जेठ ३१, सुर्खेत ।
विवेकशील साझा पार्टी कर्णाली प्रदेशद्वाराले प्रेसविज्ञप्ती मार्फत कर्णाली प्रदेस सभा सांसदको तजविजमा विकास बजेट छुट्याउने प्रदेश सरकारको अन्तिम तयारी बारे पार्टीको धारणा सार्बजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेसको आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद विकास कोषका नाममा राज्यको ढुकुटी आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्नेगरी प्रति सांसद ५ करोड रकम छुट्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले वजेट प्रस्तुत् गर्ने तयारी पुरा भएको भन्ने समाचारहरुप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ मुलुकमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक सांसदहरुले कार्यकारीणीको अधिकारक्षेत्रमा पस्न खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत विपरित हो ।
पार्टीका प्रदेश संयोजक एबम् केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्रप्रसाद दहाल द्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा यस्तो कार्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने सांसदहरुको प्राथमिक भूमिकालाई न्यून तुल्याउनुको साथै स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप हुन जाने उल्लेख छ । सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा टुक्रे योजनाहरुमा ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी मौलाउने हुँदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विकासका कार्यहरु अघि बढ्न असहज हुन्छ भन्दै महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेत यी कोषहरूमा व्यापक बेरुजु र अनियमितता देखिएको उल्लेख गरीएको छ ।
यी कोषहरू मार्फत सांसदहरुलाई रकम वितरण नगर्न विवेकशील साझा पार्टी कर्णाली प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ विवेकशील साझा पार्टी बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सासदहरुले प्रदेश ३ को प्रदेश सभा र त्यस बाहिर पनि यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको सन्दर्भमा यदि हाम्रो माग सुनुवाई नभए संसद भित्र र बाहिरबाट हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरु जारी रहने चेतावनी पनि बिज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
Milan Shrestha । १ असार २०७५, शुक्रबार ०३:०७ बजे