कस्ता छन् नेपाली सेनाका अदालत ? कसरी हुन्छ कारवाही ?

२० जेठ, काठमाडौं । २०७० साल कात्तिक २७ गते नेपाली सेना दुई जर्नेलहरु वर्खास्त भए । तत्कालिन सहायक रथी हेम खत्री र उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगरलाई सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले एउटै मुद्दामा वर्खास्त गरेको थियो ।

एडिसी कोर्सको लागि चीन जान सहायक रथी खत्रीले आवश्यक प्रमाणपत्रहरु पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेका प्रमाणपत्र निरीक्षणाधिकृत कार्यालयमा कार्यरत उपरथी थापामगरले छानविन गरे ।

उनले खत्रीको प्रमाणपत्र सदर गरेर पठाइदिए । तर खत्रीले तालिमको लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै उजुरी पर्‍यो । त्यसपछि सैनिक मुख्यालयले खत्री र थापामाथि अनुसन्धान गर्न समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्‍यो ।

तत्कालिन उपरथी प्रदिपबिक्रम राणाको अध्यक्षतामा गठित अदालतले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा सहायक रथी खत्री र सदर गरेको आरोपमा उपरथी थापामगरलाई वर्खास्त गर्ने फैसला गर्‍यो । त्यही फैसला तत्कालिन प्रधानसेनापती गौरवशम्सेर राणाले सदर गररेपछि दुवै जर्नेहरुको जागिर गएको थियो ।

सहायक रथी खत्रीले कोर्सका लागि जान आवश्यक स्नातक तहको प्रमाणपत्र नक्कली बुझाएको र तालिमबाट फर्किंदा ५३ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेमा त्यो पनि बढी हुने देखिएको थियो । त्यसैले उनले आफुविरुद्धको फैसलाको पुनरावेदन गरेनन् ।

तर थापाले भने आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै सेनाको अर्को अदालत सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरे । ०६८ सालमा उपरथीमा बढुवा भएका थापाले पुनरावेदन गरे पनि सैनिक विशेष अदालतले समयमा पुर्णता पाउन नसकेपछि मुद्दाको फैसला हुनुअगाडि नै ३ वर्षे पदावधिको कारण उनले अवकाश पाए । अन्ततः करिब ३० महिनापछि पुर्णता पाएको सैनिक विशेष अदालतले फैसला थापाको पक्षमा सुनायो ।

मुद्दाको फैसला नहुँदै पदावधीको कारण उपरथी थापाले अवकाश पाइसकेका कारण पुनर्वहाली हुन सक्ने अवस्था रहेन । आन्तरिक मुद्दाहरुमा सैनिकहरु कसरी न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।

के हो सैनिक विशेष अदालत ?

सैनिक ऐन २०६३ ले नेपाली सेनाभित्र विशेष सैनिक अदालतको व्यवस्था गरेको छ । सेनाभित्र हुने चोरी, यातना, भ्रष्टाचार र बेपत्ता सम्बन्धि मुद्दा सैनिक विशेष अदालतले हेर्न गर्छ । न्यायपरिषदले तोकेको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने सैनिक विशेष अदालतमा रक्षा सचिव र सेनाको प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी सदस्य हुने व्यवस्था छ । यो अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट हाल्न सकिन्छ, तर पुनरावेदन भने हुँदैन ।

सैनिक विशेष अदालतमा तत्कालिन उपरथी थापा र सहायक रथी खत्रीको जस्ता घटनाहरु कमै आउने गर्छन् । तर चोरी, यातना भ्रष्टाचार र बेपत्ता सम्बन्धि उजुरी भने थुप्रै पर्ने गरेका छन । २०७२ सालमा भने सैनिक विशेष अदालतले एक जनालाई मात्रै कार्वाही गरेको छ ।

अन्य अदालत

नेपाली सेनाभित्र सैनिक विशेष अदालत बाहेक अन्य चार प्रकारका अदालतहरु हुन्छन् । जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालत नेपाली सेना भित्र छन् ।

यदि कुनै पनि सैनिकले सेनामाथि नै ज्यान मार्ने, हातहतियार लिएर भाग्ने वा अन्य कुनै जघन्य अपराध गरे त्यो मुद्दा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले हेर्न गर्छ । यदि यी अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे सैनिक विषेश अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि सैनिक ऐनमा छ ।

त्यस्तै डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतलाई हवल्दार भन्दा तल्लो दर्जालाई मात्रै कार्वाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । समरी सैनिक अदालत भने सम्बिन्धित युनिट प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुन्छ । लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको नेतृत्वमा गठन भएको समरी सैनिक अदालतले १ वर्षसम्म कैद हुने मुद्धा हेर्न सक्छ भने भने त्यषेभन्दा तल्लो अर्थात मेजरको नेतृत्वमा बन्ने अदालतले ६ महिना कैद हुनेसम्मको मुद्धा हेर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो अदालतले विशेष गरेर सैनिक अनुशासन उलङ्घन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर कार्यलय आउने, हाकिममाथि जाइलाग्ने जस्ता घटनामा संलग्न सैनिकहरुलाई कार्वाही गर्ने गर्छ । समरी सैनिक अदालतले गरेको फैसला कानून अनुसार छ कि छैन भन्ने प्राड विवाकले हेर्छ र कार्वाहीको लागि पठाउँछ । प्राड विवाक सेनाको बाहिनी सम्म छ ।

एक वर्षमा ६ सय ५० कार्वाहीमा

सेनाका विभिन्न सैनिक अदालतहरुले विगत एक वर्षमा ७ सय ५० जनालाई कार्वाही गरेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले बताए । विभागिय कार्बाहीमा ८ जना परेका छन् भने  समरी जनरल सैनिक अदालतले १७ जनालाई कारबाही गरेको छ । त्यस्तै सैनिक विशेष अदालतले १ जना, डिष्ट्रिक्ट सैनिक अदालतले १ जना र समरी सैनिक अदालतले ६ सय २३ जनालाई कार्बाही गरेको जङ्गी अड्डाको तथ्यांक छ ।

पछिल्लो समय चोरी, आर्थिक अनियमितता, लागुऔषध कारोवारमा संलग्न रहेका जस्ता मुद्दहरु सैनिक अदालतमा आउने गरेको एक जर्नेलले बताए । त्यसो त सेनाको अदालत अन्य अदालत जस्तो एकै ठाउँमा पनि हुँदैन ।  कानून र मुद्धा अनुसार अदालत गठन हुन्छ र इजलास बस्ने स्थान चयन गरिन्छ ।

नेपाली सेनाका अदालतहरु र कारवाही प्रक्रिया अन्य देशका सैनिक अदालतहरु जस्तै हुने गरेको सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘एक त सैनिक संरचना तथा सेनाका कामहरुको बारेमा अरुलाई त्यति थाहा हुँदैन । अर्को, सेनाभित्र हुने गतिविधि बाहिर जान नदिन पनि हरेक देशमा सेनाभित्र आफ्नो छुट्टै अदालत हुन्छ,’ सहायक रथी कार्कीले भने ।

साभारः अनलाइन खबर