भेडा नै थिए । तर आज भोली यातायातको पहुँच बढेकोले पनि भेडा पालन व्यवसायमा असर परेको पाइएको हो ।
त्यस्तै भेडापालनमा पशु सेवा कार्यालय बाट कुनै पनि सुविधा र सहयोग नभएको भेडापालक किसानहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यता जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले ५० भन्दा बढी भेडा भएका किसानहरुलाई फर्म दर्ता गरे पछि मात्र सेवा सुविधा दिने राज्यको नीति रहेको पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका अधिकृत ज्ञानेन्द्र सिंह बुढाथापाले जानकारी दिए ।
हिमाली कृषि परम्परा र यहाँको संस्कृतिमा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको भेडापालन व्यवसायलाई बचाउनु आवश्यक भएको र यसका लागि राज्यले चासो लिनुपर्ने देखिन्छ ।
Prawash Kumar Shakya । ८ पुष २०७४, शनिबार १५:०० बजे