दीपा दाहाल | २०७३ जेष्ठ २३ आईतवार 13039 पटक पढिएको
काठमाडौं: गैरचिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरिएको भन्दै झन्डै दुई वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका चिकित्सकहरूको आवाज सरकारले बल्ल सुनको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै भावी स्वास्थ्यसचिव चिकित्सक नै बन्ने बाटो खुलेको छ।
मन्त्रालयका १२ औं तहका डा. पदमबहादुर चन्द, डा.सेनेन्द्रराज उप्रेती र डा. किरण रेग्मीलाई भावी स्वास्थ्य सचिवका लागि दाबेदार मानिएको छ।स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले श्रेष्ठको रमानापत्र आएलगत्तै नियमअनुसार नयाँ स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
‘रमानापत्र आएपछि प्रचलित ऐनअनुसार वरिष्ठताका आधारमा चिकित्सकलाई नै नयाँ स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ’, मन्त्री चौधरीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसका लागि हामी धेरै दिन लगाउने छैनौं। जो वरिष्ठ छ उसैलाई सचिव बनाइनेछ।’ मन्त्रालयमा सबैभन्दा वरिष्ठ डा.चन्द, त्यसपछि डा. उप्रेती र डा. रेग्मी पर्छन्।
नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने डा.रेग्मीलाई स्वास्थ्य सचिव बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।दुई वर्षअघि स्वास्थ्यसचिवका लागि योग्य बन्न तालिम लिएकी डा. रेग्मीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विभिन्न बहनामा पन्छाइदिएका थिए।
डा. किरणसँगै तालिम लिएका स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.लखनलाल साहलाई ‘मेजोप्रोस्टोल’ औषधि खरिदका क्रममा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसलगत्तै थप २२ जना सहसचिवले स्वास्थ्य सचिव बन्न योग्य हुने तालिम लिए पनि तत्कालीन मन्त्री अधिकारी स्वास्थ्य ऐनविपरीत २०७१ साल साउनमा आफू निकट श्रेष्ठलाई सचिव बनाउन सफल भएका थिए।
ऐनको दफा १९ अनुसार स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य समूहको हुनुपर्ने प्रावधानलाई मिच्दै तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले प्रशासन समूहका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य सचिव बनाएका थिए।श्रेष्ठ स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त भएलगत्तै नेपाल चिकित्सक संघ, विभिन्न संघसंस्था र वरिष्ठ चिकित्सकहरूले चर्को विरोध गरेका थिए।
श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालय निकै प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले आफूलाई बुझ्न गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।यसअघि बिहीबार बिहान नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीलाई भेट गरी तत्काल वरिष्ठ चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई सचिव नियुक्त नगरे आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका थिए।
सरकारले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी मन्त्रालयलाई समूहकृत गरी सोही समूहकै कर्मचारीलाई सचिव बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयपछि सरकारले ६ वटा क्लस्टरका सचिव नियुक्त गरे पनि स्वास्थ्यमा भने सचिव नियुक्त हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन संशोधन गरी स्वास्थ्य समूहका कर्मचारी बन्ने बाटो खोलेका थिए। सोही प्रावधानअनुसार वरिष्ठताका आधारमा २०६४ साल मंसिरमा निराकारमान श्रेष्ठ पहिलोपटक स्वास्थ्य समूहका चिकित्सक सचिव बनेका थिए।
साभारः अन्नपूर्ण पोष्ट डट कम ।
Milan Shrestha । २४ जेष्ठ २०७३, सोमबार ११:५८ बजे