सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा शिक्षाक्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा शिक्षाका लागि रकम धेरै छुट्याइएको भएपनि कुल बजेटमा शिक्षाक्षेत्रको हिस्सा भने यसपटक घटेको छ।
शिक्षाक्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो जुन बजेटको १२ प्रतिशत हुन आउंछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड पुर्याइएको छ तर यो बजेटको ११ प्रतिशतमात्रै हो।
चिन्ता
छुट्याइएको रकममा वृद्धि त देखिन्छ तर त्यो पनि तलबमा भएको वृद्धिमै रकम खर्च हुने शिक्षाविद्हरु बताउँछन्।
विक्रम सम्वत् २०६८ सालमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको शिक्षाक्षेत्रको बजेट क्रमशः घट्दै गएर ११ प्रतिशतमा पुगेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल भन्छन्, “बजेटसंग सम्बन्धित निकायहरु—अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको गलत दृष्टिकोणका कारण समस्या आएको हो। मैले त शिक्षाक्षेत्रका लागि एउटा निश्चित प्रतिशत तोकौं र त्यो २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दै आएको छु”।
मन्त्रालयगत शीर्षकमा सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षामै विनियोजित गरिएको सरकारी भनाइ छ।
तर बढेको बजेट कर्मचारी र शिक्षकको बढेको तलबमै खर्च हुने हुँदा विद्यालय र विद्यार्थीको विकासका लागि छुट्याइने बजेटमा कुनै फरक नपर्ने शिक्षाविद्हरु बताउँछन्।
कुल बजेटमध्ये ९० अर्ब तलबमा नै खर्च हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा ध्यान नदिइएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको निर्क्यौल छ।
उनले भने,”२०६८ सालमा कुल बजेटको १७ प्रतिशतमा ल्याइसकेको अवस्था थियो, त्यसपछि बर्सेनि घट्दै गएर ११ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले के देखाउंछ भने सरकार शिक्षाप्रति उदासीन मात्रै हैन यसले शिक्षालाई कुनै पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएन।”
अपर्याप्त
हाल सरकारले प्राथामिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी हरेक वर्ष ७ हजार र माध्यमिकमा ९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ जुन रकमले चाहेको जस्तो शिक्षा विद्यार्थीहरुले नपाउने शिक्षाविद्हरु बताउँछन्।
अर्का शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले भने ,”जति विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएर माथि जानुपर्ने हो, त्यो साह्रै न्यून छ। अब बजेटसमेत कम हुँदा विद्यालयमा जुन किसिमको सेवा सुविधा हुनुपर्ने हो, त्यो पनि घटदै जाने देखिन्छ।”
विश्वविद्यालयको संख्या बढेसँगै उच्चशिक्षाका लागि पनि बजेट बढाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ पनि उदासीन देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।
एसियाका अन्य देशहरुले सरकारी शिक्षाका लागि हरेक वर्ष बजेट बढाइरहेका बेला नेपालमा घटाउँदै जानुले शिक्षामा निजीक्षेत्र झनै हावी हुने उनीहरुको चिन्ता छ।
Prawash Kumar Shakya । १८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार १०:३५ बजे