राजीनामा नदिए अविश्वासबाट हटाइन्छः माओवादी
२१ जेठ, काठमाडौं । गत वर्ष प्रमुख दलहरुवीच १६ बुँदे सम्झौता हुँदा भित्री कोठामा ‘भद्र सहमति’ समेत भएको चर्चा चल्यो । उक्त भद्र सहमतिमा ‘संविधान बनेपछि सुशील कोइरालाले केपी ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने’ भनिएको थियो ।
संविधान बनेपछि उक्त ‘भद्र समहति’बारे प्रधानमन्त्री ओलीले निकै जोड दिए । राजनीतिमा इमान-जमान र नैतिकता हुनुपर्ने एमाले नेताहरुले जोडतोडका साथ बताए । कांग्रेसभित्र चाँहि सुशील कोइरालाले ओलीलाई दिएको ‘वचन’बारे प्रश्न उठ्यो ।
अन्ततः१६ बुँदेको पृष्ठभूमिमा भएको ‘भद्र सहमति’लाई लत्याउँदै नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको चुनावमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको चुनावमा हार व्यहोरे । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो । कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पार्टीले बेइमानी गरेको बताउँदै आएका छन् । पूर्णबहादुर खड्काले पनि आफ्नो पार्टी इमानमा नबसेको बन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए त्यसबेला ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मन्तव्यमा बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि कांग्रेस आफ्नो वचन र प्रतिवद्धतामा अडिनुपर्छ । कांग्रेसको महाधिवशेनमै ओलीले खुल्लामञ्चबाटै भनेका थिए कि कांग्रेस इमान, जमान र आफ्नो वचनमा अडिएको पार्टी बनोस् ।
अब आफ्नै थाप्लोमा
नेपाली कांग्रेससँग भएको भद्र सहमतिलाई लिएर सो पार्टीलाई इमान जमानको स्मरण गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला आफ्नै वचनमा कैद बनेका छन् ।
बजेट अगाडि सरकार टिकाउने उपायस्वरुप माओवादीसँग गरिएको ९ बुँदे सहमतिका बेला फेरि अर्को भद्र सहमति भएको छ, जसमा बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले केपी ओली सुशील कोइरालाभन्दा पनि एक कदम पछि सरेर कुन भद्र सहमति, कहिलेको भद्र सहमति, भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको च्याम्बरमा भएको ‘भद्र सहमति’ का गहावीहरु प्रचण्ड र ओलीमात्रै छैनन्, एमाले-माओवादीको ठुलै डफ्फा त्यसको साक्षी छ । तर, कांग्रेसलाई इमान जमान र वचनमा पक्का बन्न सिकाउने ओलीले ‘भद्र सहमति’लाई ‘अभद्र किसिम’ले लत्याउने संकेत दिइसकेका छन् ।
बजेट भाषणपछि राष्ट्रिय सरकारको वातावरण बनाउनका लागि ओलीले राजीनामा दिने ‘भद्र सहमति’ भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति एमालेकै बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले दिइरहेका छन् । राजनीतिमा नैतिकता र इमान जमानलाई बिर्सन नहुने एमाले नेताहरुकै भनाइ छ ।
अब प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो वचनमा अडिन्छन् या सुशील कोइरालाले जस्तै बेइमानी गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
एमाले र माओवादीवीच भएको भद्र सहमति सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र राष्ट्रिय सरकारका लागि हो । सो सहमतिमा सक्रिय सहभागी रहेका एक माओवादी नेताले अनलाइनखबरसँग भने – ‘सो भद्र सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै ओलीले छाड्ने भनिएको होइन, बजेट पारित हुनासाथ उनले राजीनामा दिने र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने भनिएको हो ।’
अब केपी ओलीले बजेट पारित भएपछि राजीनामा दिएनन् भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर भए पनि उनलाई हटाइने ती माओवादी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अलमल गर्ने फुर्सद छैन
संविधान कार्यान्वयन एवं तीन वटा निर्वाचनहरु आगामी ०७४ माघ अगावै गरिसक्नुपर्ने भएकाले अब सरकारकै विषयमा धेरै अलमल गरेर समय गुजार्ने अवस्था नरहेको माओवादी नेताले बताए ।
‘कि त अब मधेसी र जनजातिलाई चाँडो सहमितमा ल्याउनुपर्यो, कांग्रेसलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्यो र संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्यो, हैन भने उखान टुक्का भनेर समय गुजार्ने छुट संविधानले ओलीलाई दिएको छैन ।’
राजनीतिक सहमति पनि नगर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा जोड पनि नगर्ने हो भने ०७४ माघ यता चुनाव हुन नसकी संवैधानिक संकट आउने भएकाले अब प्रधानमन्त्रीले गम्भीर बन्नुपर्ने माओवादी नेताको भनाइ छ ।
कांग्रेस र मधेसीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्थामा ओली सरकारलाई समर्थन गरिरहनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको म्याद गुजार्नु र मुलुकलाई संकटमा फसाउनुबाहेक अर्थोक केही नहुने माओवादी उच्च नेतृत्वको निश्कर्ष छ । यसबारे माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो- ‘बजेट पारित हुन दिनोस्, त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं ।’
साभारः अनलाइन खबर
Prawash Kumar Shakya । २१ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार ०४:५३ बजे