काठमाडौं- सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमाले र गठबन्धन प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद चुलिँदै गएको सिडिओ सरुवा प्रकरणले सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी नेता एवं गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, सचिव बैठक र प्रचलित नियमसमेत मिचेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मंगलबार १५ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित ५१ जना उपसचिव सरुवा गरेपछि विवाद चुलिएको हो।
गृहको निर्णय थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णय तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । ओलीले मंगलबार राति नै गृहमन्त्री बस्नेतलाई फोन गरी नियमविपरीत सिडिओसहितका कर्मचारी सरुवा निर्णय तत्काल बदर गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनायो।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि तपाईंले नमान्ने, अर्काले मान्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले बस्नेतलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेलाई निर्णय फिर्ता लिनुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादका क्रममा गृहमन्त्री बस्नेतले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकाससँग जोडिएको व्यक्ति नभएकाले सरुवा गर्न मिल्ने जिकिर गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
एउटै कानुन र आधार टेकेर गरिएको निर्णय कसैलाई लागू हुने, कसैलाई नहुने हुँदैन, यसो गर्दा असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै बिहीबारसम्म उक्त निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘स्थानीय मन्त्रालयले पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सहमति मागेको रहेछ, तपाईंलाई दिने, अरुलाई नदिने कुरा आउँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘साउनमा सरुवा गर्न मिलिहाल्छ, केही समयलाई जसरी पनि रोक्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गर्नुअघि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पनि गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई बोलाएर असार मसान्तसम्म कार्यालयप्रमुख र विभागीय प्रमुख सरुवा नगर्ने निर्णयविपरीत किन सिडिओ सरुवा गरेको भनी सोधका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सिडिओको सरुवा तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै गृह मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
‘सिडिओ सरुवा निर्णय बदर गर्न मंगलबारै गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतले भन्यो, ‘आज बिदा भयो, बिहीबारसम्म जवाफ आउला ।’
गृहले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सरुवा बदर नहुने संकेत गरेको छ । गृहप्रवक्ता यादव कोइरालाले गरिसकेको निर्णय बदर गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी के भयो, हामीले थाहा पाउने विषय भएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तर बदर गर्दा झन् प्राविधिक कठिनाइ आउँछ, कानुनमा सरुवाको रमाना लिइसकेपछि बदर हुन गाह्रो हुन्छ ।’
यसअघि उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले दुई दर्जन नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख र दुई दर्जन एलडिओ सरुवा गर्न दुई सातापहिल्यै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति मागेका थिए तर सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले निर्णयविपरीत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरुवा गर्न नसकिने भन्दै स्थानीयको प्रस्ताव फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले सामान्यको सहमतिबेगर गृहसँग सिडिओ सरुवाको अधिकार नरहेको बताउँदै निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुभयो भन्ने सुनेँ,’ उनले भने, ‘आज (बुधबार) ट्रेड युनियन निर्वाचनका कारण बिदा भयो, भोलि कार्यालय गएपछि गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’ उनले गत महिना मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकको निर्णयअनुसार आइतबार मात्रै सामान्यले विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई काज नखटाउन र सरुवा नगर्न पत्राचार गरिसकेकाले त्यसलाई मिचेर सामान्यको सहमतिबिनै गृहले सरुवा गर्न नमिल्ने दोहो¥याए ।
अघिल्लो महिना बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको काज एवं सरुवा नगर्न गरेको सर्कुलरको उल्लंघन गर्दै गृहले डडेल्धुरा, मनाङ, कालिकोट, तेह्रथुम, प्युठान, बैतडी, रामेछाप, अछाम, भोजपुर, पर्वत, पाँचथर, मुगु, बझाङ, डोल्पा र संखुवासभा गरी १५ जिल्लामा सिडिओ र अन्य जिल्लामा सहायक सिडिओ तथा मन्त्रालयमा समेत गरी ५१ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । मुख्यसचिव सुवेदीको अध्यक्षतामा उक्त बैठकले सचिवस्तरीय बैठकले छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या आउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जिल्लास्थित कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अघिल्लो साता बसेको सचिव बैठकले पुनः अघिल्लो निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सबै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई काज खटाउन र सरुवा नगर्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी निर्वाचन हुन्जेल सरुवा ‘होल्ड’ गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निजामती कर्मचारीको निर्वाचन हुन्जेल होल्ड गर्नुस् भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन भत्काउन षड्यन्त्र भैरा’छ ।’ दाहालले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको भन्ने हल्ला मात्र रहेको प्रस्ट पारे ।
गृहमन्त्री बस्नेतले भने सरुवा निर्णयबारे आफूलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निर्देशन नदिएको बताए । ‘मलाई प्रधानमन्त्रीले सरुवा बदर गर्न वा यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै कुरा गर्नुभएको छैन,’ गृहमन्त्री बस्नेतले नागरिकसँग भने, ‘ बुधबार मेरो प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन, बिहीबार भेटेर यसबारे कुरा गर्ने विचार छ ।’
साभारः नागरिक अनलाइन
Prawash Kumar Shakya । २० जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०३:१८ बजे