ललितपुर ।
नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधानको मर्म विपरित संगठन निर्माण गरेको छ । अर्थात् संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नगरेको हो ।
कम्युनिष्टको शासन आए अधिकार विहीनहरुका सुदिन आउने सपना देखाएका नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको एकिकरणबाट गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सुरुआतमै महिलाको पक्षमा अनुदार देखिनु दुखद् भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न तीन तहमा नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता गराएको छैन । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९ सदस्य रहेको सचिवालय (हाई कमाण्ड) गरि तीनै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराइएका छैनन् । यो भनेको नेपालको संविधानको मौलिक हकको उलंघन हो ।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा पनि १ सय ४५ महिला हुनुपर्नेमा ७४ जना महिला मात्रै समेटिएका छन् । यो कूल संख्याको १६.७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा १५ जना महिला हुनुपर्नेमा नेकपा एमालेको तर्फबाट एकजना अष्टलक्ष्मी शाक्य छिन् । भने, एनेकपा माओवादीले स्थायी समितिमा १९ जनाको कोटा पाएपनि अहिलेसम्म नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । एमाओवादीबाट समेत स्थायी समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुने देखिँदैन । एमाओवादीबाट सिफारिस हुने नाममा पम्फा भुषाल, जयपुरी घर्ती र ओनसरी घर्तीको चर्चा छ ।
९ सदस्य रहेको सचिवालय (हाई कमाण्ड) मा भने एक जना पनि महिला समेटिएनन् । सचिवालय जस्तो पार्टीको टाउको जस्तो महत्वपूर्ण कमिटीमा महिलाको शून्य प्रतिशत सहभागिता हुनु महिलाले नेतृत्व र निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरुषवादी चिन्तनको उपज हो ।
यसो भन्छ संविधान
संविधानले ग्यारेन्टी गरेका ३० वटा मौलिक हक मध्ये महिलाको हक (धारा ३८) अन्तरगत ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’
संविधानले यसो भन्नु भनेको पार्टी कमिटी, उपभोक्ता समितिदेखि लिएर राज्यका हरेक तह र तप्कामा निर्माण हुने समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, पुरुषको सहभागिता गराइनु पर्छ । अर्थात् देशको कुल जनसंख्याको ५१.०५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका महिलालाई ५१.०५ प्रतिशतमै जिम्मेवारी दिनुपर्छ, सहभागी गराउनु पर्छ ।
संविधानको मर्मलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन भने यदि १ सय जनाको कुनै पनि समिति गठन हुँदा कम्तिमा महिलाको संख्या ५१ हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने त्यो समिति गठन गर्ने पार्टी, संस्था, समिति जो सुकैलाई पनि मुद्दा हाल्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । यस सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत कुरा उठाउन सकिन्छ ।
यी हुन् नेकपाको तीन तहमा सहभागी महिला
स्थायी कमिटी
१. अष्टलक्ष्मी शाक्य
(एनेकपा माओवादीबाट टुंगो लगाउन बाँकी)
केन्द्रीय कमिटी
१ अञ्जना विसंखे
२ अमृता थापामगर
३. अष्टलक्ष्मी शाक्य
४. आशा कोइराला खनाल
५. ओनसरी घर्ती
६. उमा कोइराला
७. उर्मिला अर्याल
८. कमलादेवी महतो
९. कमला रोका
१०. कल्याणी खड्का
११. कुमारी मोक्तान
१२. गरिमा शाह
१३. गोमा देवकोटा
१४ गौरा प्रसाई कोइराला
१५. गौरी ओली
१६. गंगा बेल्वासे
१७. जयन्ती राई
१८. जयपुरी घर्ती
१९ जया घिमिरे
२०. जुली महतो
२१. तारा घर्ती
२२. थममाया थापा
२३.दामा शर्मा
२४. दिलु पन्त
२५. दुर्गा जयन्ती राई
२६. देवी खड्का
२७. धर्मशिला चापागाई
२८. नारायणी शर्मा
२९. निरा जैरु
३०. निरुदेवी पाल
३१. पद्मा अर्याल
३२. पम्फा भुषाल
३३. पार्वती थापा
३४. पूर्णकुमारी सुवेदी
३५. पुष्पा घर्ती
३६. बलावती शर्मा
३७. मीना मगर
३८. बिन्दा पाण्डे
३९. बिना श्रेष्ठ
४०. बिमला घिमिरे
४१. बिमला सुवेदी
४२. बोधमाया यादव
४३. भगवती चौधरी
४४. मना केसी
४५. ममता गिरी
४६. मञ्जु चौधरी
४७. यशोदा सुवेदी
४८. रचना खड्का
४९. राधा ज्ञवाली
५०. रामकुमारी चौधरी
५१. रामुकुमारी झाक्री
५२. रामरतीदेवी राम
५३. रुपा चौधरी
५४. रेखा शर्मा
५५. रेणु चन्द
५६. रेणु दाहाल
५७. लक्ष्मी पोखरेल
५८. लिला भण्डारी
५९. सत्या पहाडी
६०. सरला यादव
६१. समिता कार्की
६२. साबित्रा भुषाल
६३. सीता गिरी ओली
६४. सीता पोखरेल
६५. सीता पौडेल
६६. सीता सुन्दास
६७. सुजिता शाक्य
६८. शशी श्रेष्ठ
६९. शान्ता चौधरी
७०. शारदा सुवेदी
७१. सुशिला नेपाल
७२. सुशिला सिम्खडा
७३. सुशिला श्रीपाइली
७४. श्रीमाया थकाली महिलाखबरबाट
Milan Shrestha । ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०५:१३ बजे