१७ वैशाख, कास्की। सार्वजनिक जग्गा माफियाले व्यक्तिको नाममा बनाएका घटनाहरु त सुनिए, देखिएकै हो । तर माफियाले अब जमिनमुनिको जग्गामा समेत कब्जा जमाउन थालेका छन् ।
सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ तर फेवातालमुनिको झण्डै १७ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । फेवाताल अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
समितिका अनुसार, ०३४ सालको नापीको क्रममा १ हजारभन्दा धेरैले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भेटिएको छ । यसमा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो देखिन्छ ।
समितिका अनुसार फेवातालको उत्तरपश्चिमतर्फको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम जग्गा पानी मुनि छ ।
२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी सुकेको थियो । त्यही मौकामा अवैधरुपमा सार्वजनिक जग्गा एक हजार बढी व्यक्तिहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । तर बाँध पुनर्निर्माण भएपछि तालको पानी फैलिँदै गयो र जग्गा पानीमुनि पर्यो । अहिले जग्गा धनिले आफ्नो जग्गा यही हो भनेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन ।
फेवाताल अतिक्रमणको श्रृंखला यत्तिमै रोकिँदैन । ताल किनारको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने नियमको धज्जी उडाउँदै २ सय बढी घरटहरा बनाइएको छ । यसमा व्यवसायी कर्ण शाक्यले बनाउन लागेको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टसमेत छन् ।
अतिक्रमित संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन र व्यक्तिको नाममा रहेको सबै जग्गा फेवाताल कै नाममा ल्याउन आइतबार सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो । फेवाताल मिचेर संरचना खडा गरेको भन्दै विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा परेका रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।
करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यवसायी कर्ण शाक्यले बनाउन लागेको पार्क भिलेज रिसोर्ट र बनाइसकेको होटल वाटर फ्रन्टलाई समेत भत्काउन रिटमा माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले ती संरचना फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने/नपर्नेबारे समिति गठन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले आइतबार नै बसुन्धारा पार्कबाट विश्व शान्ति स्तूपासम्म जाने गरी बनाउन लागिएको केबुलकार निर्माणलाई रोक्न पनि आदेश दिएको छ ।
‘अब सरकारले आफ्नो क्षमता देखाओस्’
तत्कालीन समितिका संयोजक लामिछानेले सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य र फेवातालको हितमा आएको भन्दै अब कार्यान्वयनमा नहिच्किचाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘फेवाताल केन्द्रसम्मै र विभिन्न नेताकै आडका व्यक्तिबाट धेरै मिचिएको छ । सर्वोच्चले निर्णय गर्यो अब सरकारले आफ्नो क्षमता देखाओस्,’ लामिछानेले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले सिंगो पोखरेलीलाई खुसी दिएको छ ।’
छामिछानेले त्यतिबेला विभिन्न कुरालाई आधार बनाएर सर्भे गरिएको बताए । फेवातालको ऐतिहासिक आधारमा, अहिलेसम्म भएका सर्भेका दस्तावेजको अध्ययन, बाँध फुटेपछिको अवस्था, हर्पन लगायतका खोलाबाट आउने गेगरले पुरेको फेवाताल लगायतको अध्ययन र फिता लगाएरै ४५ दिन लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।
२०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गरे । २०६८ सालमा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म ४९ न्यायाधीशको यो रिटमाथि इजलास हुँदै ८ वर्षपछि फैसला भएको हो ।
२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्यो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।
अनलाइनखबरबाट
Milan Shrestha । १७ बैशाख २०७५, सोमबार ०३:४४ बजे